आजभन्दा चारदिन अगाडि (वैशाख ८ गते) सरकारले दल विभाजन र संवैधानिक निकायसँग सम्बन्धित अध्यादेश राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्यो।
सरकारले सिफारिस गरेको केही घण्टाभित्रै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले हतार हतारमा प्रमाणीकरण गरिएका ति दुई अध्यादेश आज (वैशाख १२ गते) खारेजसमेत भइसकेका छन्। उक्त सरकारी कदम र राष्ट्रपतिको हतार मनस्थितिले विभिन्न प्रश्नहरु उठायो। कसैले त यतिसम्म भन्न भ्याए कि, ‘राष्ट्रपतिलाई जनताका मुद्धाहरुका बारेमा भन्दा राजनीतिक अस्थिरताका पक्षमा बढी चिन्ता हुने रहेछ। सरकारले संविधान विपरित ल्याएको अध्यादेशका बारेमा शितल विवासले कुनै पनि अध्ययन नगरिक हतार हतारमा प्रमाणिकरण गर्यो।’
अर्कोतर्फ सरकारको उक्त कदमलाई लिएर चौकर्फि आलोचना भयो। (नकेपा) का २० जना केन्द्रीय सदस्यहरुले अध्यादेश फिर्ता गर्न लेखित रुपमै नेतृत्वलाई दबाब दिए। नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्ड, वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र माधव नेपालसमेतले सरकारी कमद कुनै पनि हालतमा फिर्ता लिनुपर्छ भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई दबाब दिन थाले।
उता सरकारको नेतृत्व गरिरहेका ओलीले आफ्नै पार्टी र अन्य सञ्चार माध्ययमद्वारा उठेका प्रश्नहरुको जवाफमा भन्दै थिए, ‘दल विभाजनको सुविधा नेकपाका लागि किञ्चित होइन।’ प्रधानमन्त्री जस्तो व्यक्तिले दिएको गैरजिम्मेवारपूर्ण र अदुरदर्शीतापूर्ण अभिव्यक्तिले नयाँ सन्देश प्रसारण गर्यो। अर्कोतर्फ राजनीतिक विश्लेषकहरुले तत्कालिन राजपालाई फुटाएर सरकारमा ल्याउने तयारीका साथ प्रधानमन्त्रीले अपरिपक्व निर्णय गरेको टिप्पणी गरिरहेका थिए।
विश्व मानवसमूदाय यतिबेला महामारीका रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) का विरुद्धमा जुधिरहेको छ। तर, नेपालमा भने राजनीतिक फोहोरी खेल सुरुभएको भन्दै जनताहरु सरकारी कदमबाट सशंकित बने। साथै जनताले सरकारलाई महामारीलाई नियन्त्रण गर्न र सम्भावित जोखिमतर्फ ध्यानदिन भने। विभिन्न कोर्णबाट सरकारी कदमका बारेमा टिप्पणी गरे। नभन्दै अध्यादेशको किचलो वैशाख १० गते सडकमा छरपस्ट भयो। त्यतिमात्रै होईन प्रधानमन्त्री ओलीको स्वेच्छाचारी र गुटगत चरित्र सहतमा देखा पर्यो। तत्कालिन राजपाका ७ जना सांसदलाई कावुमा ल्याउने र नयाँ पार्टी दर्ता गराएर सरकारमा सहभागि गराउने ओलीको सपनालाई राजपा र समाजवादी पार्टीका नेताहरुले वैशाख १० गते राती नै चक्नाचुर पारिदिए। प्रधानमन्त्रीको सक्रियतामा राजपा फुटाउने काममा आफ्ना पार्टीका सांसद र पूर्व प्रहरी प्रमुखको दुरुपयोग गर्नसम्म लाज मानेन्।
राष्ट्रको कार्यकारी प्रमुख जस्तो व्यक्ति प्रधानमन्त्रीको अपरिपक्व कदम र मन्त्रीहरुका काम, फण्डावाल निर्णयहरु, सल्लाहकारहरुका गलत इन्टेन्सनका कारण राष्ट्र प्रमुखलाई समेत बिबादीत बनाउने काम भयो। यहीनेर जानकारहरुका अनुसार सत्ताधारी (नेकपा) र प्रधानमन्त्रीबीचको तादाम्यता नमिलेका कारण कोरोनाविरुद्धको युद्ध फिक्का बन्यो। पूर्व एमाले र माओवादी मिलेर बनेको पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरुको मन अझैँसम्म मिल्न नसकेका प्रसस्त उदाहरुण सडकमा पोखिए। कुनै एउटा पार्टीभित्रको आन्तरिक बिबादलाई देखाएर देश र जनताको हित विपरित कामगर्ने अधिकार विद्यमान संविधानले दिएको छैन।
सरकार ओलीको हो कि नेकपाको?
नियत र नियतीका बीच आकाश धर्ती फरक छ। कुनै पनि कार्यको परिणाम नै अन्तीम सत्य हो। अझँ भौतिकवादी दृष्टिकोणबाट हेर्दा परिणाम व्यवहारिक र वैज्ञानिक होस् भन्ने अपेक्षा गरिन्छ।
धेरैले भन्न थालेका छन्, ‘वर्तमान सरकार देश र जनताको जीवनमाथि मजाक गरिरहेको छ। जनताको अपेक्षा र सरकारी कदमहरुबीच समनाता देखिँदैन। सरकार ‘कामकुरो एकतिर, कुम्लोबोकी ठिमीतिर’ भनेझैं गर्न लाग्यो। नाकैमूनिको चरम भ्रष्टचार र आर्थिक अनुसाशनहिनका कामहरुलाई सरकारी आँखाले देख्न सकेन।’
योस्थिति आउनु कारण अरु कोही पनि होइन। प्रधानमन्त्री ओली, उनका मन्त्रीहरु, सल्लाहकार र उनी निकट गुटका नेताहरु हुन्। प्रधानमन्त्रीले नितान्तै व्यक्तिगत रुपमा सरकार चलाइरहेका छन्। उनले अरुको कुरा सन्दैनन्। सुनेपनि गुटभन्दा परका कुनै पनि व्यक्तिको कुरा सुन्दैनन्। यो सत्य हो। यहाँनेर अर्को गम्भीर प्रश्न के उठ्छ भने वर्तमान सरकार नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को कि ओलीको ? पार्टीको नीति अनुसार प्रधानमन्त्री बनेका ओलीले गैरजिम्मेवारपूर्ण तरिकाले स्वेच्छाचारी बन्न मिल्छ ? मनमा जे मन लाग्यो त्यहि बोल्न मिल्छ ? बोली र गोली फुत्केपछि आफ्नो हुँदैन भन्ने कुराको हेक्का राख्नु पर्दैन?
संविधानसँग बाझिने कुराहरुका बारेमा आफ्नो पार्टीका शीर्ष नेता र विषय विज्ञसँग कुनै जानकारी लिनु पर्दैन? अध्यादेश ल्याउँदा कुनै छलफल लिनु नपर्ने। तर, अध्यादेश फिर्ता गर्दा जानकारलाई सोध्नुपर्ने ? फण्डावाल रडाको मच्चाएर जुग हँसाउनु बेकार छ। धिक्कार छ। सरकारका तर्फबाट जे हुँदैछ, यो कदापी मुलुकका लागि हितकर छैन।
प्रधानमन्त्री यो सरकार आफ्नो गुटको र वरिपरिका मान्छेहरुको मात्रै हो भन्ने भ्रमित सोचमा छन्। वर्तमान सरकारलाई नेकपाको बन्न दिएका छैनन्। यस्तो भ्रम र स्वेच्छाचारी मौलाउदै जाने हो भने नेकपाको गरिमामाथि विश्वासको प्रश्न खडा हुने पक्का छ। बेलैमा वर्तमान सरकारलाई ओलीको हाताबाट नेकपाको हातमा ल्याउने कामगर्नु नेकपाका लागि मात्रै होइन, देशलाई नै फाइदा हुनेछ। असली सल्ला र सुझावलाई व्यर्थ आलोचना देख्ने ओली आफ्ना सल्लाहकारहरुले दिएका हल्लाहरुलाई अक्षरस पालना गरिरहेका छन्। यसबाट उनी बाहिर निस्कनुपर्छ।
प्रधानमन्त्री ओलीका वरिपरी सम्भावना र अवसहरु धेरै छन्। केही मात्रै चुनौतीहरु छन्। दुई तिहाइ नजिकको मत पाएको नेकपाका सरकारले इमानदारीताका साथ इच्छाशक्तिलाई सशक्त पार्ने हो भने यहाँ नहुने कुनै काम छैन। प्रधानमन्त्री सफल हुनका लागि हाम्रालाई नभएर राम्रालाई स्थान दिने परिपाटी अपनाउन सक्नुपर्छ। मति भ्रष्टहरुको बचाउमा उत्रिनेकाम बन्द गरिनुपर्छ।
प्रधानमन्त्री ओली अवसरको खालमा छन्। तर, जनतालाई परिणाम दिन सकिरहेका छैनन्। विकासको गति आफ्नो गतिमा बढ्छ। तर, मानिसहरुको मानसिकतामा परिर्वतन ल्याउनु, राजनीतिप्रतिको वितृष्णालाई हटाउन सक्नु ओलीको लागि चुनौती हुन्। त्यसका लागि उनले आफ्ना वरिपरी हुने भ्रष्टचारहरु, कमिशनका खेलहरु सदाका लागि बन्द गरिनुपर्छ। प्रत्येक कदमहरुमा असफलता र आलोचना हुनु प्रधानमन्त्रीका लागि सुखद मान्न सकिँदैन। दुईदिन पनि नटिक्ने निर्णय गर्नुले ओलीको कार्यकाल र प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारहरु कति अदुरदर्शी र सुझबुझ गर्ने रहेछन्? भन्ने उठेको छ। समयमै यस्ता प्रश्नहरु जन्मिन नदिने काममा लाग्नु नै ओलीको लागि मात्रै नभएर देशकै लागि श्रेयकर हुनेछ।
अन्त्यमा, सत्ता, शक्ति र सम्पत्तिको आहलमा डुबेका कम्युनिष्टहरुले इतिहासकै पहिलो पटक देशलाई यति धेरै बह्रमलुटको अखडा बनाए भन्नेमा विश्लेषक, विद्धान वर्गको कुरा छोडौं चिया पसलहरुमा समेत धेरै भेटिन्छन्। नीतिगत र मिलिजुली भ्ररष्टाचार मौलाएको छ।
सत्ताधारी कम्युनिष्ट पार्टीमा आफ्नो भविष्य देखेका युवा पुस्ता आफ्नो नेतृत्वका गलत कदमहरुको रक्षाकवज बन्नै ठिक्क छ। पार्टीमा रहेका कार्यकर्ताहरु जिउँदा लाजझैं बनेका छन्। अब नेकपाका कार्यकर्ताहरुले आफूलाई चिमोट्नुपर्छ। कम्युनिष्टको विचारधारालाई बदनमा गर्नेहरुका विरुद्धमा जेहाद छेड्नुपर्छ। आफूलाई समाजवादी हुँ भन्नका लागि पहिले आफ्नो आत्मालाई समाजवादी बनाउन सक्नुपर्छ।
औलामा गनिने केही नेताहरुले नेतृत्व र सरकारका गलत रवैयाका विरुद्धमा बोल्छन्। यस्ता कुराहरुलाई नजरअन्जाद गर्न मिल्दैन। तर, उनीहरु आफूलाई खतरा महसुस गर्छन् किन ? नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनले गलत आकार लिनुमा गलत मान्छेका कारणले नभएर राम्रा मान्छेहरु पाखा लगाइनु, गुटको सिकार बनाइनु, बोल्न नसक्नु, हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्न नसक्नु नै मुख्य कमजोरी हो।
सत्ताधारी नेकपाले आफ्नो पार्टीको रणनीति र सरकारी काम कारबाहीका बारेमा निर्मम समिक्षा गर्न विलम्ब गर्नु हुँदैन। फण्डावाल सरकारका कदमहरुले नेकपालाई अलोकप्रियताको कित्तामा राखिसकेको छ। त्यसैले प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य अवस्थाप्रति ध्यान दिन नेकपाले ढिला गर्नु हुँदैन। प्रधानमन्त्रीले पनि देश चलाउनु र त्यसैमाथि कोरोना जस्तो महामारीलाई नियन्त्रण गर्ने कुरालाई सामान्य ठान्नु हुँदैन। साथै आफ्नो सत्ताका बारेमा प्रधानमन्त्रीले समयमै विचार गर्नु पर्दछ।
