नरेन खतिवडा
चीनको वुहान सहरबाट सुरु भएको कोरोना भाईरस (कोभिड १९) विश्वभरी महामारीको रुपमा फैलिएको छ। यसका कारण आजका दिनसम्म एकलाख साठी हजारभन्दा बढी मानिसहरुको मृत्यु र २५ लाखभन्दा बढी मानिसहरु संक्रमित भएका छन्। यसले सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक तथा बातावरणीय रुपमा पार्ने सम्पूर्ण प्रभावका बारेमा पछि लेखाजोखा होला।
नेपाल महामारीको दोस्रो चरणमा छ। महामारीबिरुद्धको तयारी र नियन्त्रणमा खड्ग प्रसाद ओली नेतृत्वको सरकारले गरेको प्रयास सन्तोषजनक हुन सकेको छैन। स्वास्थ्य सामग्री खरिद बिक्रिमा पारदर्शीता र जवाफदेहता कायम गर्न नसक्दा आम मानिसहरु वर्तमान सरकारप्रति रुष्ट छन्।
‘काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर’ भन्ने नेपाली उखानलाई चरितार्थ गर्दै सरकारले राजनीतिक दल विभाजन र संवैधानिक निकायसँग सम्बन्धित दुईवटा अध्यादेश जारी गरेको छ। अध्यादेशले राजनीतिक वृत्तमा हलचल ल्याएको छ।
देख्दा समान्य लागे पनि यि अध्यादेशहरु नेपालको राजनीति तथा लोकतन्त्रलाई दुरगामी असर पर्ने प्रकृतिका छन्। दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशले नेपालको राजनीतिक स्थिरता र स्थायित्वमाथि गम्भीर रुपले प्रहार गरेको छ। संवैधानिक परिषदसँग सम्बन्धित अध्यादेशले शक्ति पृथकीकरण, नियन्त्रण तथा सन्तुलनको अवधारणालाई नजरअन्दाज गरेको छ।
राजनीतिक अस्थितरा नेपाली राजनीतिको आधारभुत बिशेषता हो। विगत ७० वर्षदेखि नेपाल यसबाट पिडित छ। नेताहरुको समान्य सत्तास्वार्थ परिपुर्तीका लागि गरिने दलको विभाजनले राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याँउछ। बिगतमा कांग्रेस वा कम्युनिष्ट विभाजन हुँदा कसरी राजनीतिक अस्थितरा बढ्यो र लोकतन्त्र धरापमा पर्यो? भनेर बुझ्न नेपालमा प्रसस्त उदाहरणहरु छन्। इतिहासबाट शिक्षालिदै दलहरुले दल विभाजनसम्बन्धी कडा प्रावधान राखेका थिए।
दल विभाजनका लागि केन्द्रीय कार्य समिति र संसदीय दल दुबैमा चालिस प्रतिशत सदस्यहरु पुर्याउनु पर्ने कानुनी ब्यवस्था थियो। यसले आम जनतामा राजनीतिक स्थिरताको आसा जगाएको थियो। बर्तमान सरकारले क्षणिक सत्ता स्वार्थलाई मध्यनजर गरेर दल विभाजनसम्बन्धी जुन अध्यादेस (केन्द्रीय समिति वा संसदीय दल मध्ये एकमा ४० प्रतिशत सदस्य हुनुपर्ने प्रावधान) जारी गरेको छ त्यसले आम जनताको आसामाथि गम्भिर खेलवाड गरेको छ। साना तिना दलहरुलाई फुटाएर दुई तिहाई पुर्याउने ओली सरकारको मनसायले यो अध्यादेशसँगै नेपाल राजनीतिक अस्थिरताको पुनः बिजारोपण भएको छ। यसको पहिलो सिकार नेकपा स्वयं नै हुने पनि विश्लेषकहरुले चर्चा सुरु गरिसकेका छन्।
संसदीय ब्यवस्थामा कार्यकारीलाई नियन्त्रण गर्ने अङ्ग संसद, न्यायलय र संवैधानिक निकायहरु हुन्। यि अङ्गहरु सरकारको रवर स्ट्याम्प भए लोकतन्त्र तानासाही ब्यवस्थामा रुपान्तरण हुन्छन्। नेपालको संसद र न्यायलयमा वर्तमान सरकारको छाँया ब्यापकमात्रामा देखिएको छ भन्ने आलोचक तर्कछ। सरकारले जारी गरेको संवैधानिक परिषदसँग सम्बन्धीत अध्यादेशले विपक्षी दलको नेतालाई संवैधानिक परिषदको बैठकमा अनिवार्य उपस्थितिको सर्तलाई खारेज गरेको छ। यसले वर्तमान सरकारलाई योग्य र असलभन्दा पनि आफू नजिककालाई नियुक्त गर्न बाटो खोलेको छ।
बिपक्षी दलका नेता तथा नेपाली कांग्रेसका सभापती शेरबहादुर देउवाले संवैधानिक नियुक्तिमा भाग खोजेका हुन सक्छन्। उनको प्रवृत्ति हेरेर संवैधानिक परिषदमा बिपक्षीदलको नेताको उपस्थितिलाई नजरअन्दाज गर्नु लोकतन्त्रका लागि घातक हुन्छ। यसले नियन्त्रण र सन्तुलनको प्रावधानलाई कमजोर बनाउछ।
क्षणिक स्वार्थ पुरा गर्ने, देशलाई राजनीतिक अस्थिरततर्फ ढकेल्ने, लोकतन्त्रका आधारभुत सिद्धान्त माथि प्रहार हुने अध्यादेश जारी गरी कार्यन्वयन गराउनको सट्टा अध्यादेश फिर्ता लिदै महामारीबाट बच्न तयारीमा ध्यान दिनु वर्तमान सरकारका लागि श्रेयस्कर हुन्छ।
