काठमाडौँ। प्रमुख प्रतिपक्षि दल नेपाली कांग्रेसले सरकारले राजनीतिक दल र संवैधानिक परिषदसम्बन्धी दुई अध्यादेश अधिनायकवादी सोचका साथ ल्याएको आरोप लगाएको छ।
मंगलबार पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा निवास बुढानिलकण्ठमा बसेको पदाधिकारी बैठकले जनताको जीवनप्रति उदासिन व्यवहार र लोकतान्त्रिक संविधानका लागि अशुभ संकेत देखाएको निश्कर्ष निकालेको छ।
जनता लकडाउनमा कष्टकर स्थितिमा रहेको र स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मी अत्यावश्यक सामग्रीको अभावमा जोखिमपूर्ण ढंगले कोरोनासंग जुधिरहेका बेला सरकारले युद्धस्तरमा काम गर्नुपर्नेमा लोकतान्त्रिक संविधानलाई असफल बनाउने षड्यन्त्र गरेको भन्दै कांग्रेसले विरोध जनाएको छ।
कतिपय महत्वपूर्ण संवैधानिक नियुक्तिमा साझा स्वामित्व बोधको परिकल्पनाका साथ संविधानले संवैधानिक परिषदमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेतासमेत रहने व्यवस्था गरेको थियो। तर, अध्यादेशले संविधानको त्यो मर्म र भावना एवं परिषदको गरिमामय भूमिकालाई समाप्त गरेको कांग्रेसले बताएको छ।
संविधान निर्माण गरिँदा स्थिरताको परिकल्पना गरेर केही विशेष प्रावधान राखिएको तर राजनैतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशले त्यो मर्मलाई समाप्त गरेर अस्थिरताका लागि मार्ग प्रशस्त गरेको कांग्रेसले बताएको छ।
‘कोरोनासंग संगठित ढंगले लड्नुपर्ने बेलामा कुनै पनि राजनैतिक दल विभाजन गर्न सहज हुने प्रावधान ल्याइनु विरोधाभासपूर्ण एवं षड्यन्त्रपूर्ण छ’ वैठकपछि मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
तस्बिरः मुकुन्द कालिकोटे
