रामकुमारी झाँक्री भर्सेज प्रधानमन्त्रीको सचिवालय



काठमाडौँ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) की नेता रामकुमारी झाँक्री र प्रधानमन्त्री सचिवालयबीचको वाक युद्ध सडकमा पोखिएको छ।

मंगलबार नेता झाँक्रीले सामाजिक सञ्जाल मार्फत प्रधानमन्त्रीको सचिलय हेरेफेर गर्न र अनावश्यक तथा फजुल खर्च कटौती गर्ने उपयुक्त समय आएको सुझाव दिएकी थिइन।

साथै उनले कोरोना रोकथाम कोषमा रकम जम्मा गर्नका लागि प्रधानमन्त्रीले आफ्नो अनावश्यक जम्बो सचिवालय खारेज गर्नुपर्ने बताएकी थिइन्। उक्त सुझावलाई लिएर प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जवाफ दिएको छ।

प्रधानमन्त्रीले तलब नलिने घोषणा गर्नुभन्दा सचिवालयमा रहने संख्या कटौती गर्नु उपयुक्त हुने नेता झाँक्रीको सुझाव छ। नयाँ वर्षको अवसरमा शुभकामना दिँदै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूले देश कोरोनामुक्त नभएसम्म तलब नलिने घोषणा गरेका थिए। उक्त घोषणाई लिएर प्रधानमन्त्रीको भड्किलो, विलासिताको राज कसरी चल्छ? भनेर धेरैले प्रश्न गरेका छन्। आफ्नो सारा सम्पत्ति राज्यका नाममा हस्तान्तरण गरेका भनिएका प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको घोषणाले थप शंका उत्पन्न गरेको छ।

नेकपाकी सांसदसमेत रहेकी झाँक्रीले भनेकी थिइन्, ‘सांसदको तलब हामीले एक महिनाको दिने निर्णय गरिसक्यौं, अब प्रधानमन्त्रीले आफ्नो २/४ महिनाको तब नलिएर राज्यमा राहत हुन्न। प्रमको निजी सचिवालयमा मन्त्रीसरह सुविधा खाने कति छन्? करिब ४८ जनासम्मले सित्तैमा तलब थाप्न पाउने व्यवस्था छ, त्यो पो खारेज गर्नुपर्ने होला?’

प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयमा ४८ सम्मले सित्तैमा तलब खाइरहेको भन्दै झाँक्रीले त्यसलाई खारेज गरेर राज्यको खर्च घटाउन सकिने सुझाव दिएपछि प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले उक्त आरोपको बुधबार खण्डन गरेको छ।

प्रधामनन्त्रीको सचिवालयमा वैतनिक र अवैतनिक गरी जम्मा १८ जनामात्र सदस्यले काम गरिरहेको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ। अनावश्यक जम्बो सचिवालय खारेज गर्न सार्वजनिक आग्रह गरेपछि प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले त्यति संख्या पुष्टि गर्न नेता झाँक्रीलाई चुनौती दिएका छन्।

नेतृ झाँक्रीले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्व सभामुख, दलका नेता, सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, वर्तमान मन्त्रीहरु, संसदीय दलका प्रमुख सचेतक, सचेतक, संसदीय समितिका सभापति, प्रधानन्यायाधीश, पूर्वप्रधानन्यायाधीश, पूर्वमन्त्री, सुरक्षा निकायका पूर्वप्रमुखको सचिवालय र दोहोरो सुविधा कटौतीका लागि यो उपयुक्त समय भएको पनि उल्लेख गरेकी थिइन।

दलको प्रमुख सचेतक, सचेतकसम्मले ५ देखि ८/९ जनासम्मको सचिवालय पाएका र पूर्वप्रधानमन्त्रीले गाडी, तेल, ड्राइभरसहित १२ जनासम्मको सचिवालय पाएका भन्दै उनले यसलाई हटाउनुपर्ने होइन ? भनी प्रश्न गरेकी थिइन।