जुम्लाका स्थानीय तहमा बाँडियो म्याद सकिएको आयोडिन नुन


जुम्ला। जिल्लाको हिमा गाउँपालिकाले राहत वितरणका क्रममा डेटस्पायर आयो डिन नुन वितरण गरेको छ।

खाद्य संस्थानबाट चामल र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनबाट नुन खरिद गरेर जुम्लाका सबै गाउँघरमा स्थानीय सरकारले वितरण गरिरहेका छन्। तर, आयोडिनयुक्त मानिएको साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनबाट खरिद गरिएको नुन सन् २०१६ र २०१७ सालमा उत्पादन गरिएको र उत्पादन गरेको मितिले २ वर्षसम्म मात्रै प्रयोग गर्नु बेस हुने प्याकेटमै लेखिएको छ।

यसरी म्याद गुज्रेको नुन बाँडिएपछि स्थानीयमा असन्तुष्टि पैदा भएको छ। यहाँका उपभोक्ताले सामाजिक संजालमा व्यापक असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेका छन्। यहाँको हिमा गाउँपालिकाले २३ सय घरधुरीमा प्रति घरधुरी २५ केजी का दरले राहत वितरण गरिरहेको छ।

जनगुनासो बढेपछि साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन नराकोट शाखाले आफूहरुलाई यही नुन दिएकाले सोही नुन वितरणा गर्न बाध्य भएको बताएको छ। नुनको विषयमा सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखलाई नै बुज्न हिमा गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टोप बहादुर बुढाले आग्रह गरेका छन्।

यहाँको सिञ्जा गाउँपालिका, कनकासुन्दरि लगायत आठै ओटा स्थानीय तहले यही म्याद गुज्रिएको नुन राहतको रुपमा वितरण गर्ने तयारी गरिरहेका छन्। साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनको सिञ्जा गाउँपालिकाको नराकोट डिपोले यहाँका उपभोक्तालाई पनि यही नुन बिक्री गर्दै आइरहेको छ।

मिति गएको नुन पनि खानचाहिँ मिल्छ भनेर कसैले भनेका छन् भने कसैले मिल्दैन भन्दै आ-आफ्नो राय प्रस्तुत गरिरहेका छन्। २०१६ र १७ सालमा बनेको नुनको हाल म्याद गुज्रिसकेकाले प्रयोग गर्ने वा नगर्ने विषयमा उपभोक्ताहरु अन्योलमा छन्।

साल्ट ट्रेडिङको यो नुनलाई उपभोक्ताले शंका मानेमा ल्याब परीक्षण गराउन तयार भएको र शंका लागेका उपभोक्ताले नुन प्रयोग नगर्न भनेर डिपोका प्रमुख खगेन्द्र मल्लले गाउँपालिकाहरुलाई पत्र पठाएका छन्।

नेता शाहीद्वारा ध्यानाकर्षण

नेपाली कांग्रेस जुम्लाका नेता लक्ष्मण शाहीले म्याद सकिएको नुन वितरण गरिएको समाचार र समाजिक सञ्जालमा भाइरल भएपछि आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताएका छन्।

बिहीबार सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘हिमा गाउँपालिकाले राहातको नाममा जनतालाई वितरण गरेको नुनका सम्बन्धमा सामाजिक सञ्जाल भएको तितो र लजाष्पद टिप्पणीप्रति मेरो गम्भीरध्यानाकर्षण भएको छ। समाजका बिसंगती, बिकृतीहरूको भण्डाफोर गरि नेतृत्वदायी भूमिकामा रहि गलत निर्णय गर्नेलाई कठघारामा उभ्याउने हैसियत भविष्यमा जनताले राख्नेछन्।

सन् २०१६/२०१७ मा प्याकेजिङ् भएको नुन २०२० मा बितरण गर्न मिल्छ? सम्बन्धीत निकायको स्पष्ट आधिकारिक धारण आउनुउनुप्रर्नेमा साल्ट ट्रेडिङको पत्र देख्दा त अब अझ गहनरूपमा गएर म्याद नाघेको नुन खरिद बिक्री गर्नेलाई छानबिन गरि कारवाही गर्नुपर्छ। त्यो मात्र होईन बिपद अझै कहाँ आएको छ र संघीय मन्त्रालयको बिपद व्यवस्थापन कार्यविधि नै नमान्ने हिमा गापाको सरकार जिल्ला प्रशासन कार्यालय जुम्लाले सम्पूर्ण सरोकारवाला निकायहरूलाई निस्पक्ष छानवीनसहित कार्बाहीका लागि माग गर्दछु।

कोरोनासँग विश्व जुधिरहेका बेला तपाई हामी पनि आआफ्नो ठाउँमा सफा रहौं। सुरक्षित बसौं। देश यतिवेला अत्यन्तै राष्ट्रिय संकटमा छ। बिपत्तिको मिलेर सामाना गरौं। सामाजिक भावनाको बिकाश गरौ ‪संकटमा दृढतापूर्वक सरकारसंगै उभिऔं। तर, प्रश्न गर्न भने नछाडौं।‬ आफू पनि स्वस्थ रहौं, अरुलाई पनि सजग गराऔं।’