काठमाडौँ। राहत वितरण गरिएका फोटो तथा भिडियोहरु सामाजिक सञ्जाल वा सञ्चार माध्यममार्फत् प्रचार नगर्न सरकारले मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएको छ।
बुधबार राहत वितरणको सस्तो प्रचार गरेर गरिबीको मजाक उडाइएको निष्कर्ष निकाल्दै सरकारले त्यस्ता गतिविधि नगर्न निर्देशन दिएको हो।
लामो समयको लकडाउनका कारण समस्यामा परेका श्रमिक वर्ग, गरिब तथा विपन्न परिवारको लगत संकलन गरी उनीहरुलाई राहत बाँड्न सरकारले स्थानीय तहलाई जिम्मा दिइएको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहहरुलाई सर्कुलर गर्दै प्रचारात्मक काम नगर्न निर्देशन दिएको हो।
