महामारीमा पनि मालामाल ?

लक्ष्मण शाही

विश्व मानवजगत यतिखेर महा परिक्षाको घडिमा गुज्रिरहेको छ। महाशक्ति राष्ट्र, शक्तिशालि राष्ट्रहरु, विकसित राष्ट्रहरु, विकासशिल राष्ट्रहरु, अविकसित राष्ट्रहरु, विश्वका सरकारहरु, विश्वका नेताहरु, सरोकारवालाहरु र सिंगो स्वास्थ्य विज्ञान कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) का विरुद्धमा युद्ध लडिरहेको छ।

२०१९ को अन्त्यतिर चीनको वुहानसहरबाट सुरु भएको कोरोना भाइरसका कारण हजारौं मानिसको मृत्यु भइसकेको छ। त्यस्तै उक्त भाइरसबाट लाखौं मानिसहरु संक्रमित बनेका छन्। खासगरी कोरोनाबाट यतिबेला यूरोपीयन देशहरु आक्रान्त बनेका छन्। जतिबेला चीन कोरोनासँगको युद्धमा एक्लै मैदानमा थियो, ठिक त्यो बेला पश्चिमा देशहरुले कोरोनालाई लिएर चाइनीज भाइरस भन्दै हल्का टिप्पणी गर्दै थिए।

अब हाम्रो देशको कुरा गरौं। हाम्रो देश हालैमात्र कोरोनाको दोस्रो चरणमा प्रवेश गरेको छ। यहाँ विदेशबाट आएका नागरिकबाहेक केही स्थानीयलाई संक्रमण भएपछि यसलाई दोस्रो चरणका रुपमा सम्बोधन गरिएको हो। कोरोना संक्रमणको सम्भावित जोखिमका बारेमा सरकारले जारी राखेको तयारीलाई लिएर विभिन्न टिकाटिप्पणी भइरहेका छन्। सरकार र सम्बन्धीत सरोकारवालाहरुको तयारीलाई हेर्ने हो भने कोरोनाले नेपालमा उग्ररुप नलेला भन्न सकिन्न। तथापी कोरोना फैलिएको खण्डमा सरकारले कसरी काम गर्छ ? त्यसको पूर्व तयारी के हो? यि प्रश्नहरुको जवाफ सरकारका प्रयासमा निर्भर छन्।

सरकार र सरोकारवालाहरुले न त चीनबाट सिकेका छन्, नत इटालीबाट। यि शंकाहरु सरकारले नै उब्जाएको हो। दुई दिन पनि नटिक्ने निर्णय र कदमहरुबाट सर्वसाधारणहरु भयवित मात्रै होइन आक्रोशितसमेत बनेका छन् । केही दिन अगाडि सरकारले एउटा नीजि कम्पनिलाई चीनबाट कोरोना रोकथामका स्वास्थ्य सामग्री ल्याउने जिम्मा दियो । उक्त निर्णयले चीनबाट सामग्री ल्याउन जिम्मा पाएको ओम्नी समूहले स्वास्थ्य विभागको निर्देशन र सहमतिअनुसार सामग्री उपलब्ध नगराएको भन्दै कालो सूचिमा राखेर पाँच करोड जफत गरियो ।

त्यस लगत्तै नेकपाका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष प्रचण्डबीचको वार्तापछि चीनबाट स्वास्थ्य सामग्री ल्याउने जिम्मा नेपाली सेनालाई दिने ठाडो निर्णय सुनाइयो । तर, गत शनिबार साँझ नेपाली सेनाले जिटुजीमार्फत स्वास्थ्य सामग्री नल्याउने भन्दै टेण्डर रद्ध गरेको जानकारी गरायो । यि सब बाहिरी दृश्यहरु हुन् ।

उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री, स्वास्थ्य मन्त्रालय, पर्यटनमन्त्री र स्वास्थ्य विभागबीचको गम्भीर त्रुटीका कारण मुल्यभन्दा दोब्बर मुल्यका स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्ने कार्यमा कमिसनको खेल भएको रहस्य बाहियो । जुन रहस्यले अन्ततः सरकारलाई नै धक्का दिएपछि सरकारले नेपाली सेनालाई रोजेको पक्का हो । ओम्नी काण्ड कमिसनका बारेमा सरकारकै विश्वासिला पात्रहरुले भरिएको अख्तियारले छानबिन सुरु गरिसकेको विषयका बारेमा यहाँभन्दा धेरै लेख्नु उचित हुँदैन ।

संकटमा नागरिकले सरकारलाई साथ सहयोग गर्नुपर्छ। सहयोगको नाममा आर्थिक अनुसाशनहिनका कार्यलाई सपोर्ट भने गरिनु हुँदैन। यो महामारीमा पनि मालामाल बन्ने कमिसनखोरी खेलले सत्ताको चरित्रलाई भने प्रष्ट्याएको छ । समय, परिस्थिति, सत्ता र व्यवस्था बदलियो । तर, सत्ताको चरित्र बदलिएन । ‘भ्रष्टार गर्दिन, भ्रष्टार देखे सहन्न’ भन्ने मुलमन्त्र बनाएर सरकारको बागडोर सम्हालेका प्रधानमन्त्री ओली आफै कमिसनखोरीको बचाउमा लागेको कुरा सबैलाई जानकारी छ । ७० करोड काण्डवाला निवर्तमान सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाका बारेमा प्रधानमन्त्रीले गरेको बचाउ एक उदारहण हो । पछिल्लो समय रक्षामन्त्री, स्वास्थ्यमन्त्री, पर्यटनमन्त्री र स्वास्थ्य विभागले खरिद गर्दा देखिएका दृश्यहरुको बारेमा भने प्रधानन्त्री मौन छन् ।

प्रधानमन्त्री पनि लकडाउनमा ?

साहसी र उच्च मनोवलका प्रधानमन्त्री ओलीको स्वास्थ्यवस्थाप्रति कुनै टिकाटिप्णी छैन । स्वास्थ्यलाभको कामना । पछिल्ला दिनहरुमा प्रधानमन्त्रीले आफू पनि लकडाउनमा छु । घरमै बसेको छु, तपाईं पनि लकडाउनको पालना गर्नुहोस् भनेको सुनियो । उक्त आग्रह कोरोनाका विरुद्धमा थियो । तर, यसको अर्थ त्यति मात्रै थिएन ।

सरकारका कमाण्डर नै लकडाउनमा परे भने देशको लालत के हुन्छ ? यो प्रश्नतिर प्रधानमन्त्रीले ध्यान दिन सकेनन् । लकडाउन जनताका लागि हो, सरकारका लागि होइन । सरकारले त लकडाउनका बेलामा चारगुणा सक्रियता बढाउनु पर्ने हो । त्यो अपेक्षा सचेत नागरिकले गरेका थिए । जुन भेटिएन ।

अन्य देशका प्रधानमन्त्रीहरुले दर्जनौं पटक देश र जनताका नाममा सम्बोधन गरिरहेका छन् । हामीले प्रधानमन्त्रीबाट त्यो पनि अपेक्षा गरेका थिएनौं । अपेक्षा गरेका थियौं त केवल उनी लकडाउनमै बसेर सरकारी संयन्त्रलाई तीव्र पार्नेछन् । अन्यमन्त्री र सरोकारवालाहरुलाई कोरोना रोकथामका लागि दुर्तगतिमा परिचालन गर्नेछन् । महामारीमा जनताको प्रिय पात्र बन्नेछन् ।

लकडाउन

यतिबेला देश तेस्रो चरणको लकडाउनमा छ । कोरोनाको करहरलाई रोक्न र मुलुकलाई जोगाउनका लागि जनतालाई लकडाउनमा राख्नु एउटा राम्रो उपाए हो । तर, यो पुरै समाधान भने होइन । यसबेला सरकार र सरकारी संयन्त्रहरु कोरोनाविरुद्धको युद्धमा बेगवान गतिमा दौडिरहेको हुनुपर्ने हो । बिडम्बना सम्बन्धीत मन्त्रीहरुका हरेक निर्णयहरु फेल भइरहेका छन् । आलोचनाका सिकार बनिरहेका छन् । कोरोनाको जोखिमलाई न्युनिकरणमा सक्रिय भएर लाग्नुको साटो यो महामारीमा मालामाल हुनु खोज्दैछन् । यो भन्दा घृणित कार्य अर्को के हुन सक्छ ?

स्मरण होस्, जब चीनमा कोरोनाको जोखिम बढ्दै गएको थियो । सरकारले नेपाली विद्यार्थीहरुलाई जहाज पठाएर उद्धार गर्यो । सरकारको चारैतिर चर्चा भयो । आफ्ना नागरिकप्रति राज्यले देखाएको दायित्वबारे प्रसँशा भयो । दुःखको कुरा त्यसपछि निक्कै लामो समयसम्म सरकार कोरानाबारे बेखबर जस्तै बन्यो । जुन बेखबर नै नेपालले भोलिका दिनमा व्यहोर्नुपर्ने सम्पूर्ण क्षति निर्भर हुनेछ । त्यसैमा मन्त्रीहरु त भन्दै थिए, ‘हामी ग्रिन जोनमा छौं।’ उता विश्व स्वास्थ्य संगठनले भन्दै थियो, ‘नेपाल कोरोनाको उच्च जोखिममा छ।’ तर, सरकारले न त सचेत नागरिकहरुको सुझाव सुन्यो, न त अन्य संगठनहरुले भनेको टेर्यो ।

पछिल्ला दिनमा भारताट देश भनेर सीमासम्म आएका नागरिकहरु विचल्लीमा परेका छन्। उनीहरुलाई उद्धार गरेर उचित ब्यवस्थापन गर्नुको साटो राज्यले आफ्नो दायित्व बहन गर्न नसकेको पक्का हो। मजदुरहरुका लागि महाकाली नदीमात्रै बनेन वर्गीत पर्खाल सावित भयो। कोरोनाको त्राहिमामबाट भागेर आफ्नो देश रोज्नु मजदुरहरुको के दोष ? बरु उनीहरुले क्वारेन्टाइनमा बस्दैनौं। गाउँमा जान्छौं भन्छन् भने गल्ति हो।

विश्व स्वास्थ्य संगठनले कोरोनाबाट बच्ने केही आधारचभूत उपाएसँग परिक्षण, परिक्षण र परिक्षण भनि राखेको छ। सम्भावितहरुको परिक्षण गर्नमा उसले जोड दिन भनिरहेको छ । यता हाम्रो देशमा कोरोनाको मात्रै परिक्षण भएको छैन, सरकारको पनि परिक्षण भइरहेको छ । बरु सरकारले कोरोना परिक्षणमा ढिलाई गरिरहेको छ। तर, जनताले सरकारलाई तीव्र गतिमा परिक्षण गरिराखेका छन् । किन कि कोरोना महामारी मात्रै होइन, यो त शासकको शैली चिन्ने अवसर पनि हो ।

कोरोनाले विश्व मानव जगतलाई केही नयाँ र जिम्मेवार बन्न पाठ सिकाएको छ । विश्व अर्थतन्त्र यतिबेला संकटग्रस्त बनेको छ । पूजीवादभित्रका गलत तत्वमाथि थप निगरानी बढ्नेछन् । त्यस्तै वर्र्तमान उत्पादन प्रणाली र सम्बन्धमा परिवर्तन आउन देखिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको महत्व झन् बढ्नेछ । विश्वमा रोजगारी कटौतीको स्थिति र्सिजना भएको छ । उल्लेखित कुराहरुलाई ध्यानमा राखेर नेपाल सरकारले वर्तमान सयमका बारेमा आवश्यक कदम चाल्नु पर्ने देखिन्छ । सरकारका मन्त्रीहरु, संयन्त्रहरुले मात्रै कोरोनाविरुद्धको युद्धमा विजयी हासिल गर्न सक्दैनन् । लकडाउनलाई अर्थपूर्ण बनाउन पूर्वमन्त्री, प्रशासक, विज्ञलगातहरुलाई पनि मैदानमा उर्तान सक्नुपर्छ ।

रातहको लागि आत्मा नबेचौं

विश्वका मजुदर तथा ज्यालादारीहरु कोरोनाका सबैभन्दा बढी प्रभावित वर्ग हुन् । विगतका दिनहरुमा पनि यस्ता महामारी नफैलिएका होइनन् । मानव जीवन आज रोग र भोकका विरुद्ध एकसाथ लड्नुपर्ने बाध्यतामा छ । राज्य सञ्चालनको जिम्मेवारीमा भएका मानिसहरुले महामारीका विरुद्धमा कसरी काम गर्छन् ? कसरी परिचालित हुन्छन् ? त्यो जनताले बुझ्ने र जनताले सरकारलाई कसरी सहयोग गर्छन् ? त्यो कुरा राज्यले बुझ्ने अवसर प्राप्त गर्छ । सरकारका सल्लाहकार, मन्त्रीहरु कमसिनको खेलमा र जनताहरु घरमा तीन महिनालाई पुग्ने चामल, नुन, तेल जम्मा पारेर तीन तोला सुन लगाएर पाँच केजी राहतका लागि भीडभाड गरिरहेका देखिन्छन् । महामारीले प्रत्यक्ष रुपमा असर पारेको वर्गलाई रातह वितरण गरिनुपर्छ ।

कोरोनाको दोस्रो चरणलाई यहि रोक्नका लागि सरकारको सक्रियता र जनताको धैर्यता आवश्यक छ । इच्छाशक्ति आवश्यक छ । कोरोनाविरुद्धको युद्ध लड्नको लागि कार्ययोजना तयार पारेर त्यसअनुरुप अगाडि बढ्नुपर्छ । विपन्न वर्गको पहिचान गरेर सरकारले राहत वितरण गरिनुपर्छ । स्टक सामग्री भए नभएको चेकचाँज गरेर मात्रै राहत वितरण गरिनुपर्छ । रातह प्राप्त गर्नेहरु आफ्नो आत्मलाई ढाटेर होइन कि वास्तविक अवस्थाप्रति इमान्दार बन्नुपर्छ । बैंकमा रकम हुनेहरु र जोहो गरेर खानेहरुले यस्तो बेला राज्यलाई थप भार पार्ने काम गर्नुहुन्न । यस्ता कुराहरु सचेत वर्गले सचेतना फैलाउनु पर्छ । रातहका नाममा सस्तो लोकप्रियता हानिकारक हुन्छ । राहत दाताले पनि महामारीका बेलामा गरिबको अवस्थाभन्दा पर पुगेर आत्मसम्मानमाथि प्रश्न उठ्ने गरी कार्य नगरौं। राहतको अर्थ, परिभाषा र गरिमालाई खल्लो बनाउने काम नगरौं। मानवीय भावनाका आधारमा निःस्वार्थ सहयोग गर्नेहरुलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। गलत तत्वहरुलाई निरुत्साहित पार्नुपर्छ। संघीय सरकार, वर्गीय अवस्था र आवश्यकताका आधारमा राहत वितरण होस्। स्थानीय सरकारले राहत वितरणमा बेलैमा विचार गर्नुपर्छ। राहतको नाममा हुने भ्रष्टचार र आर्थिकअनुसाशनहिनका विरुद्धमा सचेत वर्ग खुल्ला मैदानमा छ। यसतर्फ सचेत बन्नुपर्छ। फजुल खर्चहरुका बारेमा स्थानीय सरकार चुक्नु हुँदैन।

फ्रन्ट लाइनमा डाक्टरहरु

यस युद्धको फ्रन्ट लाइनमा डाक्टरहरु छन् । नेपालमा कोरोनाको सम्भावित जोखिमबारे सबैभन्दा बढी जानकार कोही छन् भने ति हुन् डाक्टर । डाक्टरहरुलाई यो बेलामा सहयोग गर्नका लागि दोस्रो लाइनमा सुरक्षाकर्मीहरु छन् । हतियारको युद्धको फ्रन्ट लाईनमा सेना हुन्थ्यो र दोस्रोलाईनमा डाक्टर हुन्थ्ये । महामारीले त्यसलाई अहिले उल्याट्याएको छ । आम नागरिकहरुलाई सरकारको तयारी र नेपालको स्वास्थ्य क्षमता कति छ ? भन्ने कुरा राम्रोसँग थाह छैन । जुन कुरा डाक्टरहरुलाई केस्रा केस्रा थाह छ । त्यसैले उनीहरु सरकारको तयारीमाथि प्रश्न गर्न बाध्य बनिरहेका छन् । जनतालाई समेत सचेत हुन आग्रह गरिरहेका छन् ।

अन्त्यमा, कोरोनाले नेपाललाई गोल्डेन चान्स दिएको र त्यसलाई उपभोग गर्न नसकेको कुरालाई स्वीकार गर्नुपर्छ । दोस्रो चरणमा कोरोनालाई रोक्नका लागि प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीका कामकारहबाही, तयारीका बारेमा, देश र जनताका बारेमा ठन्डा दिमागले सोच्नुपर्ने समय आएको छ । डाक्टरहरुलाई थप हौसला दिने र जनतालाई धैर्यतामा राख्ने काम प्रधानमन्त्रीको हो । सरकारको हो । महामारीमा मालामाल बन्नेहरु संघीय सरकारमा त देखि नै सके । अब यो श्रंखला यहि सिमित हुने देखिँदैन । स्थानीय तह, अवसरवादी, कालो बजारिया र विचौलीयासम्म पुग्ने देखिन्छ। त्यसलाई रोक्नका लागि सरकार र अख्तियारले बेलैमा सचेत हुनुपर्छ ।