कर्णाली विशेष: स्थानीय सरकारले राहत वितरणमा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरु


जुम्ला। कोरोनाका संक्रमित थप व्यक्तिहरु फेला परेसँगै संघीय सरकारले लकडाउनको अवधि वैशाख ३ गतेसम्मको लागि थपेको छ।यसअघि सरकारले पहिलोपटक गत ११ चैतदेखि १८ सम्म लकडाउन घोषणा गरेको थियो।

तर, संक्रमितको संख्या थपिँदै गएपछि दोस्रोपटक पुनः चैत २५ गतेसम्म थपेको थियो। त्यस्तै सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले लकडाउनको समय वैशाख ३ गतेसम्मको लागि थप्ने निर्णय गरेको हो।

त्यस्तै सोमबार कोरोना भाइसर ‘कोभिड-१९’ को रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारलाई प्रभावकारी तुल्याउनका लागि कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान परिचालन तथा ब्यवस्थापन समितिको बैठक सम्पन्न भएको छ।

कोरोना परिक्षण प्रयोगशाला स्थापनार्थ पहल गर्नेलगाएतका विभिन्न निर्णय गर्दै सोमबारमात्रै सम्पन्न भएको वैठकले भारतलगायत अन्यदेशबाट आएका मानिसहरुको ब्यवस्थापना र स्वास्थ्य क्षेत्रमा केन्द्रित रहेर काम गर्ने निर्णय गरेपनि राहत र स्थानीय सरकारले कसरी काम गर्ने ? भन्नेबारे खासै छलफल नभएको बुझिएको छ।

जिल्ला समन्वय समित, जुम्लाका उपप्रमुख कार्मा बुढाका अनुसार जिल्लाका विभिन्न स्थानीय सरकारले एकद्वार प्रणाली अपनाएर राहत वितरण गरेका छन्। जुन रातह वितरणको तरिकाले स्थानीय सरकारलाई नै समस्या पार्ने उनको भनाई छ। महामारीका बेलामा सम्पूर्ण नागरिकले राहत पाउनु खुसीको कुरा भएपनि जिल्लाका सबै मानिहरु विपन्न नभएको उनको दाबी छ।

हामीले उनलाई स्थानीय सरकारले राहत वितरणका नाममा हुनेखाने र गरिब निमुखाई एकद्वारा प्रणाली मार्फत वितरण गरिनु उचित हो त रु भनेर सोधेका थियौं। उनले भने जवाफमा भने, ‘महामारीका बेला सरकारले समपूर्ण जनतालाई हेर्नुपर्छ। तर, कोही खानसमेत पाउने स्थितिका छैनन्। कोसँग सबथोक छ, उनीहरुले नै रातह पाएका छन्। रातह भन्ने कुरा कमजोर वर्गलाई प्रदान गर्ने कुरा हो। हुनेखाने वर्गले महामारीका बेलामा कमजोर वर्गलाई सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ।’

उनी अगाडि भन्छन्, ‘जुम्ला जिल्लाका स्थानीय तहहरूमा खाध्यन्न बितरण, मास्क तथा अन्य सामग्री बितरणमा हुनु आफैमा राम्रो पक्ष हो। दैनिक उपभोग्य वस्तु वितरण वास्तविक बिपन्न परिवारको पहिचान गर्नु पर्नेमा स्थानीय तहमा रहेका सम्पूर्ण घरधुरीलाई एकद्वार प्रणालीमा चामल, नुन, तेल बाड्नु कति उपयोगी हुन्छ? अलि संयमताका साथ निर्णय गरि कार्यक्रम कार्यन्वयन गर्नुपर्छ। त्यसैमा अहिले नै महामारी फैलिसकेको छैन। तथापी भोलिका दिनमा महामारी फैलएको अवस्थामा रोग र भोकसँग एकसाथ लड्नुपर्ने दिन नआउँलान् भन्न सकिन्न।’

सबै स्थानीय तहले एकद्वारा प्रणालीमा रातह वितरण कार्य सुरु गरिसकेका छन् ? भनेर सोधिएको प्रश्नको जवाफमा बुढाले भने, ‘जस्तै हिमा गाउँपालिकाको सम्पुर्ण घरधुरि २३७० घरलाई राहतको मर्म र भावना बिपरित त्यहाँ जथाभावी रहत वितरण गरियो। ति घरधुरीका धेरै मान्छेहरु हुनेखाने छन्। केहीले उल्टै राहत सहयोग गरिरहेका छन्। त्यस्ता मानिसका लागि पनि किन राहत चाहियो ? हिमा गापाको सिको गरेर अरु गाउँपालिकाले पनि बितरणमुखि कार्यक्रम ल्याउन लागि रहेका छन्। यस्ता कुराहरुलाई तत्काल सच्याउन अनुरोध गर्दछु।

उपप्रमुख बुढाका अनुसार ९कोभिड १९० का विरुद्धमा लड्नका लागि र रातह वितरणमा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरुः

वास्तविक विपन्न परिवारको पहिचानगरि दैनिक उपभोग्य बस्तुहरु सहयोग गर्ने।
विज्ञहरुका अनुसार सर्जिकल मास्क आवश्यक हुन्छ। तर, स्थानीय सरकारले कपडाको मास्कमा फजुल खर्च गरिरहेका छन्। यस्ता धेरै कुराहरुमा ध्यान दिने।
हेल्थ डेक्समा स्वास्थ्यकर्मी थर्मोमिटर काखीमा च्यापेर चार वटा मास्क र ८ जोडि गोल्बसको उपयोग गरि स्वास्थ्य जाँच गरि रहेका छन्। यसले स्वास्थ्यकर्मीलाई थप जोखिममा पार्ने काम गरेको छ। जोखिम न्यूनीकरणमा ध्यान दिने।
कोराना नियन्त्रणका लागि स्थानीय यूवा, स्वास्थ्यकर्मीहरूको प्रयोग गरी र जनचेतनामूलक कार्यक्रम संचालन गर्ने।

बुढाले महामारीको बेलामा भ्रष्टचार र फजुल खर्च हुने भन्दै त्यसमा सचेत रहन समेत आग्रह गरेका छन्। उनले भने, ‘कृपया जिम्मेवार ढंगले नजानेको नबुझेको कुरा भए बिषय बिज्ञहरूसगंका सल्लाह सुझाव लगौं। मनोमानी ढंगले हामीले काम गर्दा हाम्रो नियत असल होला तर, त्यसको दुरगामी असर गलत हुन्छ। कृपया सबैको ध्यानाकर्षणका लागि अनुरोध गर्दछु।’