अशोकनाथ योगी
विश्व मानव जगत यतिखेर कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) का विरुद्धमा युद्ध लडिरहेको छ। आजका दिनसम्म हजारौं मानिसहरुले ज्यान गुमाइ सकेका छन्। लाखौं संक्रमित बनेका छन्। नेपाल कोरोना संक्रमणको दोस्रो चरणमा प्रवेश गरेको छ। ढिलै भए पनि संघीय सरकारले लकडाउनलाई कडाईका साथ लिएको छ। जुन सकरात्मक छ।
अब हरेक स्थानीय पालिकाले एक पालिकाबाट अर्को पालिका नजाने अनि एक वडाबाट अर्को वडामा नजाने वडा अध्यक्षले नियम लागू गर्नपर्नु आवश्यकता छ। यतिलेमात्र पुग्दैन कि हरेक घरका अध्यक्षले एक घरबाट अर्को घरमा नजाने निर्णय गरेर लकडाउनलाई सघाउन र सेभडाउनमा बसेर सेभजोन बनाउन जरुरी छ। सरकार लकडाउनको बेला प्रसस्त काम गर्न सफल हुनुपर्नेमा केन्द्रीत हुनुपर्छ र जनताहरु आत्माअनुसाशनमा बस्नुपर्छ।
एउटा प्रदेशबाट अर्को प्रदेश अनि एउटा जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा जान रोक लगाईएको छ। यो नियम सरकार र सरकार पक्षका पार्टीका लागि हुल बाँधेर नहिड्नलाई लागू हुन सकोस्। गएको लकडाउनको अबस्था हेर्दा निर्बाचन आयोगले आचारसंहिता जारी गरेपछि चुनावी मालौलको चलखेल जस्तो यो हुल बाँधेर हिड्ने ताँतिका ताँति लागेर हिड्ने बेला होइन। गाडिमा हुलका हुल खाँडेर पठाएर बहादुरी ठान्नु भयो होला। त्यही हुलबाट मामारी फैलियो भने के हुन्छ? सामान्य कलपनासमेत गर्न सकिँदैन। उक्त प्रश्नको जवाफ दिन सरोकारवालाहरुलाई सजिलो पक्कै पनि छैन।
मेरो सम्पर्कमा हुने पालिका प्रमुख र अध्यक्ष अनि मेयर र वडाअध्यक्षलगायतलाई सल्लाह दिएको छु। जे सहयोग गर्नु गरि सक्नु भयो। सकिन्छ भने जनताका घरमा चुलो ननिभ्नका लागि पहल गर्नुहोस्। लकडाउनको पुर्णपालना गर्नुहोस। सरकारले २० जनाभन्दा बढी एक ठाउँमा भेला नहुने भन्छ। कुनै राहत बाँड्ने नाउँमा ५० देखि १०० जना हुन्छन्। संघीय सरकारले एउटा निर्णय गर्छ। प्रदेश सरकार अन्र्तगतको कुनै जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीले प्रदेशको मन्त्री आउने भएकोले बैठकको आह्वान गरिएको पत्रहरु बाँडदिन्छन्। मन्त्रीलाई ब्रिफिंग गर्न त प्रजिअ र प्रहरी प्रमुखले मात्रै गरे हुदैन?
ईन्टरनेटको जमाना छ। प्रदेशका गृहमन्त्रीले आफ्ना जिल्लाका प्रजिअसँग स्काईप बैठक राख्न सक्दैनन्? हेलिकप्टर र प्लेन चार्टर गर्ने रकमले गरिबका पेटको मलमलगाउने उपाय तिर पनि सोच्ने बेला आयो। सरकार नजिकका मानिसहरुले मात्र सरकारी पासको दुरुपयोग गरि सामान ढुवानी गर्ने र त्यसैमा कालोबजारी हुने अर्को सम्भबाना छ। हरेक वडालाई जिम्मा दिउँ वडाको अवस्था बिश्लेषण गरौं। कम्तिमा ३ महिना खाना पुग्ने कति? २ महिना खाना पुग्ने कति ? १ महिना खाना पुग्ने कति ? १५ दिन पुग्ने कति ? १ हप्ता पुग्ने कति ? केही पनि नभएका कति ? पहिला यो तथ्यांकलाई संकलन गरौं तथ्यांक बिशलेषण गरौं। सरकारी काम काजका लागि हरेक वडा प्रतिपक्ष र अन्य सरोकारवालाले सहयोग गरौं। स्थानिय सरकार सबैको जिम्मेवार सरकार हो। हाम्रो पार्टीले यसो गर्यो, उसो गर्यो नभनौं। राजनैतिक दाउपेचमा कात्रोमा पनि कमिशनको सपना नदेखौं। आफु बचौं र अरुलाई बचाऔं कोरोना भाईरस मुक्त क्षेत्र बनाउने अभियान थालौं।
तत्काल गर्नुपर्ने कार्यहरु
गाउँगाउँमा क्वाराइनटाइनसंगै भकारी संकलन निर्माण गरौं। पैसाको लागि मात्रै आब्हान नगरौं। चामल नुन तेल मसलालगायत खाद्य र क्वारेन्टाइनमा चाहिने सामाग्रीहरु, बाबलबालिका र जेष्ठ नागरिकप्रति ध्यान दिनुपर्छ। गाउँगाउँमा भएका शिक्षकलाई सचेतना फैलाउने कार्यमा खटिन आग्रह गरोस्। मैदानमा स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मी मात्र खटिएका छन्। यो महामारीलाई रोक्ने उनीहरुको मात्र ठेक्का होइन। प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसलगायत अरु पार्टीले सर्कुलर जारी गरिसकेका छन्। सबैले सरकारलाई सहयोग गर्ने र कसरी यो महामारीबाट बच्ने भन्ने कुरामा एकमत भइसकेको स्थिति छ।
सरकारी राहतलाई एकद्वार प्रणाली मार्फत वितरण गर्ने कि वर्गीय प्रणालीमार्फत वितरण गर्ने यसमा पनि प्रदेश र स्थानीय सरकारले सयममै ध्यान दिनुपर्छ। राहत बितरण मापदण्ड तयार गरियोस्। राहत बितरण आचारसंहिता तयार गरियोस्। मजदुरहरु, एकल महिलाहरु, अशक्तहरु, जेष्ठनागरिकहरु र बालबालिकालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखियोस्। विपन्न परिवारका बालबालिकालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखियोस्। गर्भवती महिलाको तथ्यांक संकलन गरियोस्। उनीहरुको घरमा हरियो झण्डा र बिदेशबाट आउनेको घरमा रातो झण्डा राखियोस्।।
सञ्चार माध्यामले खेलेको भूमिकाको उच्चसम्मान गर्दे स्थानीय एफएमहरुको अधिकतम उपयोग राज्यका तर्फबाट समानुपातिक तवरले लोककल्याणकारी सूचनाको प्रबन्ध गरियोस्। प्रभावकारी अनलाइन र पत्रपत्रिकाको उपयोग गर्ने नीतिल्याई पत्रकारको सुरक्षा योजना र बिशेष सुबिधा योजना अगाढी सारियोस।
सरकारले बिभिनन निकायसँग पैसा र चेकमात्रै नमागोस कि खाद्य अखाद्य आवश्कताका आधारमामा जे सहयोग गर्न सकिन्छ, सातै प्रदेश तहमा भण्डारण केन्द्र स्थापना गरियोस्। गाउँगाउँमा सहजरुपमा समानुपातिका तवरले आवश्यकता पहिचानका आधारमा गाउँगाउँमा पुगाउन सरकारले ढुवानीको प्रबन्ध गरियोस्। सर्बपक्षिय राहत वितरण र अनुगमन समिति बनाईयोस्। अन्र्तराष्ट्रिय दातृ निकायले आ-आफ्ना कार्यक्षेत्रमा के सहयोग गर्न सकिन्छ ? राहत प्याकेजको प्रवन्धका लागि समन्वयको सुरुवात होस्। नीजिक्षेत्रले जे गर्न सक्छ पहल कदमी थालोस्।
मौसम परिबर्तनसंगै ज्वरो पखाला र रुघाखोकी लाग्न सक्छ। त्यसका लागि नआत्तिन कम्तिमा पनि ज्वरो नाप्ने थमोमिटर, ज्वरो कमगर्ने सिटामोल र पखाला नियन्त्रण गर्ने औषधीको ब्यवस्थापन १ हप्ता भित्र पर्याप्त मात्रत्रामा उपलब्ध गराईयोस्। यो राज्यको प्रमुख दायित्व हो। कोरोना भाईरस र कोभिड १९ का समाग्रीसंग किन्दा फाईदा आउछ र के गर्दा मुक्त हुन सकिन्छ भन्ने चक्करमै सरकारको ध्याउन्न भएमा अर्को माहामारीबाट जोगाउन मुस्किल हुन सक्छ। क्वारेनटाइनहरु गाउँबाट एकान्त बनाउने नाउँमा बाढीले बगाउने ठाउँमा नबनाईयोस्। त्यसको मुल्यांकन गरियोस्। अनुगमन गरियोस्।
बोर्डरमा बिचल्लीमा परेकालाई तत्काल उद्धार गरियोस्। सरकारले उद्धार गर्यो नि भन्ने देखाउन फेरी बोर्डरबाटै गाडीमा खाँडेर बिदेशको खतराको नासो गाउँमा पठाएर गाउँ सखाप पार्ने कुचेष्टा नगरियोस। बिरामीलाई बचाउने स्वास्थ्यकर्मीलाई बचाउनु सरकारको पहिलो दायित्व हो। स्वास्थ्यकर्मीलाई उत्साहित भएर बिरामी जाँज्ने र अस्पतालको आईसोलेशनमा भर्ना भएकालाई खुसीसाथका बाँच्ने बातावरण बनाईयोस्।
आईसोशनमा भएकाले पानी र खानासमेत खान पाईएन भनेर गुनासो गरेको सुन्नमा आएको थियो।
अनि आईसोलेशनमा भर्ना भएकाहरुको मृत्यु पश्चात नेगेटिभ रिपोर्ट आईरहँदा कोरोना टेष्ट गर्ने ल्याबमाथी नै निगरानी राख्नुपर्ने होकि श्र यतातिर पनि ध्यान जाओस्। सरकारले गरेका ठिक कार्यको प्रसँशा र गलत कार्यको निगरानी गर्न कोही पनि नहिचकिचाउनु। गलत काम गर्नेको सामाजिक संजालमा प्रतिरक्षा गरेर न कसैले मान पद्बी नै पाउने हो न कसैको पदिय बढुवा नै हुने हो। भष्ट्रआचरण र कालोबजारी गर्ने मनोबृति बोकेकालाई अन्धभक्त भै माने समर्थन मुर्खतापुर्ण समर्थन गरेर आफुसँग भएको साख नगिराऔं। कोभिड १९ अर्को चरणमा कोभिड २० को रुपको खतरनाक रुपबाट समाजलाई मुक्त गर्न जो जहाँ छौं, जसरी जे जति सहयोग गर्न सक्छौं। सहयोग गरौं। मिलेर जुटेर कोरोनालगायत सम्भावित माहमारी र भष्ट्रचार र अनिमिततालगायतको कालाबजारीका बिरुद्धमा जमेर प्रतिकार गरौं। सचेत नागरिकको पहिचान दिऔं।
(लेखक सामाजिक अभियन्ता हुन्।)
