स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरण: कसले तिर्छ एक अर्ब ?


काठमाडौँ। ओम्‍नी समूहसँग ठेक्का रद्द गरेपछि बाँकी कामको रकम असुलउपर गर्नुपर्नेमा स्वास्थ्य सेवा विभागका अधिकारीहरुले धरौटी जफत र कालोसूचीको प्रक्रिया मात्रै अघि बढाएर राज्यकोषमा झन्डै एक अर्ब रुपैयाँ नोक्सान गराउँदै छन्।

तोकिएको समयभित्र स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध नगराएको भन्दै ओम्‍नी समूहसँगको सम्झौता रद्द गरेको स्वास्थ्य सेवा विभागले ऊसँग असुल्नुपर्ने झन्डै एक अर्ब रुपैयाँबारे कुनै निर्णय नगरेर सहुलियत दिएको भेटिएको छ। सार्वजनिक खरिद ऐनमा बोलपत्रदाता ९सप्लायर्स० का कारण काम नभए काम गर्न बाँकी रकम सकारी बाँकीसरह असुल्नुपर्ने व्यवस्था छ।

स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक महेन्द्र श्रेष्ठले कान्तिपुरसँग ओम्‍नीले धरौटी राखेको ५ करोड रुपैयाँ असुल हुने जनाउँदै उसलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया पनि अघि बढाउने बताएका थिए । तर सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार तोकिएको काम पूरा नगर्ने सप्लायर्सको धरौटी जफत गरेर मात्रै पुग्दैन, काम गर्न बाँकी रकमसमेत असुल्नुपर्छ ।

सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ५९ को उपदफा ७ मा ठेक्का रद्दसम्बन्धी व्यवस्था छ । जसमा ‘सम्झौता अनुसार काम सुरु नगरेमा, सुरु गरेपछि बीचैमा छाडेमा, सम्झौताअनुसार प्रगति नगरेमा सार्वजनिक निकायले त्यस्तो सम्झौता जुनसुकै बेला अन्त्य गर्न सक्नेछ’ भनिएको छ । स्वास्थ्य सेवा विभागले समयमा सामान आपूर्ति नगरेकाले सम्झौताअनुसार प्रगति नगरेको कारण देखाई ओम्‍नीसँगको सम्झौता रद्द गरेको थियो ।

त्यसरी सम्झौता रद्द गरेपछि सप्लायर्सले राखेको जमानत ९धरौटी रकम० जफत हुने व्यवस्था कानुनमा छ । कुल ठेक्का अंकको ५ प्रतिशतका दरले हेर्दा १ अर्ब २४ करोड रुपैयाँको ठेक्कामा ओम्‍नीले ६ करोड रुपैयाँभन्दा बढी धरौटी राखेको देखिन्छ । महानिर्देशक श्रेष्ठले भने सालाखाला हिसाब गरेर ५ करोड रुपैयाँ जफत हुने बताएका थिए ।

ऐनले जमानत जफतबाहेक काम हुन बाँकी रकमसमेत असुल्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । उपदफा ८ मा भनिएको छ, ‘उपदफा ७ बमोजिम सम्झौता अन्त्य भएको कारणले सम्झौताबमोजिम बाँकी रहेको काम पूरा गर्न जेजति रकम आवश्यक पर्छ सो रकम त्यसरी सम्झौताबमोजिम कार्य नगर्ने बोलपत्रदाताबाट सकारी बाँकी सरह असुलउपर गरिनेछ ।’ कान्तिपुरबाट साभार