काठमाडौं। पछिल्लो समय निक्कै विवादीत बनेको कोरोना रोकथाम सम्बन्धि मेडिकल सामाग्री खरिद सम्झौता रद्ध भएको छ।
स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देश महेन्द्र श्रेष्ठले पत्रकार सम्मेलन मार्फत उक्त कुरा जानकारी दिएका हुन्।स्वास्थ्य सेवा विभागले कोभिड-१९ को रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामाग्री ल्याउन ओम्नी समूहसँग गरेको सम्झौता रद्ध गरेको हो। साथै उक्त समूहसंग ५ कराेड धराैटीसमेत जफत गरेकाे छ।
तर, बिना प्रतिस्पर्धा निकै महंगो मूल्यमा उपकरण खरिदको सम्झौता गरिएको भन्दै सरकारको आलोचना भयो ।विभागका महानिर्देशक श्रेष्ठले पनि मन्त्रालय बनाएको कोटेसनभन्दा २० प्रतिशत बढी मूल्य तिरिएको स्वीकार गरे। साथै, ओम्नी समूहले सम्झौताअनुसार स्वास्थ्य उपकरण ल्याउन नसकेकाले सम्झौता रद्द गर्ने निर्णय भएको उनले बताए।
श्रेष्ठकाअनुसार पहिलो खेपमा ल्याउनुपर्ने सामानमध्ये जम्मा १० प्रतिशत मात्र आएको छ। एक लाख सेट पीपीई पहिलो लटमा ल्याउने सम्झौता थियो। तर, १० हजार थान मात्र आयो। एन ९५ मास्क, ग्लोब्स र सर्जिकल मास्क पनि सम्झौता अनुसार दिन सकेन। पहिलो लटमा १० हजार एन ९५ मास्क र र एक लाख जोडा ग्लोब्स मात्र आएको छ।
तर, तेस्रो लटमा ल्याउनुपर्ने ७५ हजार थान र्यापिड टेष्ट किटमध्ये ५० हजारथान पहिलो लटमा आइपुगेको छ। र, यो किट प्रयोगका लागि पनि अयोग्य भएको पाइएको छ।
यस्तै, भोलि २ अप्रिलमा दोस्रो खेप सामान आइसक्नुपर्ने हो। तर, त्यसको सम्भावना देखिँदैन। यो कहिले ल्याउने भनेर प्रस्ताव पनि नगरेकाले सम्झौता रद्द गर्ने र ओम्नी समूहलाई कालोसूचीमा राख्न आग्रह गर्ने निर्णय भएको श्रेष्ठले बताए।
विभागले अब नयाँ खरिद प्रक्रिया सुरु गर्नेछ। तीन दिन मात्र समय दिएर भोलि प्रस्ताव आह्वान गर्ने निर्णय भएको विभागका महानिर्देशक श्रेष्ठले बताएका छन्। उनले सस्तोमा सामान ल्याउन निवेदन दिन पनि सप्लायर्सहरुलाई आह्वान गरेका छन्।
