आरजु देउवाले ट्रस्टको नाममा दर्ता गरेको स्कुलकाे मासिक शुल्क ४० हजार



काठमाडौँ। राजधानीमा सबैभन्दा महँगो शुल्क लिने विद्यालयको पंक्तिमा युलेन्सको नाम अगाडि आउँछ। तर, आश्चर्य  यो विद्यालय ट्रस्टको रूपमा दर्ता भएर गैरनाफामूलक संस्थाको रूपमा सञ्चालित छ।

पूर्वसांसद आरजु देउवा व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष रहेको सो विद्यालयले कक्षा १ कै विद्यार्थीबाट मासिक ४० हजार शुल्क उठाउँछ । अनुगमन गर्ने निकायको कमजोरीको फाइदा उठाउँदै विभिन्न १७ शीर्षकमा अभिभावकबाट पैसा असुल्छ।

विद्यालयले ‘ट्युसन–फी’लगायत नियमित शुल्कबाहेक उत्सव तथा कार्यक्रम, समुदायकेन्द्रित कार्यक्रम, अभिभावककेन्द्रित कार्यक्रम, मर्मतसम्भार, पत्रपत्रिका प्रकाशन, इमेल, एसएमएस अलर्टलगायत शीर्षकमा समेत पैसा असुल्छ।

शिक्षा नियमावलीअनुसार अनुमति लिएर मात्र निजी विद्यालयले शुल्क असुल गर्न पाउँछन्। यसका लागि शैक्षिक सत्र सुरु हुनुअघि नै शुल्क प्रस्ताव गर्नुपर्छ। तर, ललितपुर महानगरपालिकाका अनुसार युलेन्स स्कुलले शुल्क असुलीका लागि अनुमति लिएको छैन।

अहिले जिल्ला शिक्षा कार्यालय नभएको र शिक्षाको अधिकार पाएको स्थानीय तहले अनुगमन र कारबाही गर्न नसक्दा युलेन्सजस्ता विद्यालयले चर्को शुल्क असुली रहेका छन्।

३० हजार तलब खाने कर्मचारीले मासिक ४० हजार शुल्क भएको स्कुलमा छोराछोरी पढाउँछन्

विद्यालयको शुल्क जति चर्को हुन्छ अभिभावकको मोह उति बढी हुन्छ । छोराछोरी ठूलो र महँगा स्कुलमा पढ्छन् भनेर देखाउन खोज्ने अभिभावकको आडम्बरको आडमा निजी विद्यालयले शुल्क बढाउन होडबाजी गर्छन् । रातदिन पैसा कमाउने उद्योगी र व्यापारी मात्र होइन मासिक तलब थाप्ने सरकारी कर्मचारीले पनि महँगा स्कुल रोज्छन् ।

अत्यधिक महँगो शुल्क लिने प्रिमियर, काठमाडौं वर्ल्ड, युलेन्स, युरो किड्स, मिल्सबेरीलगायत विद्यालयमा आधिकारिक रूपमा न्यून आर्थिक स्रोत भएका व्यक्तिले पनि छोराछोरी पढाउँछन् । सरकारी जागिर खाने उपसचिवको ४० हजार, अधिकृतको ३६ हजार, नासुको २८ हजार, खरदारको २६ हजार तलब छ । तर, उनीहरूले नै आफ्नो मासिक तलबले नपुग्ने विद्यालयमा छोराछोरी पढाइरहेका छन् ।

उता विद्यालय तहको शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहलाई भए पनि काठमाडौं र ललितपुर महानगरले समेत शुल्क निर्धारण र अनुगमन गर्न सकेका छैनन् । शिक्षा ऐन र नियमावलीले सेवा–सुविधाका आधारमा विद्यालयहरूलाई क, ख, ग र घ मा वर्गीकरण गरेको छ । ग श्रेणीलाई आधारभूत मानेर शुल्क निर्धारण गर्ने र माथिल्लो ख श्रेणीकाले थप २५ र क श्रेणीका विद्यालयले थप ५० प्रतिशत शुल्क लिन पाउने व्यवस्था छ । यो समाचार नयाँ पत्रिकामा प्रकाशित छ।