काठमाडौँ। २०७४ फागुन ३ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएका थिए। प्रधामन्त्रीमा निर्वाचित भएसँग उनले २ मन्त्रीको साथ लिएर सत्तायात्रा सुरु गरेका थिए।
२ वर्षको अवधिमा उनले मन्त्रिमण्डलमा रहेका केही मन्त्री हेरफेर गरेर दोस्रो पटक मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गरे। यो बीचमा सरकारले ल्याएका केही विधेयकहरु विवादको घेरामा परे भने राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुमा पनि कामले गति लिन सकेन। प्रधानमन्त्री ओलीले प्रधानन्त्री भएपछि एक वर्षभित्र तुइन विस्थापन गर्ने निर्णय गरेका थिए। तर, तुइन विस्थापनको काम अझै सकिएको छैन।
सरकारले मन्त्रालयहरुको काम प्रभावकारी गर्ने भन्दै कार्यसम्पादन सम्झौताको कार्यक्रम पनि अघि बढायो तर सरकारले सोचेअनुसारले काम अघि बढ्न सकेन। दुई वर्षमा कूटनीतिक सुधारतर्फ भने सरकारले सफलता पाएको छ। २३ वर्षपछि चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमण र नाकाबन्दीपछि भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमण छिमेकनीतिमा सरकारको सफता हो। तर यो भ्रमण सफलताबाट जनतालाई के फाइदा हुन्छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण रहेको अर्थराजनीतिक विश्लेषक हरि रोका बताउँछन्।
यस्तै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि दुई वर्षको समयमा विभिन्न देशहरुको भ्रमण गरे। अन्य थप १२ वटा देशसँग नेपालको कूटनीतिक सम्बन्ध बढेको छ। तर, मूल्यवृद्धि नियन्त्रण, भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा भने सरकार चुकेको विश्लेषक रोका बताउँछन्। सरकारले नेपालमा लगानीको वातावरण छ भन्ने देखाउन अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको लगानी सम्मेलनको कार्यक्रम पनि गर्यो तर अहिलेसम्म नेपालमा ठूला लगानीकर्ता नेपाल भित्रिएका छैनन्।
बोलीमा मात्रै ‘सिन्डिकेट’ हट्यो
वर्तमान सरकारको अर्को महत्त्वपूर्ण कार्यभार सार्वजनिक यातायातमा देखिएको सिन्डिकेट हटाउनु थियो। सरकारले सिन्डिकेट हटाएको घोषणा त गर्यो तर, अझै पनि सडकमा व्यावहारिक रूपमा सिन्डिकेट हट्न सकेको छैन।
सडकमा यातायात व्यवसायीहरुको मनोमानी कायमै छ। यात्रीले दुःख पाएका पायै छन्, यात्रीहरुले कोच्चिएर हैरानीका साथ सार्वजनिक बस प्रयोग गर्न बाध्य छन्। २०७५ साउनदेखि सार्वजनिक बसको सिन्डिकेट हटाउने भने पनि यसले मूर्त रूप लिन सकेको छैन।
मेलम्ची खानेपानी ढिलाइ
मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको काम अपेक्षाकृत अघि बढ्न सकेन। खानेपानी मन्त्री बिना मगर र तत्कालीन सचिव गजेन्द्र ठाकुरका कारण इटालियन ठेकेदार कम्पनी सीएमसी भागेको उनीहरु माथि आरोप छ। २ वर्षअघि नै ९० प्रतिशत काम सकिएको आयोजनाको अघिल्लो वर्ष र यो वर्ष पनि ९५ प्रतिशत काम भएको आकडा दिइएको छ। इटालियन ठेकेदार कम्पनीले काम छोडेपछि झन्डै ८ महिना आयोजनाको काम प्रभावित भयो। बिहीबार मन्त्रालयमा एक कार्यक्रम गरी मन्त्री मगरले असारसम्म काठमाडौँमा मेलम्चीको पानी आउँने दाबी गरेकी छिन्।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका काम सुस्त
सरकारले २१ जिल्लामा विभिन्न प्रकारका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई अगाडि बढाइरहेको छ। सिँचाइ, सडक, खानेपानी, ऊर्जा, विमानस्थल निर्माण लगायतका योजनाहरु राष्ट्रिय गौरवका योजनाअन्तर्गत राखिएका छन्। यी आयोजनाको काम द्रुत गतिमा अघि बढ्न सकेको छैन।
गोरखा र धादिङमा निर्माण हुने बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको काम मुआब्जा दिने काममा मात्र सीमित छ। २०६९ सालदेखि सुरु भएको यो आयोजना २०८१ सालमा सक्ने लक्ष्य लिइए पनि सरकारले छनोट गरेको ठेकेदार नै सम्पर्कविहीन भएको १२ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन क्षमता भएको बूढीगण्डकी आयोजना अन्यौलमा परेको छ।
निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजनाको काम अघि बढेको छैन। २०७१ सालदेखि सुरु भएको यो आयोजना २०७९ सालमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिए पनि काम सुरु हुन सकेको छैन। यस्तै काठमाडौँ–तराई जोड्ने दु्रतमार्ग फास्ट ट्रयाकको कामले पनि गति लिएको छैन। सो सडकको जिरो किलोमिटर तोकिएको खोकनामा आन्दोलित स्थानीयलाई सरकारले अझै शान्त पार्न सकेको छैन।
सडकको डीपीआर ढिलो तयार भएका कारण अपेक्षाअनुसार गति लिएको छैन। काठमाडौँदेखि निजगढसम्म ७६ किलोमिटर रहने २०७४ मा सुरु भएको यो आयोजना २०७८ मा सक्ने लक्ष्य राखिए पनि निर्धारित समयमा सम्पन्न हुनेका शङ्का छ।मध्यपहाडी लोकमार्ग २०७५ सालसम्म सक्ने लक्ष्य थियो तर यो आयोजना धिमा गतिमा अघि बढिरहेको छ। अहिले २०७८ सालसम्मका लागि तोकिएको छ तर निर्धारित समयमा सकिनेमा आशङ्का छ।
