काठमाडौँ। कर्णाली प्रदेश सरकारकी भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीले कर्णाली समृद्ध नबनेसम्म देश समृद्ध बन्न नसक्ने दाबी गरेकी छन्।
कर्णाली प्रदेशबाट राजधानीमा आएर पत्रकारीता गरिरहेका पत्रकारसँगको भेटघाट तथा छलफल कार्यक्रममा मन्त्री केसीले यस्तो बताएकी हुन्।
राजधानीको अनामनगर स्थित संवाद डवलीमा आयोजित कार्यक्रममा उनले भनिन्, ‘कर्णाली समृद्ध नबनीकन देश समृद्ध बन्दैन। त्यसैले केन्द्र सरकारले कर्णाली प्रदेशका बारेमा गहन भएर सोच्नुपर्ने देख्छु। आजका दिनसम्म पनि मुख्यमन्त्रीको कार्यालयदेखि लगायत प्रदेश सरकारका संरचना आफ्ना छैनन्। कुनै कार्यालय थप्दा वा सार्दा पनि केन्द्रको निर्णय र अनुमति लिनुपर्ने अवस्था छ। यसका बारेमा केन्द्र सरकार र मन्त्री परिषदबाटै प्रदेश सरकारका बारेमा उचित निर्णय हुन जरुरी छ।’
केसीले विद्यमान भूमी व्यवस्थाले प्रदेश सरकारलाई कुनै काम गर्न नदिएको भन्दै सरकार संचालनको अनुभूति नभएको बताइन्। भूमी सम्बन्धी व्यवस्था हटाउन मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गरेर संघीय सरकारमा पठाउँदा पनि कुनै सुनुवाई नभएको मन्त्री केसीले गुनासो गरिन्।
भूमी व्यवस्थाका कारण प्रदेश सरकारले भौतिक संरचनासमेत बनाउन नसकेको मन्त्री केसीको भनाइ छ। उनले सानो काम गर्दा पनि संघीय सरकारसँग अनुमति लिनुपर्ने, संघीय सरकारले जमिन दिनुपर्ने बाध्यताका कारण समस्या भएको बताइन्।
उनले भनिन,‘प्रदेश सरकारले संघीय सरकारसँग लिजमा लिनुपर्ने हुन्छ, त्यो प्रक्रिया निकै झन्झटिलो बनाइएको छ। प्रदेश स्तरमा रंगशाला, कृषि भवन लगायत भौतिक संचरना रोकिएका छन्। बजेट फ्रिज भएको छ। मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गरेर संघमा पठाएको छौँ तर अहिलेसम्म कुनै सुनुवाई भएको छैन।’
मन्त्री केसीले प्रदेश सरकार साझेदारी नीतिका आधारमा सरकारले काम गरिरहेको बताएकी छन्। कर्णाली प्रदेश सरकारकी प्रवक्ता समेत रहेकी केसीले तीन खम्बे अर्थनीतिका आधारमा प्रदेश सरकारले काम गरिरहेको बताईन। छोरीका लागि बैंक खाता खोल्नेदेखि प्रदेशलाई अर्गानिक प्रदेशका रुपमा विकास गर्नेमा आफूहरुले काम गरिरहेको मन्त्री केसीको भनाई छ।
उनले भनिन्, ‘खासमा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रीका हुनुका नाताले कर्णालीमा रहेको गरिबी हटाउने र कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउनेमा केन्द्रीत छु। एकैचोटी परिर्वतन र प्रगतिशिल काम देखिने गरी हासिल नहुन पनि सक्छन्। तर, हामीले दृढ इच्छाशक्तिका साथ काम गरिरहेका छौं। काठमाडौँमा बसेर कर्णालीका बारेमा लेख्न पत्रकारसँग आगामी दिनमा कर्णाली प्रदेश सरकारले के गर्नु पर्ला ? कसरी अगाडि जान सकिन्छ ? भन्ने विषयमा छलफल गर्ने उद्देश्यले आजको भेटघाटको आयोजना गरिएको हो।’
कार्यक्रममा सहभागि पत्रकारहरुले कर्णाली प्रदेशको विकासका लागि आर्थिक पारदर्शीता, कृषिमा लगानी, पर्यटनको विकास, यातायत र बाटोको विस्तारलगायतका विषयमा गम्भीर बन्न सुझाव दिएका थिए।
