‘एमसीसी अध्ययन समितिले जे ल्याउछ त्यहि पास हुँदैन’


file photo

काठमाडौँ। नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले हालै सम्पन्न केन्द्रीय कमिटीको बैठक बहुआयामिक र दुरगामी अर्थ राख्ने गरी सम्पन्न भएको दाबी गरेका छन्।

प्रेस संगठन नेपाल पोखरा, कास्कीले आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा अध्यक्ष प्रचण्डले यस्तो दाबी गरेका हुन्। उनले अगाडि भने, ‘हामीले केन्द्रीय कमिटीको बैठक सम्पन्न गरेका छौं। जुन वैठकले दुरगामी अर्थ राख्ने मैले विश्वास लिएको छु। अब हामी विकास र समृद्धिको अभियानमा केन्द्रीत हुनेछौं। अर्को कुरा सरकार र पार्टी अब पूर्ण रुपमा एक रफ्तारमा अगाडि बढ्ने समय सुरु भएको छ।’

पछिल्लो समयमा विश्व चिन्ताको विषय बनेको कोरना भाइरसको बारेमा सरकार सचेत रहेको प्रचण्डको भनाई छ। उनले भने, ‘चीनमा फैलिएको कोरना भाइरसप्रति विश्व सचेत छ। हाम्रो देशमा एक जना पनि संक्रमित भेटिएको छैनन्। यो खुशीको कुरा हो। चीनले उक्त रोग नियन्त्रण गर्नको लागि चिनले रातारात अस्पताल निमार्ण गर्नेदेखि सबै प्रयास गरेको छ। सूचना प्रविधिको विकासले संसारलाई नयाँ उचाईमा लगेको छ। चीनको कोरना भाइरसकै बारेमा विश्व कति चिन्तित र सचेत बन्यो? यो संचारको विकासको देन हो।’

अध्यक्ष प्रचण्डले पछिल्लो समयमा चर्चामा रहेको अमेरिकी सहायता संस्था मिलेनियम च्यालेन्ज कप्रोरेशन (एमसीसी) को बारेमा अध्ययन समितिको रिपोर्ट आएपछि मात्रै आफूले धारणा सार्वजनिक गर्ने बताएका छन्। उनले भने, ‘एमसीसीका बारेमा गहन छलफल हुनुपर्छ। राम्रो अध्ययन गरेर निष्कर्षमा जानुपर्छ भनेर हामीले १० दिनभित्र अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बुझाउनु भनेका छौं। अध्ययन कार्यदलले जे ल्याउछ त्यहि पास हुन्छ भन्ने होइन। सचिवालयमा पनि थप छलफल हुन्छ। हामी राष्ट्रियताप्रति सचेत छौं। एमसीसीलाई राष्ट्रहितसँग जोड्ने कुरामा पनि उत्तिकै सचेत छौं। त्यहि भएर अध्ययन समिति बनाएका हौं।’

त्यस्तै उनले भारतसँग कुनै पनि सिमा विवाद नभएको स्पष्ट पारेका छन्। उनले भने, ‘मिचिएको सीमा फिर्ता गर्ने कुरामा राज्य एक ठाउँमा छ। सरकार र जनता सबै एक मत छौं। भारतसँग सरकारले रणनीतिक रुपमा लागि परेको छ। नेपालको इतिहासमै पहिलो पटक हाम्रो भूमि फिर्ता गर्ने र भारतीय सेना फिर्ता गर्ने कुरा उठेको छ। ’

फकर प्रसँगमा अध्यक्ष प्रचण्डले एनसेल अदालतले फैसाल गरेको बताए। उनले भने,‘एनसेलका टावर भत्काएर राष्ट्रभक्ति हुँदैन। एनसेलले केही किस्ता तिरेको छ। बाँकी तिर्ने भनेकै छ। अदालतले नै अन्तीम फैसला गरेका कारण भत्काउनु पर्ने, जलाउनु पर्ने खास कारण देख्दिन।’