काठमाडौँ। सरकारले ल्याएको मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयकलाई राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले सामान्य हेरफेर गरेर पारित गरेको छ। सोमबार समिति केही हेरफेरसहित पारित गरेको हो।
समाचारजन्य सामाग्रीका कारण कसैको प्रतिष्ठामा आँच पुगे मिडिया काउन्सिलले आम सञ्चार माध्यम, पत्रकार र प्रकाशकलाई २५ हजारदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने प्रस्तावित व्यवस्था हटाउन सरकार तयार भएपछि राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले सोहीबमोजिम निर्णय गर्दै सजायँ गर्ने अधिकार अदालतमा रहने गरी सच्याएको छ।
त्यस्तै व्यवस्थापन समितिले नयाँ आउने पत्रकारले लाइसेन्स लिनुपर्ने व्यवस्था थप गरेको छ। सरकारले यसअघि पत्रकारले परीक्षा पास गरेर लाइसेन्स लिनुपर्ने व्यवस्थाको प्रस्ताव गरेको थिएन। विधेयकमाथि संशोधन हाल्दै सत्तारुढ दल नेकपाका सांसद ठगेन्द्र प्रकाश पुरीलगायतले पत्रकारले पत्रकारिता गर्नका लागि लाइसेन्स लिनुपर्ने व्यवस्था राख्ने प्रस्ताव गरेका थिए। उनीहरुको संशोधनलाई समितिले स्वीकार गरेको छ।
समितिबाट पास भएको विधेयक अनुसार पत्रकारिता गर्न चाहने नयाँ पत्रकारले लाइसेन्सका लागि परीक्षा दिनुपर्ने हुन्छ। हाल कार्यरत पत्रकारहरुले भने लाइसेन्स परीक्षा दिनुपर्ने छैन।
समितिमा नेपाली कांग्रेसका सांसद राधेश्याम अधिकारी, प्रकाश पन्थ, राजपाका सांसद बृषेशचन्द्र लाललगायतले पत्रकारले परीक्षा दिएर लाइसेन्स लिनुपर्ने व्यवस्था राख्न नहुनेमा सुझाव दिएका थिए। नेकपाका सांसद ठगेन्द्र प्रकाश पुरीलगायतले भने पत्रकारले परीक्षा दिनुपर्ने व्यवस्था राख्नैपर्ने अडानमा थिए ।
यहीबीचमा सञ्चारमन्त्री बास्कोटाले पत्रकारले लाइसेन्स लिनुपर्ने र अन्य व्यवस्था ‘तोकिए बमोजिम हुने’ भनेर जान सकिने बताएपछि समिति सभापति पर्शुराम मेघी गुरुङले विधेयक सर्वसम्मत पास भएको घोषणा गरेका थिए।
यसैबीच नयाँ पत्रकारले परीक्षा दिएर लाइसेन्स लिनुपर्ने व्यवस्था राखिएकोप्रति नेपाल पत्रकार महासंघका महासचिव रमेश विष्टले विरोध जनाएका छन्। मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयकप्रति आपत्ति जनाउँदै महासंघ आन्दोलनरत छ।
