अन्तत: विरोधका बीच ‘एमसीसी’ परियोजना लागू हुने पक्का


काठमाडौँ। अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकका अनुसार अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)ले दिने ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान स्वीकृत गर्ने या नगर्ने बहसले राजनीतिक वृत्त तातिरहेका बेला सरकारले एमसीसीका परियोजना कार्यान्वयन गर्न आयात गर्नुपर्ने सामग्रीको सूची स्वीकृत गरेको समाचार छ।

सूचीमा ७ लाख ५३ हजार अमेरिकी डलर बराबरका सामग्री, उपकरण र सवारीसाधन छन्। मिलेनियम च्यालेन्ज कम्याक्ट सम्झौता संसद्मा अनुमोदनका लागि दर्ता भएसँगै यो अनुदान सहायतालाई लिएर सत्तारुढ दल नेकपाभित्र तीव्र मतभेद छ। पार्टीभित्र रहेको मतभेदबीच सरकारले एमसीसीअन्तर्गतका परियोजनाका लागि आयात गर्नुपर्ने सामग्रीको सूची स्वीकृत गरेको छ।

सन् २०१७ सेप्टेम्बर २० मा भएको सम्झौता मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्टमा एमसीसीका आयोजनाका लागि आयात गरिने वस्तुलाई भन्सार छुट दिने उल्लेख छ। अर्थ मन्त्रालयले सोहीबमोजिम एमसीसीका परियोजनाका लागि पैठारी गर्नुपर्ने सामग्रीको सूची स्वीकृत गरी छुट दिन भन्सार विभागमा पठाएको छ।

परियोजना कार्यान्वयन गर्न स्थापित मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल (एमसीए नेपाल)ले पेस गरेको मुख्य सूचीमा रहेका सामग्री, उपकरण र सवारीसाधनको आयातमा भन्सार महसुल छुट पाउनेछन्।

गत पुस २४ मा एमसीए नेपालले मुख्य सूचीका सामग्री भन्सार छुटमा आयात गर्न माग गरेको थियो। उसले पेस गरेको सूचीमा ६ लाख ५९ हजार अमेरिकी डलर बराबरको ल्याब सामग्री बेलायत, अमेरिका र टर्कीबाट, ३६ हजार अमेरिकी डलरबराबरका सामग्री चीनबाट आयात गर्ने र ५७ हजार अमेरिकी डलरबराबरका सवारीसाधन आयात गर्ने उल्लेख छ।