करोडौँको नयाँ भवन रित्तै, सरकारी कार्यालय भाडामा


विश्वनाथ सिम्खाडा

कालिकोट। राज्य पुर्नर संरचनामा गई सिहंदरबारको अधिकार गाउँमा गएको भनिएको छ। सबै सेवा बिकेन्द्रीत भएर गाउँमा गठन भएका स्थानीय सरकारवाट सुचारु भइरहेका छन्। बिकेन्द्रीतकृत राज्य प्रणालीमा केन्द्रितकृत संरचना बन्ने क्रमले कालिकोटमा तिब्र स्थान पाएको छ। सरकारी भौतिक संरचना बन्नु राम्रो पक्ष हो। तर बनेका नयाँ संरचनाको प्रयोग भने भएको पाइँदैन।

२०७२-२०७३ मा शहरी विकास तथा भवन निमार्ण बिभाग डिभिजन कार्यालयबाट बोलपत्र आवाहान भएको कालिकोटको एकीकृत भवनको निमार्ण कार्य सम्पन्न भएको ८ महिना पुगी सक्दा पनि जिल्लाकै नयाँ नमुना भवनमा सरकारी कार्यालय बसाई सरेका छैनन्। तीन वर्षभित्र निमार्ण सक्ने गरी सुपर स्टार निमार्ण सेवाले गरेको काम तोकिएको समय भन्दा अगाडी सकिएपनि सरकारले वुझ्न नमान्दा भवन रित्तै छ।

उता भोगा– अधिकार प्रयोग गर्ने सरकारी कार्यालय जिल्ला निर्वाचन कार्यालय, कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय, घरेलु तथा साना उद्योग विकास कार्यालय र जिल्ला हुलाक कार्यालय भाडामा बस्दै आएका छन्। यस भवनमा अर्को भवन डिभिजन कार्यालयको पनि शाखा बस्ने भनिएको थियो। ति कार्यालयले वार्षिक ८ लाख ७४ हजार ४ सय भाडा तिर्दै आएका छन्। हुलाक कार्यालय भने आफ्नै जिर्ण भवनमा बस्दै आएको छ। खाडाँचक्र नगरपालिका पनि वार्षिक १२ लाख भाडा तिदैँ आएको छ। १२ लाख नगरको र ८ लाख ७४ हजार ४ सय गरी २० लाख ७४ हजार ४ सय रुपैयाँ राज्य कोषको खर्च भइरहेको छ। यता ८ करोडमा निमार्ण भएको रकम रित्तै छ। भाडाका घरमा काम गर्न कठिन हुने गरेको कार्यालयहरुले बताएका छन्।

निर्माण सकिए लगतै ठेकेदार कम्पनीले भवन हस्तानान्त्रण गर्न खोज्दा तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी चन्द्रवहादुर कार्कीले स्थानीय तहले मुद्धा हालेको भन्दै बुझ्न नमानेका कारणले भवन रित्तै रहेको र आफुले अन्तिम किस्ताको भुक्तानी नपाएको सुपर स्टार निमार्ण कम्पनीका प्रोपराइटर तारा शाहले बताइन्। तर तत्कालीन प्रजिअ कार्कीले भने भवनको निमार्ण कार्या नसकिएको र एक आपसमा कार्यालय र नगरपालिका बिचको आपसी द्धन्द्धका साथै भुक्तानी नपाएको भन्ने उजुरीले गर्दा रोकेको यसमा आफ्नो कुनै हात नरहेको बताए।

जिल्ला हुलाक कार्यालयको जग्गा भएकाले खाँडाचक्र नगरपालिकाले वस्न नपाउनु जिल्ला हुलाक कार्यालयको अडान र पुरानो सर्वदलीय तथा सर्वपक्षिय निर्णयमा ५ वटा सरकारी कार्यालयको मात्र नाम तोकिएको भन्दै नगरले वस्न नपाउने अडानले भवनमा कसैले बस्न पाएका छैनन्। हुलाक सेवा बिकास बिभागले स्वीकृत नलिएर किन जग्गामा भवन निमार्ण गर्न दिएको भन्दै तत्कालीन कार्यालय प्रमुखलाई स्पष्टीकरण समेत सोधेको छ।

यता खाँडाचक्र नगरपालिकाले ठुला भवन भएकाले हामीले पनि उपभोग गर्न पाउनु पर्छ भन्दै दाबी गरिरहेको छ। आफ्नो क्षेत्रमा वनेको सरकारी भवन भएकाले उपभोग गर्न पाउनु पर्ने नगरप्रमुख जसिप्रसाद पाण्डेको अडान छ। तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी कार्कीले खाँडाचक्र नगरपालिका बस्ने भएमा मन्त्रीपरिषदबाट निर्णय गराएर ल्याउनु पर्ने आफुले उतिनै बेला भनिसकेको बताए।

अहिलेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णचन्द्र पौडेलले भने आफुसंग भवनका बिषयमा कुनै पनि निकाय नआएकाले जानकारी नभएको बताए। सबै हिसावले कर्णाली प्रदेशकै नमुना भवन हिमाल झैं उभिएको भएपनि नगरपालिका र हुलाक कार्यालय बिचको हानथापका कारणले अलपत्र परेको छ। निर्माण व्यवसायी शाहाले आठ महिनासम्म भवन कुर्ने कुरुवा राखेकी छु, भवनको भुक्क्तानी ढिलै भएपनि प्रशासनले निमार्ण सम्पन्न भवन बुझ्न आग्रह गरेकी छन्।