काठमाडौँ। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी, रौतहटकी सेक्रेटरी र्सिजना शाहीले अमेरिकी सहायता संस्था एमसीसी तत्काल खारेज गर्न सरकारलाई चेतावनी दिएकी छन्।
युवा संगठन नेपाल रौतहटले आयोजना गरेको ‘नेपाली राष्ट्रियतामाथि साम्राज्यवादको हस्तक्षेप, वर्तमान राज्य व्यवस्ता र यूवाको भूमिका विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै शाहीले यस्तो माग गरेकी हुन्।
कार्यक्रमकी प्रमुख अतिथि समेत रहेकी शाहीले मिलेनियम च्यालेन्ज कप्रोरेशन (एमसीसी) नेपालको हितमा नभएको भन्दै नेपाल सरकारलाई संसदबाट पास गर्नबाट रोक्न अनुरोध गरेकी छन्।
संगठन रौतहटका अध्यक्ष जगतको अध्यक्षमा सम्पन्न कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नेता शाहीले दलाल संसदीय व्यवस्थाका मालिकहरुले राष्ट्रहित विपरित काम गरिरहेका छन्। यिनका विरुद्धमा हाम्रो पार्टीले एकीकृत जनक्रान्ति अगाडि बढाएको छ। नेपाललाई शक्तिराष्ट्रको परेड स्थल बनाउने र कृडा स्थलमा परिणत गराउनेमा वर्तमान सत्ता लागि परेको छ। यसका विरुद्धमा हामीले यसको सामना गर्नुपर्छ।’
के हो मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन ?
विश्वव्यापी गरिबीलाई कम गर्नका लागि अमेरिकाले अल्पविकसित तथा विकासोन्मुख देशहरुलाई दिने सहायता नै मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन भनिएको छ। अहिले २० देशमा यो कार्यक्रममार्फत् अमेरिकाले विभिन्न देशमा सहयोग गरिरहेको बताएको छ। नेपाल सरकारले एमसीसीलाई औपचारिक रूपमै स्वीकार गरिसकेको अवस्था भए पनि एकातिर एमसीसी एसलाई संसदबाटै पास गराउन चाहिरहेको छ भने केही राजनीतिक दलका नेताहरु यो इन्डो प्यासिफिक रणनीतिको एक हिस्सा भएकाले यसलाई स्वीकार गर्न नहुने वा स्वीकार गरे पनि संशोधन गरेर मात्रै स्वीकार गर्नुपर्ने पक्षमा छ।
नेपालमा पनि सन् २०१७ देखि नै मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको नाममा सहयोगका लागि भन्दै कार्यक्रम सुरु भयो। अमेरिकी सरकारले लिने यही सहयोगका लागि भन्दै अर्थ सचिव नै अध्यक्ष रहने गरी एउटा समिति बनाइयो। यही समिति मातहत रही काम गर्ने गरी अमेरिकी सरकारले ५० करोड डलर बराबरको सहयोग अमेरिकाबाट ल्याउने भयो। त्यसका लागि सन् २०१७ को सेप्टेम्बर १४ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले वासिङ्टन डीसी पुगेर एमसीसीको सहयोग लिनेबारेको सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे।
अर्थमन्त्री कार्कीले वासिङ्टन पुगेर हस्ताक्षर गरेपछि २०७४ चैत २० गते नेपाल सरकारले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको सहयोग लिने र कार्यान्वयन गर्ने कामका लागि मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल नामक विकास समिति गठन आदेशमार्फत् स्वीकृत गर्यो। २०७५ असोज ५ गते नेपाल सरकारले ऊर्जा व्यापारलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भएकाले एमसीसीको आयोजनाअन्तर्गत कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरी निर्णय गर्यो। यी सबै आधार हेर्दा नेपालले एमसीसीलाई स्वीकार गरिसकेको छ।
नेपाल सरकारले एमसीसीलाई औपचारिक रूपमै स्वीकार गरिसकेको अवस्था भए पनि एकातिर एमसीसी एसलाई संसदबाटै पास गराउन चाहिरहेको छ। केही राजनीतिक दलका नेताहरु यो इन्डो प्यासिफिक रणनीतिको एक हिस्सा भएकाले यसलाई स्वीकार गर्न नहुने वा स्वीकार गरे पनि संशोधन गरेर मात्रै स्वीकार गर्नुपर्ने पक्षमा छन्।
