काठमाडौँ। अनेरास्ववियूकी नेता सुनिता बरालले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन ‘एमसीसी’ का बारेमा गहिरो वहस हुनु सकारात्मक भएको बताएकी छन्।
उनले शनिबार समाजिक सञ्जाल फेशबुकमा आफ्ना धारणा सार्वजनिक गर्दै एमसीसी बहस वर्तमान केपी ओली सरकारले थालेको नयाँ अभ्यास भएको दाबी गरिन्। यस अघिको सरकारले गरेको दुरगामी महत्वको कामलाई जनतामा बृहत बहसमा लगेर ओली सरकारले नयाँ अभ्यासको सुरुवात गरेको उनले दावी गरेकी छन्।
एमसीसीमाथिको चर्चा सकारात्मक भएको तर्क गर्दै उनले लेखेकी छन्, ‘मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको चर्चा निक्कै ठूलो भएको छ। यो अत्यन्तै सकारात्मक पक्ष हो। ५०० मिलियन डलर ९करिब ५५ अर्ब रुपैयाँ० को अनुदान भनेको नेपालको इतिहासमै अहिलेसम्म आएको छैन।’
उनले अगाडि लेखेकी छन्, ‘ठूलो अमाउण्टको ठूलो चर्चा सर्ह्यानिय पक्ष हो। दुरगामी विषयमा यस्तो खालको ९पब्लिक कन्सल्टेसन० विकासे प्रकृया र जनसहभागिताका हिसाबले अझ बढी तारिफ गर्नुपर्छ। यो केपी वली सरकारले गरेको नयाँ प्राक्टिस पनि हो। अमेरिकाले जनतामा लगानी गर्ने, विधिको शासन भएको, राजनीतिक, मानव अधिकार, र आर्थिक स्वतन्त्रता भएका देशलाई रकम दिने गरी एमसीसी गठन गरेको हो। जुन अन्य देशले लगि सके।’
उनले लेखेकी छन्, ‘हामी कहाँ केहि बुझरुकहरुको विद्दता, राष्ट्र प्रेमको व्यानरमा देश विकासमा अवरोध ल्याउन खोजिदैछ। एमसिसी लाई जबरजस्ती इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजीमा जोड्ने कोशीस गरिदैछ। जबकी एमसिसी १७ वर्ष पुरानो हो र ईण्डो प्यासिफिकको कुरा ट्रम्प राष्ट्रपती बने पछीको रणनिती हो।’ नेता बरालले एमसीसीको विरोध गर्नेहरुले देश विकासमा बाधा पार्न खोजेको आरोपसमेत लगाएकी छन्।
उनले भनिन्, ‘दूरगामी परियोजनाको यो अनुदानले मुलुकलाई कही कतै घाटा हुने वा कमजोरी हुने देखिएमा सरकारलाई सुझाव दिन ढिला नगरौं। किन कि सरकार जनताको हो, विकास मुलुक र जनताका लागि हो। सरकारले जनताको आवाज सुन्छ। र, यो विषय पब्लिक कन्सल्टेसनमा छ। त्यसो न हुदो हो त तत्कालिन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र ब।कार्किले हस्ताक्षर गरीसकेको विषय अहिले छलफलमा आउने नै थिएन। नेपाल सोचौ,दूरगामी योजना रोजौं।’
यो पनि पढ्नुहोस्
सत्तारुढ नेकपाका विद्यार्थी नेताहरु ‘एमसिसि’ को विरुद्धमा
