एमसीसीबाट सरकार पछि हट्नुपर्छ: महासचिव बिसी


काठमाडौँ। लोक जनशक्ति पार्टी, नेपालका महासचिव कर्णबहादुर बिसीले अमेरिकी सहयाता संस्था मिलेनियम च्यालेन्ज कप्रोरेशन (एमसीसी) बाट सरकार तत्तकाल पछि हट्नुपर्ने सु्झाव दिएका छन्।

कर्णाली सन्देशसँगको कुराकानिमा महासचिव बिसीले एमसीसी परियोजना देशको हितमा नभएको दाबी गर्दै सरकार उक्त सम्झौताबाट पछि हट्नुपर्ने धारणा राखेका हुन्। उनले भने, ‘अमेरिकी शैन्य रणनीतिको एक अंगका रुपमा विश्वव्यापि बन्दै गएको र नेपालमा पनि त्यसको प्रभाव पार्ने गरी आएको देखिन्छ। त्यसैले यसलाई सरकारले तत्तकाल हात झिक्नुपर्छ।’

उनले अगाडि भने, ‘राष्ट्रहित विपरित कुनै पनि काम हाम्रो पार्टीको लागि स्वीकार्य छैनन्। सबैभन्दा ठूलो देश हो, राष्ट्रियता हो। एमसीसीबाट पछि हट्न सरकारसँग हाम्रो पार्टी जोडदार माग गर्दछ। एमसीसी हालको लागि केही पैसा आउँला र विकास पनि होला। तर, त्यसको दिर्घकालिन् असर कति पर्छ ? त्यसको बारेमा कुनै अध्ययन र अनुसन्धान भएकाे छैन। आँखा चिम्लेर राष्ट्रहित विपरित सम्झौता गर्न नेकपा सरकार किन लागि परेको छ? बुझ्न सकिराखेको छैन्।’

शक्तिशाली राष्ट्रहरुको गोटीका रुपमा नेपाल प्रयोग हुन नमिल्ने महासचिव बिसीको भनाइ छ। उनले भने, ‘एमसीसी परियोजना नेपालको हित विपरित मात्रै नभएर छिमेकी राष्ट्रसँग पनि राम्रो सम्बन्ध राख्ने देखिदैन। भारत र चीनसँगको समदुरी कायम गर्ने कुरामा पनि यस परियोजनाले हामीलाई फाइदा पुग्दैन। सरकारले एमसीसीसँग गरेको परियोजना जायज छैन्। यसरी बिना अध्ययन अनुसन्धान बिना बिदेशी सहयोग लिने हो भने नेपाल शक्तिशाली मुलुकको कृडा स्थल बन्छ। त्यस्तै नेपाल सरकारले एमसीसीसँगको सम्झौता खारेज गर्नुपर्छ।’

आखिर के हो त मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन ?

विश्वव्यापी गरिबीलाई कम गर्नका लागि अमेरिकाले अल्पविकसित तथा विकासोन्मुख देशहरुलाई दिने सहायता नै मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन भनिएको छ। अहिले २० देशमा यो कार्यक्रममार्फत् अमेरिकाले विभिन्न देशमा सहयोग गरिरहेको बताएको छ। नेपाल सरकारले एमसीसीलाई औपचारिक रूपमै स्वीकार गरिसकेको अवस्था भए पनि एकातिर एमसीसी एसलाई संसदबाटै पास गराउन चाहिरहेको छ भने केही राजनीतिक दलका नेताहरु यो इन्डो प्यासिफिक रणनीतिको एक हिस्सा भएकाले यसलाई स्वीकार गर्न नहुने वा स्वीकार गरे पनि संशोधन गरेर मात्रै स्वीकार गर्नुपर्ने पक्षमा छ।

नेपालमा पनि सन् २०१७ देखि नै मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको नाममा सहयोगका लागि भन्दै कार्यक्रम सुरु भयो। अमेरिकी सरकारले लिने यही सहयोगका लागि भन्दै अर्थ सचिव नै अध्यक्ष रहने गरी एउटा समिति बनाइयो। यही समिति मातहत रही काम गर्ने गरी अमेरिकी सरकारले ५० करोड डलर बराबरको सहयोग अमेरिकाबाट ल्याउने भयो। त्यसका लागि सन् २०१७ को सेप्टेम्बर १४ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले वासिङ्टन डीसी पुगेर एमसीसीको सहयोग लिनेबारेको सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे।

अर्थमन्त्री कार्कीले वासिङ्टन पुगेर हस्ताक्षर गरेपछि २०७४ चैत २० गते नेपाल सरकारले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको सहयोग लिने र कार्यान्वयन गर्ने कामका लागि मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल नामक विकास समिति गठन आदेशमार्फत् स्वीकृत गर्यो। २०७५ असोज ५ गते नेपाल सरकारले ऊर्जा व्यापारलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भएकाले एमसीसीको आयोजनाअन्तर्गत कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरी निर्णय गर्यो। यी सबै आधार हेर्दा नेपालले एमसीसीलाई स्वीकार गरिसकेको छ।

नेपाल सरकारले एमसीसीलाई औपचारिक रूपमै स्वीकार गरिसकेको अवस्था भए पनि एकातिर एमसीसी एसलाई संसदबाटै पास गराउन चाहिरहेको छ। केही राजनीतिक दलका नेताहरु यो इन्डो प्यासिफिक रणनीतिको एक हिस्सा भएकाले यसलाई स्वीकार गर्न नहुने वा स्वीकार गरे पनि संशोधन गरेर मात्रै स्वीकार गर्नुपर्ने पक्षमा छन्।