११ अर्बमा पाइने सेक्युरिटी प्रेस २३ अर्बमा किन्ने तयारीमा सरकार


काठमाडौँ। ११ अर्बमा पाइने सेक्युरिटी प्रेस सरकारले २३ अर्बमा किन्न थालेको छ । विवादास्पद यती समूहलाई फाइदा पुर्‍याउन राष्ट्रिय ढुकुटीबाट दोब्बर लगानी गर्न सरकार तयार भएको हो ।

सेक्युरिटी प्रेस बेच्ने स्विस कम्पनीका एजेन्टले तत्कालीन सरकारमा पहुँच पुर्‍याएपछि ०७२ मा नेपाल सरकारले यस्तो प्रेस किन्ने पहल सुरु गरेको थियो । संविधान जारी भएपछि केपी ओलीको नेतृत्वमा बनेको सरकारले नीति तथा कार्यक्रम जारी गर्दा नै यस्तो प्रेस किन्ने घोषणा गरेको थियो । त्यति मात्र होइन, सरकारले प्रेस किन्न नेपाल लगानी बोर्डलाई पनि निर्देशन दिएको थियो ।

सरकारले सुरुमा नोटसमेत छाप्ने क्षमताको सेक्युरिटी प्रेस खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । त्यसका लागि लगानी बोर्डमार्फत तीन देशका कम्पनीले प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । त्यसमध्ये स्विस कम्पनी केबिएले दुई सय मिलियन युरो अर्थात् २५ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँको प्रस्ताव राखेको थियो । यस्तै जर्मनीको भेरिडोसले २९५ मिलियन युरो अर्थात् ३७ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ र फ्रान्सको आइएन ग्रुपले ३०० मिलियन युरो अर्थात् ३८ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँको प्रस्ताव राखेको थियो ।

तत्कालीन सरकार परिवर्तन भएपछि यसबीचमा खासै प्रगति भएको थिएन । ३ फागुन ०७४ मा बनेको वर्तमान सरकारले सेक्युरिटी प्रेस खरिद प्रक्रियालाई फेरि अघि बढाएको थियो । तर, नोटसमेत छाप्ने क्षमताको सेक्युरिटी प्रेस स्थापना गर्न लागत बढी लाग्ने भन्दै सरकारले नोटबाहेकका डकुमेन्ट तथा कार्ड मात्र छाप्ने प्रेस खरिद गर्ने निर्णय गर्‍यो ।

सरकारले डकुमेन्ट तथा कार्ड छाप्ने प्रेस खरिदका लागि करिब २३ अर्बको लागत अनुमान तयार गरेको थियो । तर, सरकारलाई सस्तोमा किन्न होइन यती समूहलाई बिजनेस दिनु थियो । यसबीचमा यती समूह फ्रेन्च कम्पनी आइएन गु्रपको नेपाल एजेन्ट भइसकेको थियो । तर, कागजी प्रक्रिया पुर्‍याउन जर्मन कम्पनी भेरिडोससँग पनि प्रस्ताव मागियो । जर्मन कम्पनी भेरिडोस र फ्रेन्च कम्पनी आइएन गु्रपसँग मात्रै प्रस्ताव मागेको सरकारले कुनै पनि तेस्रो कम्पनीसँग प्रस्ताव मागेन ।

जर्मन कम्पनी भेरिडोसले नोटबाहेकका डकुमेन्ट छाप्ने प्रेस १८४.७४ मिलियन युरो अर्थात् २३ अर्ब ७० करोडमा स्थापना गर्ने प्रस्ताव दर्ता गरेको छ । त्यस्तै फ्रेन्च कम्पनीले यस्तै प्रेस १८० मिलियन युरो अर्थात् २३ अर्ब ९ करोडमा स्थापना गर्ने प्रस्ताव दर्ता गरेको छ । यसरी सरकारले तय गरेको मूल्यवरिपरि नै दुई कम्पनीले प्रतिस्पर्धा गरेको देखाएर यती ग्रुप एजेन्ट रहेको फ्रेन्च कम्पनीबाट प्रेस किन्न सरकारले अन्तिम तयारी गरेको छ । ११ अर्बमा पाइने सेक्युरिटी प्रेस २३ अर्बमा किन्ने सरकारको तयारी
यती समूहलाई फाइदा पुर्‍याउन देशको दोब्बर लगानी

११ अर्बमा पाइने सेक्युरिटी प्रेस सरकारले २३ अर्बमा किन्न थालेको छ । विवादास्पद यती समूहलाई फाइदा पुर्‍याउन राष्ट्रिय ढुकुटीबाट दोब्बर लगानी गर्न सरकार तयार भएको हो ।

सेक्युरिटी प्रेस बेच्ने स्विस कम्पनीका एजेन्टले तत्कालीन सरकारमा पहुँच पुर्‍याएपछि ०७२ मा नेपाल सरकारले यस्तो प्रेस किन्ने पहल सुरु गरेको थियो । संविधान जारी भएपछि केपी ओलीको नेतृत्वमा बनेको सरकारले नीति तथा कार्यक्रम जारी गर्दा नै यस्तो प्रेस किन्ने घोषणा गरेको थियो । त्यति मात्र होइन, सरकारले प्रेस किन्न नेपाल लगानी बोर्डलाई पनि निर्देशन दिएको थियो ।

सरकारले सुरुमा नोटसमेत छाप्ने क्षमताको सेक्युरिटी प्रेस खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । त्यसका लागि लगानी बोर्डमार्फत तीन देशका कम्पनीले प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । त्यसमध्ये स्विस कम्पनी केबिएले दुई सय मिलियन युरो अर्थात् २५ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँको प्रस्ताव राखेको थियो । यस्तै जर्मनीको भेरिडोसले २९५ मिलियन युरो अर्थात् ३७ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ र फ्रान्सको आइएन ग्रुपले ३०० मिलियन युरो अर्थात् ३८ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँको प्रस्ताव राखेको थियो ।

तत्कालीन सरकार परिवर्तन भएपछि यसबीचमा खासै प्रगति भएको थिएन । ३ फागुन ०७४ मा बनेको वर्तमान सरकारले सेक्युरिटी प्रेस खरिद प्रक्रियालाई फेरि अघि बढाएको थियो । तर, नोटसमेत छाप्ने क्षमताको सेक्युरिटी प्रेस स्थापना गर्न लागत बढी लाग्ने भन्दै सरकारले नोटबाहेकका डकुमेन्ट तथा कार्ड मात्र छाप्ने प्रेस खरिद गर्ने निर्णय गर्‍यो ।

सरकारले डकुमेन्ट तथा कार्ड छाप्ने प्रेस खरिदका लागि करिब २३ अर्बको लागत अनुमान तयार गरेको थियो । तर, सरकारलाई सस्तोमा किन्न होइन यती समूहलाई बिजनेस दिनु थियो । यसबीचमा यती समूह फ्रेन्च कम्पनी आइएन गु्रपको नेपाल एजेन्ट भइसकेको थियो । तर, कागजी प्रक्रिया पुर्‍याउन जर्मन कम्पनी भेरिडोससँग पनि प्रस्ताव मागियो । जर्मन कम्पनी भेरिडोस र फ्रेन्च कम्पनी आइएन गु्रपसँग मात्रै प्रस्ताव मागेको सरकारले कुनै पनि तेस्रो कम्पनीसँग प्रस्ताव मागेन ।

जर्मन कम्पनी भेरिडोसले नोटबाहेकका डकुमेन्ट छाप्ने प्रेस १८४.७४ मिलियन युरो अर्थात् २३ अर्ब ७० करोडमा स्थापना गर्ने प्रस्ताव दर्ता गरेको छ । त्यस्तै फ्रेन्च कम्पनीले यस्तै प्रेस १८० मिलियन युरो अर्थात् २३ अर्ब ९ करोडमा स्थापना गर्ने प्रस्ताव दर्ता गरेको छ । यसरी सरकारले तय गरेको मूल्यवरिपरि नै दुई कम्पनीले प्रतिस्पर्धा गरेको देखाएर यती ग्रुप एजेन्ट रहेको फ्रेन्च कम्पनीबाट प्रेस किन्न सरकारले अन्तिम तयारी गरेको छ । यो समाचार नयाँ पत्रिका दैनिकमा प्रकाशित छ।