खेम भण्डारी
निर्मला प्रकरणमा गम्भीर मोड आउने देखिएको छ। गत वर्ष महेन्द्रनगरमा भएको आन्दोलनलाई कलंकित पार्ने र निर्मलाका लागि न्याय माग्नेहरु सबै गलत थिए भन्ने प्रमाणित गर्न खोज्दै राज्यका दुई निकाय ठोस भौतिक प्रमाणविनै मानसिक अवस्था बिग्रेका दिलिपसिंह विष्टमाथि अभियोग चलाउने अन्तिम तयारीमा पुगेको जानकारी प्राप्त भएको छ।
प्रहरी र जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले हावादारी प्रमाणका आधारमा अदालतमा अभियोगपत्र दायर गर्न खोजे के गर्ला अदालतले भन्ने प्रश्न अहिले चर्चामा छ। अदालतले यति ठूलो विवादास्पद मुद्दामा विवेक देखाउने आशा भने जिवितै रहेको छ। यस विषयमा आजको दैनिक मानसखण्डले प्रकाशित गरेको एक सामग्री जस्ताको त्यस्तै:
निर्मला प्रकरणमा भएको आन्दोलन गलत भएको प्रमाणित गर्न राज्यका केही महत्वपूर्ण अंगहरुबाटै भइरहेको दुष्प्रयास अबका केही दिनमा झन् तीब्र हुने संकेत प्राप्त भएका छन्। मानसिक अवस्था खराब रहेको दिलिपसिंह विष्टमाथि नै अभियोग चलाएर खासगरी महेन्द्रनगरवासीले गरेको आन्दोलनलाई नै कलंकित पार्ने अर्को प्रयास हुन थालेको स्रोतहरुले बताएका छन्।
ठोस भौतिक प्रमाण नपाइए पनि दिलिप विष्टमाथि नै अभियोग थोपर्न लागिएको छ। अबका केही दिनमैं सिंगो महेन्द्रनगरले ‘पागल’ भनेर चिनेको र आधिकारिक स्वास्थ्य संस्थाहरुले नै ‘गम्भीर मानसिक रोगी’ भनेर प्रमाणित गरेका दिलिपमाथि अभियोग चलाउने तयारी भइरहेको स्रोतहरुको भनाई छ।
कञ्चनपुरका प्रहरी प्रमुख एसपी दिनेश आचार्य र जिल्ला न्यायाधिवक्ता देवराज भारतीले प्रमाण नपुगेकाले अभियोग चलाउन नसकिने राय आआफ्नो विभागलाई दिएपछि उनीहरुको सरुवा गरिएको थियो। भारतीलाई त समय नै नपुगे पनि औचित्यहिन तरिकाले मोरङ काज सरुवा गरिएको छ। कञ्चनपुर प्रहरीमा एसपी मुकुन्द छन् भने नयाँ जिल्ला न्यायाधिवक्ता यसै साता कञ्चनपुर आउने सरकारी वकिलको कार्यालयले जनाएको छ।
एसपी आचार्य र जिल्ला न्यायाधिवक्ता भारतीको ठाउँमा आएका नयाँ अधिकारीहरुले निर्मला प्रकरणमा कस्तो भूमिका गर्नेछन् भन्ने अहिले चासो र चर्चाको विषय बनेको छ। एसपी मरासिनी विगतमा कञ्चनपुर र अन्य ठाउँमा कार्यरत रहँदा उनका कारणले भएका घटनाले उनका आगामी कदमबारे जनमानसमा झन् उत्सुकता बढेको पाइन्छ।
दिलिपमाथि अभियोगको अर्थ
बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या कुन ठाउँमा भएको थियो र सो अपराधमा कति जनाको संलग्नता थियो भन्ने निष्कर्षमैं पुग्न नसके पनि प्रहरीले पटक–पटक दिलिपमाथि अभियोग चलाउन सरकारी वकिल कार्यालयलाई अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएको थियो।
तर, भारती र अन्य न्यायाधिवक्ताले घटनामा दिलिपलाई जोड्न सक्ने भौतिक प्रमाण नभएका कारण अभियोग चलाउन इन्कार गर्दै आइरहेका थिए। भारतीले त महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई यसबारेमा विस्तृत प्रतिवेदनसहितको राय दिइसकेका बुझिएको छ।
दिलिप विष्टमाथि अभियोग चलाउन नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय कार्यालय र महान्यायाध्याधिवक्ताक कार्यालयबाट स्थानीय प्रमुखहरुलाई दवाव दिइएको स्रोतहरुको कथन छ। ‘यति ठूलो विवादास्पद प्रकरणमा प्रमाणविना दिलिपसिंह विष्टमाथि नै अभियोग लगाउनु जोखिमपूर्ण देखिएकोले अहिलेसम्म सरकारी वकिलहरुले साहस नगरेका हुन्’, सरकारी वकिल कार्यालय कञ्चनपुरको एक स्रोतले भन्यो, ‘प्रहरीले त अनुसन्धान प्रतिवेदन मात्रै दिने हो त्यसैले सरकारी वकिललाई नै जोखिम बढी हुन्छ।’
दिलिप विष्टमाथि अभियोग चलाउन खोज्नुका कारण बेलाबखत स्थानीय रुपमा चर्चाको विषय बन्ने गरेको छ। निर्मला बेपत्ता भएको दिन १० साउन २०७५ साँझदेखि नै ‘नियतवश’जस्तो देखिने कमजोरी गरेको कञ्चनपुर प्रहरीले नै ३ दर्जनभन्दा बढी प्रमाण मेटाएको नेपाल सरकारद्वारा गठित उच्चस्तरीय छानविन समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रहरीको केन्द्रीय विधिविज्ञान प्रयोगशालाले समेत डिएनएको प्राफाईल तयार गर्दा गम्भीर त्रुटी गरेको छ । प्रहरीकै कारण सबै प्रमाण नष्ट भएको पृष्ठभूमि बिर्सेर विनाप्रमाण मानसिक रोगी दिलिप विष्टमाथि अभियोग चलाउन राज्यका महत्वपूर्ण अंगहरुबाटै ठूलो कसरत भइरहेकाले अपराधी ‘भीभीआईपी’ नै हो भन्ने प्रष्ट हुँदै गएको महेन्द्रनगरवासीको बुझाई छ।
दिलिपमाथि अभियोग चलाएर महेन्द्रनगरवासीले गत वर्ष गरेको आन्दोलनलाई नै कलंकित पार्ने र वास्तविक अपराधी र अदालतमा मुद्दा खेपिरहेका ८ प्रहरीलाई उन्मुक्ति दिने कुचेष्टामा प्रहरी र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय लागेको आमबुझाई पनि बन्न थालेको छ। महेन्द्रनगरको आन्दोलनलाई कलंकित पार्न सत्तारुढ नेकपाका केही स्थानीय कार्यकर्ता, कानुनव्यवसायी, एनजीओकर्मीलगायतका व्यक्ति भित्री रुपमा लागेका छन्।
४ भदौ २०७५ मा प्रहरीले दिलिप विष्टलाई अभियुक्त भन्दै सार्वजनिक गरेपछि सुदूरपश्चिममैं आन्दोलन भड्किएको थियो। त्यति बेला प्रहरीले २४ दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान गरे पनि प्रमाण नपाइएपछि विष्टलाई जमानतमा छोडिएको थियो।
दिलिपमाथि अभियोग चलाउन सकिएको अवस्थामा फैसलाको धेरै निकट रहेको प्रमाण नष्ट र यातना सम्बन्धी जिल्ला अदालतमा विचाराधिन दुई मुद्दाको प्रक्रिया पनि लम्बिन्छ। दिलिपमाथि अभियोग चलेपछि मूल मुद्दा अदालतको पहिलो प्राथमिकता हुने भएकोले वर्खस्तीमा परेका तत्कालिन एसपी डिल्लीराज विष्ट र निलम्बित डिएसपी अंगुर जिसीलगायत ८ प्रहरी विरुद्धका ती दुई मुद्दा गौण बन्छन्। मूल मुद्दाको छिनोफानो भएपछि मात्रै गौंण मुद्दामा फैसला हुने भएकाले पनि दिलिपलाई अभियुक्त बनाउन खोजिएको हो।
सत्तारुढ दलको एक बलियो खेमा नै दिलिप विष्टलाई अभियुक्त बनाउन भित्रभित्रै सक्रिय रहेको हुनाले अदालतलाई नै प्रभावमा पारी दिलिपलाई नै अपराधी सावित गर्न सके वास्तविक अपराधीलाई पनि ‘क्लिन चिट’ मिल्ने र मुद्दा खेपिरहेका ८ प्रहरी ससम्मान पुनर्वहाल हुने तथा महेन्द्रनगरको आन्दोलन कलंकित भई न्यायका लागि लडिरहेका व्यक्ति समस्यामा पर्ने पूर्वानुमानका साथ ठूलै योजनामा काम भइरहेको देखिन्छ।
स्पेसल टास्क फोर्स महेन्द्रनगरमा
विगतदेखि नै एसपी स्तरका अधिकारी खटिएर दिलिप बिष्टलाई अभियोग लगाउने प्रयास असफल भएपछि अहिले महेन्द्रनगरमा सोही कार्यका लागि इन्स्पेक्टरभन्दा माथिल्लो तहका कम्तीमा आधा दर्जन अधिकारीहरुको विशेष कार्यदल सक्रिय रहेको जानकार स्रोतले बताएको छ। पुस महिनाभित्रै दिलिपमाथि अभियोग चलाउने कार्यादेश बोकेर सो टोली महेन्द्रनगर आएको बताइएको छ।
पेलेर जाने सरकारी मुड
घटनास्थल र अपराधमा संलग्न व्यक्तिको संख्याबारे प्रमाण ऐन, फौंजदारी कानुन र सिद्धान्तले मान्ने आधार नै एकिन नभएको अवस्थामा नेपाल प्रहरी र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय ‘बौलाह’ प्रमाणित दिलिप विष्टकै टाउकोमा दोष थुपार्न विगत ८ महिनादेखि सक्रिय रहनुलाई अर्थपूर्ण रुपमा लिइएको छ। विगत ४ महिनामा मात्रै कञ्चनपुर प्रहरीले एक दर्जन पटक विस्तृत अनुसन्धान प्रतिवेदन बाकेर सरकारी वकिललाई अभियोग चलाउन औपचारिक दवाव दिइसकेको छ। त्यसै गरी महान्याधिवक्ताको कार्यालयबाट जिल्ला न्यायाधिवक्ता देवराज भारतीलाई दर्जनौं पटक प्रहरी प्रतिवेदनका आधारमा अभियोग चलाउन ‘निर्देशन’ आएको स्रोतको भनाई छ। भारतीले दवाव थेग्न नसकेर नै ‘प्रमाणविना अभियोग चलाउन नसकिने’ राय महान्याधिवक्ताको कार्यालयलाई पठाएको सो स्रोतको भनाई छ। भारतीले सो राय पठाएको एक हप्ता नबित्दै भारतीको काज सरुवा गरिएको हो।
आन्दोलनकारी विभाजित भइसकेको र अविचलित रुपमा लडिरहेका व्यक्तिहरुको केही नचल्ने निष्कर्षमा पुगेपछि नयाँ जिल्ला न्याधिवक्ता र प्रहरीका जिल्ला प्रमुखमार्फत् पुस महिनाभित्रै दिलिपमाथि अभियोग चलाउन सकिने निष्कर्षका साथ काम भइरहेको बताइएको छ। प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्रनाथ खनाल रिटायर विदा बस्नु अगावै पुस २८ गतेभित्रै दिलिपलाई पुर्पक्षका लागि कारागार पठाउने योजना रहेको पनि स्रोतको भनाई छ।
एसपी मुकुन्द मरासिनीले आफूसँगै डिएसपी रविन्द्र पौडेल र इन्स्पेक्टर सुरज कार्कीलाई ल्याएर आउनुलाई पनि उत्सुकताका साथ हेरिएको छ। यसअघि एसपी जिल्लामा आउँदा यसरी अकस्मात काजमा अधिकृतहरुको टिम आउने गरेको दृष्टान्त छैन।
प्रमाण बेगर दिलिप विष्टमाथि अभियोग चलाउँदा महेन्द्रनगरमा आन्दोलन हुँदैन र भए पनि दमन गर्न सकिन्छ भन्ने पूर्वानुमानका साथ अबका केही दिन प्रहरी र सरकारी वकिल कार्यालयले यस प्रकरणमा काम गर्ने संकेत प्राप्त भएका छन्।
ठोस प्रमाण असम्भव
निर्मलाको बलात्कारपछि हत्या भएको घटनास्थल र अपराध संलग्न व्यक्तिबारे प्रहरीले अनुसन्धानको वैज्ञानिक निष्कर्ष पेश गर्न नसकेको अवस्थामा दिलिपसिंह विष्टमाथि अभियोग चलाउन खोज्नु ‘आत्मघाति’ कदम मात्रै ठहरिने छ। जतिसुकै मिलेमतो भए पनि, अहिलेको सरकारले नै चाहे पनि दिलिपसिंहका विरुद्ध भौतिक प्रमाण जुटाउनु असम्भव देखिन्छ। भिडियो वा केही व्यक्तिका दावीलाई फौंजदारी कानुनले भौतिक प्रमाण मान्दैन। दिलिप स्वयंले सरकारी वकिल कार्यालयमा ‘कनफेसन’ अर्थात अपराध स्वीकार गरे पनि उनको स्वीकारोक्तिलाई अनुसन्धानकर्ता र अभियोजनकर्ताले कम्तीमा पारिस्थिक (सरकमस्टान्सियल) प्रमाणका आधारमा सत्य प्रमाणित गर्नुपर्ने हुन्छ। सरकारी वकिल समक्ष दिलिपले इन्कार गरिदिए अभियोजन नै गर्न नसकिने अवस्था छ।
तर, राज्यका दुई प्रमुख अंग नेपाल प्रहरी र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय पेलेरै भए पनि दिलिपको टाउकोमा दोष थुपार्ने निश्चय गरिसकेकाले अभियोजनको प्रयास अदालतसम्म पुग्ने र दिलिपलाई प्रहरीले धेरैमा २४ घण्टा हिरासतमा लिने लगभग पक्कापक्की भएको छ। गत वर्ष प्रहरीले प्रहरीले दिलिपलाई कानुनले दिएको हिरासतमा राख्न २६ दिनको अधिकारभन्दा २४ घण्टा अगावै रिहा गरेकोले अब २४ घण्टा मात्रै हिरासतमा राख्न पाउने अधिकार प्रहरीसँग छ।
सरकारी वकिलले अभियोगपत्र तयार गरिसकेपछि मात्रै प्रहरीले दिलिपलाई हिरासतमा लिने पक्कापक्की छ। दिलिपका आफन्त समेत उपस्थित रहन पाउने बयानमा दिलिपले इन्कारी बयान दिएमा प्रहरीलाई थप प्रमाणका लागि अनुसन्धान गर्न पाउने कानुनी सुविधा पनि छैन। यस्तो अवस्थामा दिलिपविरुद्ध हतारमा जिल्ला अदालतमा अभियोगपत्र दायर गर्नुको विकल्प रहँदैन।
प्रमाण नष्ट र यातनाको अभियोगमा भारी धरौटीमा रिहा भएर अदालतमा मुद्दा खेपिरहेका ८ प्रहरीले अकस्मात दिलिप विरुद्ध भौतिक प्रमाण उपलब्ध गराएको खण्डमा बाहेक नेपाल प्रहरीले त्यस्तो प्रमाण जुटाउन सक्ने कुनै सम्भावना छैन । निर्मला प्रकरणको सुरुकै दिनमा कञ्चनपुर प्रहरीदेखि प्रहरीको केन्द्रीय विधिविज्ञान प्रयोगशाला समेतले जानाजान भौतिक प्रमाण नष्ट गरेका थिए । वर्खास्ती वा निलम्बनमा परेका प्रहरीहरुमध्ये कसैसँग भौतिक प्रमाण रहेको र त्यो दिलिपका विरुद्ध नभई वास्तविक ‘ग्याङ’का विरुद्ध हुने अनुमान पनि गरिंदैछ।
निलम्बित डिएसपी अंगुर जिसीलाई साथमा लिएर केही साता अगाडि प्रहरी महानिरीक्ष सर्वेन्द्र खनाल धनगढी आउनु र प्रहरी प्रधान कार्यालयमा अचानक अंगुर जिसीको हस्तक्षेपकारी भूमिका बढ्नुले पनि आशंका पैदा गरेको एक उच्च प्रहरी स्रोतले बताएको छ।
सबैको ध्यान अदालततर्फ
दिलिपलाई अभियोगपत्र सहित अदालतमा उपस्थित गराइएमा न्यायाधीशले कस्तो ‘प्रुडेन्स’ अर्थात विवेक देखाउलान भन्ने विषय पनि चर्चामा आउन थालेको छ। भौतिक प्रमाण (फिजिकल एभिडेन्स) विना नै विभिन्न व्यक्तिले खिचेका भिडियोका आधारमा दिलिपमाथि लगाइने अभियोग अदालतले स्वीकार गर्ला वा दरपीठ भन्ने जिज्ञासाको विषय बनेको छ। इतिहासकै गम्भीर तथा विवादास्पद फौजदारी मुद्दामा अदालतको विवेक तथा कार्यक्षमताको पनि परीक्षा हुन लागेको स्थानीय वौद्धिक जमातमा चर्चा हुन थालेको छ।
दिलिप विष्टको टाउकोमा दोष थुपार्न विगत ८ महिनादेखि राज्यकै दुई प्रमुख अंगमाथि दवाव रहेको सर्वत्र चर्चाको विषय बनिरहेको र भौतिक प्रमाणविनै दिलिपलाई कठघरामा उभ्याइएपछि न्यायाधीशले कस्तो आदेश दिने हुन् भन्ने कुराले तत्पश्चातका दिनहरुमा यो प्रकरणले कस्तो रुप लिने हो भन्ने प्रष्ट हुने छ।
दिलिप विष्ट मानसिक रोगी भएको प्रमाणपत्र पनि निर्मला प्रकरणको मिसिलमा रहेको छ। मानसिक रोगीलाई फौजदारी कानुन र सिद्धान्तअनुसारको व्यवहार अदालतले गर्छ कि गर्दैन भन्ने पनि हेर्नुपर्ने महेन्द्रनगरका एक कानुन व्यवसायीको भनाई छ। उनले भने ‘फिजिकल एभिडेन्स’लाई प्रमुख आधार नबनाएर हावादारी प्रमाणलाई आधार बनाइएको प्रहरीको अनुसन्धान प्रतिवेदन र सरकारी वकिलको अभियोगपत्रलाई ‘ट्रायल’मा लगेर दिलिपलाई पुर्पक्षमा अदालतले पठाउनै नसक्ने जिकिर गरे।
‘यति ठूलो विवादास्पद प्रकरणमा अदालतले भयंकर गल्ती गर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन’, उनले भने, ‘सरकारी वकिल प्रमाण ऐन, फौंजदारी कानुन र सिद्धान्तले प्रमाण नठहर्ने तथाकथित प्रमाण बोकेर अदालत गए इजलासले तत्काल दरपिठ गर्नुको विकल्प छैन।’
