जनशक्तिप्रदायक शिक्षा


सुनिता बराल,

गत मार्चमा ग्लोबल सोलुसन समिटमा संसारभरका करिब १२ सय थिंकट्यांकहरूको जमघट थियो। त्यस जमघटलाई सम्बोधन गर्दै जर्मन चान्सलर एन्जेला मर्केलले भनेकी थिइन्, ‘देशमा अध्ययनरत तीन लाख बढी विद्यार्थी नै जर्मनीका असली राजदूत हुन्। यो भनाइ हाम्रोजस्तो मुलुकका लागि मन्त्र नै हुनुपर्छ, हाम्रा शैक्षिक नीति, पद्धति र व्यवहारमा।’

कारण हामी कुनै खास किसिमका औद्योगिक तरक्कीमा छैनौं। भए पनि वस्तु उत्पादनका हरेक कच्चा पदार्थ आयात गरेर गरिने उत्पादन विश्व बजारमा स्वभावैले महँगो हुने नै हो, जुन फाइदाजन्य हुँदैन। हामी आफैंलाई शैक्षिक हब बनाउन सक्छौं। संसारका विज्ञहरू ‘हायर’ गर्न सक्छौं। चान्सलर मर्केलले भनेजस्तो संसारभर हाम्रा असली राजदूत बनाउन सक्छौं। त्योभन्दा पहिला हाम्रा नीति, प्रविधि र शैक्षिक पूर्वाधार विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धी हुनैपर्छ।

करिब दुई दशकअघि बेलायती प्रधानमन्त्री टोनी ब्लेयरलाई पत्रकारहरूले सरकारका तीन प्रमुख प्राथमिकताका विषयमा प्रश्न गरेछन्। प्रधानमन्त्रीले मुसुक्क हाँस्दै भनेका थिए, ‘पहिलो प्राथमिकता शिक्षा, दोस्रो प्राथमिकता शिक्षा र तेस्रो प्राथमिकता शिक्षा।’ अर्थात् शिक्षा नै कुनै पनि देश विकासको मुख्य प्राथमिकता हो र हुनुपर्छ। नेपालको सन्दर्भमा पनि अधिकांश नेतृत्वले शिक्षालाई पहिलो प्राथमिकता दिनुहुन्छ, तर यो भाषणमै सीमित छ। कार्यान्वयन पक्ष हेर्दा शैक्षिक विकासमा हाम्रा नेतृत्वले अहिलेसम्म स्पष्ट नीति अवलम्बन गर्न सकेका छैनन् र बनाएका नीति कार्यान्वयन पक्षमा पनि चुकेको देखिन्छ।

तथ्यांक हेर्दा दैनिक ११ देखि १३ सय युवा श्रमका लागि विदेश जान्छन्। वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार केही समय अघिसम्म यो संख्या दैनिक १५ सय थियो। प्रसंग त्यतिमा मात्र सीमित छैन। प्रत्येक दिन अध्ययनको शीर्षकमा बिदेसिने नेपालीको संख्या बढ्दो छ। सरकारी तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष ०७३/७४ मा ५० हजार आठ सय ६९ र आव २०७४/७५ मा ५८ हजार चार सय ५८ जना युवा सुनौलो भविष्यको परिकल्पना गर्दै बिदेसिएका छन्। यो वैधानिक मार्गबाट जानेहरूको संख्या मात्र हो। अझ यो संख्या प्रत्येक वर्ष १५ प्रतिशतले बढ्दो छ।

अमेरिकालाई हार्वर्ड र क्याम्ब्रिज विश्वविद्यालयले समृद्ध बनाएको हाम्रा नेतृत्वले कहिले मनन गर्ने? अर्को प्रसंग २०६४ सालमा १४ लाख बालबालिका कक्षा १ मा भर्ना भएकोमा २०७५ मा कक्षा १२ को परीक्षा दिनेको संख्या तीन लाख मात्र थियो। बाँकी ११ लाख बालबालिका कता हराए ? यसको खोजी, कारण र उपाय पत्ता लगाउनु अबको चुनौती हो। त्यसैमा मुलुकको भावी पुस्ता, भावी शिक्षा र समग्र मुलुकको आँखीझ्याल देखिनेछ। अबको नेतृत्वले यो ठूलो संख्याको प्रतिनिधि संख्याको समाधान खोज्नैपर्छ। अब देशको बागडोर सम्हाल्नेले जेल बसेको, पुस्तकालय जलाएको प्रमाण पेस गरेर देश बदलिँदैन।

भौतिक विकासले अकल्पनीय फट्को मार्दै गर्दा मुलुकको सबैभन्दा मुख्य सूचक मानिएको शिक्षा क्षेत्र किन प्रतिदिन खस्किँदो अवस्थामा छ ? अध्ययनमा युवा पुस्ताको रुचि फिटिक्कै छैन। नेपाली बजारमै कामदारको माग ठूलो छ। हामीले हाम्रो शिक्षा डिग्री हासिल गर्ने औपचारिक प्रणाली मात्रै देख्यौं। रोजगार वा व्यवसायी बनाउनेतर्फ ध्यान पुगेको देखिएन। यसको कारण दैनिक हजार बढी युवा बिदेसिएका छन् सस्तोमा। किनकि सीप नभएपछि श्रम पनि सस्तोमै बेच्नुपरेको छ। काम दिने व्यक्ति, संस्था वा उद्योग कामदार नपाएर भौंतारिएका छन्, किन ? सिंगो समाज आम्दानीको दौडमा छ। बजारमा यत्रतत्र छरिएर हावामा उडिरहेका कागजका पाना टिप्ने हतार छ समाजलाई।

यी आधारमा हेर्दा अबको शिक्षा सीप र श्रमको सम्मान गर्ने खालको हुनैपर्छ। शैक्षिक परिवर्तनको खाका कोर्दै गर्दा राज्यले पनि कठोर निर्णय नलिने हो भने नेपालले कहिले र कसरी विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्ने रु आगो ताप्दै पढाइ हुने हाम्रा स्कुले विद्यार्थीले वातानुकूलित कक्षाकोठामा पढिरहेका अमेरिकी, युरोपेली वा अन्य एसियनसँग भिडेर उत्कृष्ट हुने ज्ञान, सीप पाउनैपर्छ।

हो, नेपालजस्तो देश विकास मार्गमा अघि बढ्न भौतिक विकास पहिलो प्राथमिकतामा पर्न सक्छ। तर त्योसँगै अब हरेक व्यक्ति, समाज र नेतृत्वले शैक्षिक विकासको प्रसंगलाई मुख्य मुद्दा बनाउनैपर्छ। शिक्षा भनेको सीप, संस्कार र प्रविधिमा केन्द्रित हुनैपर्छ। समस्यै समस्यामा जेलिएको वर्तमान शिक्षा प्रणालीलाई सही बाटोमा ल्याउन अब पनि टालटुले नीतिले भरथेग गर्न सम्भवै छैन। शिक्षाले नै आजको अमेरिका, जापान वा बेलायत बनाएका हुन्।

सोचौं– टोकियो विश्वविद्यालयले समृद्ध जापानको परिकल्पनालाई साकार बनाउन सक्दा, बेलायतलाई अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयले विकसित बेलायत बनाउँदा र हार्वर्ड संसारका विद्यार्थीको सपनाको गन्तव्य बन्न सक्दा नेपालका शिक्षा र प्रणालीले किन केही नसिक्ने रु राम्रो शिक्षा दिन सडक र रेल वा विमानले छेक्दैन न त पहाड वा हिमालले नै छेक्न सक्छ आइन्सटाइनले भनेका थिए, ‘लामो समयसम्म मेरो सिकाइको सबैभन्दा ठूलो वाधक मेरो शिक्षा बनेको थियो।’ नेपालको सन्दर्भमा उनको भनाइ जस्ताको त्यस्तै लागू हुन्छ। आज देशको शैक्षिक जिम्मेवारी स्थानीय तहमा पुग्दै गर्दा झन् ठूलो विकराल समस्या आउला कि भन्ने डर बढेको छ।

हामी अधिकारको बहस गर्छौं। स्थानीय तहलाई संघले शैक्षिक जिम्मेवारी प्रदान गरेन भन्दै ठूला–ठूला भाषण गर्छौं। तर स्थानीय तहले स्थानीय स्तरमा स्थानीय स्रोत र साधन प्रयोग गर्दै शैक्षिक विकास गर्न सकिने विधि हामीले खोज्नै सकेका छैनौं। खोज्न ढिला नगरौं। अमेरिकालाई त्यहाँको हार्वर्ड विश्वविद्यालयले आजको समृद्ध अमेरिका बनाएको र क्याम्ब्रिजले गरेको योगदानबारे हाम्रा नेतृत्वले कहिले मनन गर्ने ? कहिले बुझ्ने र कहिले परिवर्तनको अठोट गर्ने ?

शिक्षा नीति र शिक्षण विधि देशको आवश्यकता हेरेर निर्धारण गरिनुपर्छ। यसलाई नयाँ शिक्षा नीतिले गन्तव्य तोकेको छ। राष्ट्रिय शिक्षा नीति, २०७६ को लक्ष्य ‘सबै तहको शिक्षालाई प्रतिस्पर्धी, प्रविधिमैत्री, रोजगारमूलक र उत्पादनमुखी बनाई देशको आवश्यकताअनुरूपको मानव संसाधन विकास गर्ने’ भन्ने रहेको छ। प्रविधिमैत्री र प्रतिस्पर्धी बनाउने लक्ष्य पूरा गरिरहँदा चान्सलर मर्केलले भनेझैं नेपाली विद्यार्थी मात्रै होइनन्, संसारका अन्य देशबाट नेपाल आई अध्ययन गर्ने–गराउने व्यवस्था गराउँदै हाम्रो ध्यान केन्द्रित हुनैपर्छ। हाम्रो अध्ययन र शिक्षा विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धी हुनुपर्छ। अंकमा अल्झिने समय गयो। अन्नपूर्ण दैनिकबाट साभार

(बराल अनेरास्ववियूकी केन्दीय विद्यार्थी नेता हुन्)