सुर्खेत। कर्णाली प्रदेशमा प्रदेश समन्वय परिषद्को दोश्रो बैठक बिहीबारदेखि राजधानी वीरेन्द्रनगर सेर्खेतमा सुरु भएको छ। प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार बनेको लामो सयमसम्म पनि कानून निमार्णदेखि अन्य धेरै कुरामा अन्यौलता बाँकी छ।
कानुन निर्माण तथा कार्यान्वयन सम्बन्धमा दुबै तहका नेतृत्वको बुझाईमा एकरुपता ल्याउने, प्रदेश र स्थानीय तहहरुबीच समन्वय र सहकार्य गरेर विकास निर्माणलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले समन्वय परिषदको बैठक सुरु भएको मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीको भनाई छ।
भोलि शुक्रबारसम्म संचालन हुने बैठककबाट पहिलो बैठकका निर्णयहरुमाथि समिक्षा, विज्ञहरुको कार्यपत्र प्रस्तूति, प्रदेश तथा स्थानीय तहका सरकारबीचको समन्वय तथा आगामी योजनाका सम्बन्धमा छलफल हुने बताइएको छ।
संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वययमा आधारित हुने प्रष्ट गरेको छ। संविधानको सोही व्यवस्थाबमोजिम स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा १०५ को उपदफा १ मा प्रदेश तथा स्थानीय तहले गर्ने कामकारवाहीमा नीतिगत सामञ्जस्यता, योजना व्यवस्थापनमा रणनीतिक साझेदारी, साझा अधिकारक्षेत्रको प्रयोग, प्राकृतिक स्रोत साधनको उपयोग र बाँडफाड सम्वन्धी विषयमा प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय कायम गर्न प्रदेश समन्वय परिषद् रहने व्यवस्था गरेको छ।
बैठकमा प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरु, प्रदेश सरकारको प्रमुख सचिव, प्रदेश सरकारका सचिवहरु, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख तथा उपप्रमुखहरु, स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुखहरुको सहभागिता रहेको छ।
