काठमाडौँ। सरकारले पाँच वर्षअघिको समझदारी उल्ट्याउँदै राष्ट्रिय प्रहरी प्रतिष्ठानको संरचना निर्माणको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन ‘डीपीआर’ तयार र परामर्शदाता छनोट गर्ने अधिकार भारतलाई दिएको समाचार कान्तिपुरले छापेको छ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीको उपस्थितिमा ०७१ साउन १८ मा भएको डीपीआर तयार र परामर्शदाता छनोट नेपाल सरकारबाट हुने र त्यसमा दुवै देशका प्रतिनिधि रहने समझदारी उल्ट्याएर भारतीय पक्षलाई एकलौटी अधिकार दिइएको समाचारमा उल्लेख छ।
गृह सचिव प्रेमकुमार राईले भने आफ्नो लगानीको परियोजनामा भारतले जिम्मेवारी खोज्नुलाई स्वभाविक भएको बताए। काभ्रेको पनौती नगरपालिका–६, सुनथान, दलिञ्चोकमा प्रतिष्ठानको संरचना बनाउन भारतले ८ अर्ब ७९ करोड १३ लाख ८० हजार रुपैयाँ अनुदान दिने घोषणा गरेको छ। केही वर्षअघि नै यस्तो घोषणा गरिए पनि यो अघि बढ्न सकेको छैन।
दुर्घटनापछि गठित छानबिन समितिले दिने सुझाव कार्यान्वयन पक्षबारे पनि कान्तिपुरले एक सामग्री छापेको छ। समाचार अनुसार, छानबिन समितिले दिने अधिकांश सुझाव कार्यान्वयन हुने गरेका छैनन्। तत्कालल सम्भव हुने सुझावसमेत कार्यान्वयन नगरिँदा दुर्घटनाको चक्र यथावत् रहेको कान्तिपुरको सार छ।
