माथिल्लो कर्णालीबाट बंगलादेशले ५१ खर्बको बिजुली किन्ने


काठमाडौँ। माथिल्लो कर्णाली आयोजनाको बिजुली बंगलादेशले किन्ने सुनिश्चित भएको छ। बंगलादेशको सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी क्याबिनेट कमिटी (सीसीपीपी) ले माथिल्लो कर्णालीको बिजुली किन्न त्यहाँको उर्जा विकास बोर्ड (बीपीडीबी) लाई सहमति दिएको हो।

माथिल्लो कर्णालीको निर्माण भारतीय कम्पनी गान्धी मल्लिकार्जुन राओ (जीएमआर)ले गरिरहेको छ। आयोजनाको निर्माणपछि उसले ५ सय मेगावाट बिजुली भारतको एनटीपीसी विद्युत निगम) एनभीभीएन) मार्फत बंगलादेशमा बिक्री गर्ने छ। यसका लागि प्रतियुनिट ७.७१७२ सेन्ट खरिद दर तोकिएको छ। यो भनेको प्रतिकिलोवाट घण्टाको ७.७१७२ डलर (प्रति इकाई) हो।

जीएमआरले माथिल्लो कर्णालीबाट २५ वर्षसम्म बंगलादेशमा बिजुली बिक्री गर्ने बंगलादेशी सञ्चारमाध्यहरुले उल्लेख गरेका छन्। यसका लागि बंगलादेशले ३८ हजार १६० करोड टाका अर्थात् ५१ खर्ब १३ अर्ब ४५ करोड बराबर खर्च गर्नेछ। बिजुली खरिदबारे एनभीभीएन र बीपीडीबीबीच सम्झौता हुन बाँकी छ।

वित्तीय व्यवस्थापन टुंगिने

अनलाईन खबरका अनुसार जीएमआरले बंगलादेशसँग बिजुली खरिदका लागि पीपीए (विद्युत् खरिद सम्झौता) भएपछि आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन टुंग्याउने दाबी गरेको छ । माथिल्लो कर्णाली निर्माणको जिम्मा पाएर १२ वर्षसम्म लगानीसमेत जुटाउन नसक्दा जीएमआर नेपालमा आलोचित बनिरहेको थियो।

कम्पनीले भने बिजुलीको राम्रो बजार राम्रो खोज्न केही समय लागेको र नेपालमा आयोजना निर्माण सुरु गर्नुअघिका विभिन्न प्रक्रिया पुरा गर्न पनि अलमल भएको तर्क गर्दै आएको छ। जीएमआरले बंगलादेशलाई बेचेर बाँकी हुने २९२ मेगावाट बिजुली भने भारत सरकारलाई बेच्न लागेको छ।

यो आयोजनालाई वित्तीय व्यवस्थापन (फाइनान्सियल क्लोजर) का लागि दिइएको पछिल्लो म्याद गत वर्ष नै सकिएको थियो। तोकिएको समयमा लगानी जुटाउन नसकेपछि जीएमआरलाई थप म्याद दिइएको छैन।

राजनीतिक दाउपेचमा परेको यो ९ सय मेगावाटको आयोजना जीएमआरले निर्माण गर्न सन् २०१४ मा नै परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) पनि भइसकेको छ। जीएमआरले लगानी जुटाउन दुईपटक थप म्याद पनि पाइसकेको छ। पछिल्लो एक वर्ष कुनै निर्णय नै नभए पनि उसले यसमा प्रगति गर्न सकेन।

जीएमआरले भने आयोजनालाई सिभिल र इलेक्ट्रोमेकानिकल तर्फको ठेकेदार कम्पनी छनोटको प्रक्रिया पनि अघि बढेको दाबी गरिरहेको छ। आयोजनाका प्रमुख केके शर्माका अनुसार सिभिल तथा हाइड्रोमेकानिकल र इलेक्ट्रोमेकानिकल तर्फको दुई प्याकेजमा विभिन्न विदेशी कम्पनी सर्ट लिस्टमा परेका छन्। ईपीसीएफ मोडलमा लगानीको विकल्पबारे उनीहरुसँग छलफल भइरहेको दावी शर्माको छ।

‘विदेशी बैंकहरु पनि पीपीए टुंगिएपछि यो आयोजनामा लगानी गर्न तयार छन्,’ उनी भन्छन्, ‘हामीसँग ईपीसीएफमा जाने वा अन्तर्राष्ट्रिय बैंकबाट ऋण लिने भन्ने दुई विकल्प खुला छन्।’

शर्माका अनुसार सिभिल तथा हाइड्रोमेकानिकलतर्फ चाइना गेजुवा, कोभेक डीईसी, सिनो हाइड्रो सर्ट लिस्टमा परेका छन्। यस्तै इलेक्ट्रोमेकानिकल तर्फको एन्ड्रिज, भोइथ हाईड्रो, जीई, बीएचईएल, चाइना गेजुवा, सिनो हाईड्रो र डीईसी सर्टलिस्टेड भएका छन्।

०७१ को असोजमा भएको भएको परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) मा माथिल्लो कर्णालीको वित्तीय व्यवस्थापन २ वर्षभित्रै ०७३ असोजसम्मटुंग्याउने उल्लेख थियो। तर, सो म्याद नाघेपछि ०७३ मा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री भएका बेला थप एक वर्षको समय दिइयो।

जीएमआरले ०७४ को असोजसम्म पनि लगानी जुटाउन सकेन। पुनः शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएका बेला लगानी बोर्डले जीएमआरलाई ०७५ को असोज २ गतेसम्मको अर्को समयसीमा थपियो। तर, योबीचमा पनि जीएमआरले आयोजनाका लागि लगानी जुटाउन सकेन। यसपछि भारतीय कम्पनी अर्को म्याद थप्न दौडधुपमा लागेको थियो। तर, सरकारले नयाँ म्याद नतोकेर जीएमआरलाई वित्तीय व्यवस्थापनको लागि समय खुला छोडेको छ।

यो आयोजना गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भएका समयमा सन् २००८ को जनवरीमा जीएमआरलाई दिइएको हो। १२ वर्षका बीचमा लागत लगातार बढिरहँदा यो आयोजनाले पनि पश्चिम सेतीकै नियती भोग्नुपर्ने हो कि भन्ने चिन्ता अझै कायमै छ।

तर, जीएमआरले भने सरकारी प्रक्रियाहरुका कारण पनि धेरै ढिलाइ भएको तर्क गरिरहेको छ। निजी जग्गा अधिकग्रहणको जिम्मा कम्पनीकै भए पनि अछामका कतिपय जग्गाधनीहरुसँग जग्गाधनी लालपूर्जा नभएकाले पनि अधिग्रहणको काम सक्न मुश्किल भएको परियोजना प्रमुख शर्माले बताए ।

के छ पीडीएमा ?

माथिल्लो कर्णालीको वित्तीय व्यवस्थापन भएको मितिबाट ५ वर्ष अर्थात् पीडीए भएको ७ वर्षभित्र आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। विशेष र काबु बाहिरको परिस्थिति उत्पन्न भएमा निर्माण अवधि ४ वर्षदेखि ६ महिनासम्म थप्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। यसअनुसार माथिल्लो कर्णाली २०२१ सम्म निर्माण गरिसक्ने लक्ष्य थियो। तर, अहिलेसम्म निर्माण सुरु नै भएको छैन।

माथिल्लो कर्णालीबाट नेपालले १०८ मेगावाट (१२ प्रतिशत) विजुली तथा २७ प्रतिशत स्वपूँजी निःशुल्क पाउने छ। यो आयोजना वर्षाको तीन महिना मात्र पूरा क्षमतामा चल्ने गरी डिजाइन गरिएको छ। पीडीएमा आयोजनाबाट उत्पादित १० प्रतिशत विद्युत नेपालले किन्न पाउने व्यवस्था छ।

माथिल्लो कर्णालीको लागत एक खर्ब १६ अर्ब अनुमान गरिएको थियो। सरकारले त्यतिबेला प्रतिस्पर्धाका आधारमा नै जीएमआरलाई यो आयोजना जिम्मा दिएको थियो। सरकारले आयोजना निर्माणमा सहजीकरण गर्न प्रवद्र्धक जीएमआरलाई कर छुट अनुदान लगायतका थुप्रै सुविधा दिएको छ।

आयोजनाबाट ब्यापारिक उत्पादन सुरु भएपछि १० वर्षसम्म शतप्रतिशत र त्यसपछि थप ५ वर्ष ५० प्रतिशत आयकर छुट पाउने व्यवस्था छ ।

कस्तो बन्ने छ आयोजना ?

यो आयोजना ५८ मिटर अग्लो ड्यामसहित बन्ने छ। २०७ मिटर चौडाइको बाँध बाँधेर आयोजनामा पानी पिकिङ गरिनेछ। यसमा ११२।५ मेगावाटको सतही ८ वटा पावरहाउस रहनेछन्। यो आयोजनामा २४ किलोमिटर लामो पहुँच सुरुङमार्ग पनि बनाइनेछ।

यो आयोजना बनाउन ३२२ हेक्टर जमिन उपयोग हुनेछ। त्यसमध्ये ४९ हेक्टर जमिन मात्रै निजी स्वामित्वको हो। त्यसबाहेक २७३ हेक्टर क्षेत्र सामुदायिक वन तथा सरकारी जमिनमा पर्छन्। अहिलेसम्म आयोजनाले ७.५ हेक्टर निजी जमिन अधिग्रहण गरिसकेको छ। १२ हेक्टर जमिनमा भने लालापुर्जाको समस्याले अधिग्हण प्रक्रिया नै सुरु हुन नसकेको जीएमआरले बताएको छ।

सरकारले आयोजनालाई २५२ हेक्टर सरकारी तथा वन क्षेत्र प्रयोग गर्न अनुमति दिइसकेको छ। आयोजनाले ५ मध्ये एउटा वन क्षेत्रमा मात्रै रुख कटानको काम सकेको र अधिकांश वनमा रुख कटान आदेश प्राप्त नभएको आयोजना प्रमुख शर्माले बताए।

यो आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली ९९ किलोमिटरको प्रसारणलाइनबाट भारतको केन्द्रीय प्रसारणमा जोडिनेछ। भारतबाटै यो बिजुलीको ५ सय मेगावाट हिस्सा बंगलादेश लैजाने योजना जीएमआरको छ। यो ९९ किलोमिटरको प्रसारणलाइन बनाउन नेपाल सरकारले नै जग्गा अधिग्रहण गर्नेछ । त्यसमा जीएमआरले प्रसारणलाइन निर्माण गरेर बिजुली लैजाने योजना छ।