काठमाडौँ। श्रीलंकन सरकारले नेपालसँगै पाउन लागेको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) को प्रस्तावित सहयोगलाई तत्कालका लागि रोकेपछ विभिन्न टिकापिप्पणी हुन थालेका छन्। सत्तारुढ नेकपाको भ्रातृ संगठन अनेरास्ववियू भित्र एमसीसीको आगमन र अस्तित्वका बारेमा गम्भीर प्रश्न उठेका छन्।
यसै क्रममा अनेरास्ववियूका सह-संयोजक रन्जित तामाङले सामाजिक संञ्जालमा लेखेका छन्, ‘बिदेश सम्बन्धको दुरुपयोगको बिषयमा अमेरिकी राष्ट्रपतिमाथि त्यहाको संसदले महाअभियोग लगायो, कालापानि, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा,सुस्ता लगाएतका सिमा अतिक्रमणको बिरोध गरि रहेका बेला भारतमा नागरिकता बिधेयकका कारण मोदी सरकार आन्दोलनको सामना गर्दैछ। यो बेला महाशक्ति राष्ट्रहरुको चाहना मुताबिक कुनै पनि कानुन पास गरिनु गलत हुन्छ।
राज्यले कसैको स्वार्थ अनुकुल सर्त स्वीकार गरेर सहयोग लिनु बेठिक हुन्छ। उनीहरु सर्तसहित सहयोग गर्न चाहन्छन्। ‘लौरो लुकाएर, हरियो घास देखाए ‘ जस्तै हो कि हरियो घास मात्र हो देश जान्न चाहन्छ। सरकारले सहयोगको नाममा राष्ट्रलाई दुरगामी असर पर्ने निर्णय लिनु हुदैन।
सहयोगको लोभमा, गरिबि बाट मुक्तिका नाममा राज्यले दरिद्रता प्रकट गरेर समृद्धी हासिल हुने बकवास हामीलाई अस्वीकार्य छ। स्वतन्त्र राष्ट्रलाई लोभ-लालचमा परेर कसैको गिर खेल्ने स्थल बनाईनु हुदैन। ‘स्वार्थ सहितको दानले होईन, कर्मठ जनताको मेहनतले स्वतन्त्र,समृद्ध राष्ट्र सम्भव छ। ‘एमसिसि बिल’ मान्ने कि नमान्ने सवाल होईन, सवाल त त्यसले राष्ट्रियता बलियो हुन्छ कि कमजोर भन्ने हो। हामी युवाहरुले यति भन्नु छ, जुनकुनै नाममा देशलाई बन्धकि नराखियोस्।
सत्तारुढ नेकपाको जारी स्थायी समिति बैठकमा पनि एमसीसीको पक्ष र विपक्षमा बहस भइ रहेको छ। तर, सरकारी पक्ष एमसीसीलाई जसरी पनि आजदेखि शुरु भएको संसदको हिउँदे अधिवेशनबाट पास गराउने पक्षमा रहेको बुझिन्छ।
