एजेन्सी। पाकिस्तानका पूर्वराष्ट्रपति परवेज मुसर्रफलाई देशद्रोहको अभियोगमा दिइएको मृत्युदण्डको फैसलाविरुद्ध सरकारले अदालतसँग लड्ने भएको छ। पाकिस्तानको तेहरिक–ए–इन्साफ सरकारले मुसर्रफविरुद्धको फैसला ‘अन्यायपूर्ण’ रहेको भन्दै कानुनी लडाइँ अघि बढाउने पाकिस्तानी अखबार डनले जनाएको छ।
‘मुसर्रफलाई संविधानको धारा ३४२ बमोजिम आफ्नो बयान दिन दिइएको थिएन,’ महान्यायाधिवक्ता अनवर मनसुरले बताए, ‘उनले भिडियोमार्फत् आफ्नो बयान दिन गरेको अनुरोध पनि न्यायाधीशले अस्वीकार गरेका थिए।’
दुबईमा ‘आइसियुमा सिकिस्त अवस्थामा भएका मुसर्रफविरुद्ध फैसला सुनाउन हतार’ गरेकोमा पनि उनले प्रश्न उठाए। मुसर्रफलाई आफूमाथिको अभियोगको बचाउ गर्न विशेष अदालतले कुनै मौका नदिएकोमा उनले गम्भीर आपत्ति व्यक्त गरे।
‘देशद्रोहजस्तो अभियोग लागेका व्यक्तिलाई दण्डित गरिनुपर्छ भन्नेमा कुनै दुई मत छैन,’ उनले भने, ‘तर मुसर्रफविरुद्ध फैसलामा आरोपीले आफ्नो कुरा राख्न पाउनुपर्छ भन्ने संवैधानिक अधिकारसमेत ख्याल गरिएन।’ मुसर्रफले सन् २००७ मा सङ्कटकाल लगाउँदा उनका अन्य सहयोगीलाई भने मुद्दा लगाइएको थिएन, मात्र मुसर्रफलाई लगाइएकोमा पनि उनले आपत्ति जनाए।
पूर्वराष्ट्रपति मुसर्रफलाई पूर्व आन्तरिक सचिवले मुद्दा लगाएका थिए, तर पाकिस्तानको संविधानको १८ औँ संशोधनअनुसार मात्र प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद्ले त्यस्तो मुद्दा लगाउन पाइने भन्दै महान्यायाधिवक्ता मनसुरले आपत्ति जनाए।
प्रधानमन्त्रीका प्रवक्ता नदीम अफजल चानले सन् २००७ मा मुसर्रफका अन्य सहयोगीविरुद्ध पनि कारबाही गरिनुपर्ने बताए। यसैबीच मुत्ताहिडा कुवामि मुभमेन्ट–पाकिस्तान र पाक सरजमिन पार्टीले पनि विशेष अदालतको फैसलामा आपत्ति जनाएका छन्।
