चीनका लागि नेपाली राजदुत पौडेलसँग सिआइबीले लियो बयान



काठमाडौँ। बालुवाटारस्थित ललिता निवास र त्यसले चर्चेको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो ‘सीआईबी’ ले चीनका लागि नेपाली राजदूत लीलामणि पौडेलसँग बयान लिएको छ।

करिब साढे ३ रोपनी जग्गा पशुपति टिकिन्छा गुठीका नाममा लगेर त्यसमा नक्कली मोही खडा गर्ने निर्णयमा संलग्न रहेको आरोपमा ब्युरोले पौडेलसँग इमेलमार्फत बयान लिएको हो।

पूर्वमुख्य सचिवसमेत रहेका पौडेललाई ब्युरोको ‘३ नम्बर पिलर’ले मंसिर १५ गते इमेलमार्फत जग्गा हिनामिना प्रकरणमा ‘तपाईंको भूमिका के थियो रु सरकारी जग्गामा मोही कायम नहुने कानुन हुँदाहुँदै किन मोही कायम हुने गरी निर्णय गरियोरु त्यसबेला के८के भएका थिए रु’ जस्ता आधा दर्जन प्रश्न गरेको थियो। ब्युरोले पौडेलको निजी इमेल ठेगानामा प्रश्न पठाएर जानकारी मागेको थियो।

पत्र पठाएको १२ दिनपछि मंसिर २७ गते पौडेलले ब्युरोलाई इमेलमार्फत नै करिब २ पाना लामो जवाफ दिँदै जग्गा हिनामिनामा आफू संलग्न नभएको दाबी गरेका छन्। यो खबर आजको कान्तिपुर दैनिकले लेखेको छ।

मुख्य सचिवको भूमिका कार्यकारी नभएको र तत्कालीन सचिवबाट टिप्पणी उठेर आएको फाइल आफूले सदर मात्र गरेको जिकिर गरेका छन्। पौडेलले तत्कालीन भूमिसुधार सचिव दिनेशहरि अधिकारीले टिप्पणी उठाएको पत्र मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्नका लागि मात्रै आफूले सहजीकरण गरेको बताएका छन्।

प्रहरी प्रधान कार्यालय स्रोतका अनुसार एसपी बेलबहादुर पाण्डेको हस्ताक्षर भएको पत्र स्क्यान गरेर ब्युरोले राजदूत पौडेललाई इमेलमा जवाफ मागेको थियो। ‘जवाफ प्राप्त भएको छ, अब त्यसलाई समेत सँगै राखेर थप अनुसन्धान गरिरहेका छौं,’ब्युरो स्रोतले भन्यो।

बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले ०६९ असोज १८ गते ललिता निवास क्याम्पभित्रै समरजंग कम्पनीका नाममा रहेको साढे तीन रोपनी जग्गा पशुपति टिकिन्छा गुठीका नाममा स्रेस्ता बनाएर गुठीमा मोही हुने गरी निर्णय गरेको थियो।

असोज १४ गते मन्त्रिपरिषद्को सामाजिक समितिबाट टिकिन्छा गुठीका नाममा सरकारी जग्गाको दर्ता कायम गर्न स्वीकृति दिइएको थियो। सामाजिक समितिमा पौडेलले सदस्य सचिवको हैसियतमा काम गरेका थिए।

०६९ भदौ २२ देखि ०७२ भदौ २० गतेसम्म पौडेल मुख्य सचिव थिए। उनी ०७३ कात्तिक १३ मा राजदूत नियुक्त भएका हुन्। ब्युरोलाई पठाएको जवाफमा पौडेलले आफू मुख्य सचिव हुनुअगावै यो विषय मन्त्रिपरिषद्मा पेस भइसकेको र त्यसमा आफ्नो कुनै भूमिका नरहने उल्लेख गरेका छन्। मन्त्रिपरिषद्मा पेस भएका विषय गलत भएको अवस्थामा सम्बन्धित मन्त्रालय नै त्यसको जिम्मेवार हुने पनि उनले जिकिर गरेका छन्।