सीमा समाधानका लागि भारत नकारात्मक, माधव नेपाल ‘क्यान्सिल’


काठमाडौँ। सीमा समस्या समाधानका लागि पूर्वप्रधानमन्त्री माधव नेपाललाई विशेष दूत बनाएर पठाउने तयारी भए पनि भारतीय पक्षले सकारात्मक सन्देश नदिएपछि नेपाल सरकारले सचिवस्तरीय संयन्त्रलाई नै प्राथमिकता दिने भएको छ।

नेपाल सरकारले संयन्त्रको बैठक यही डिसेम्बर महिनामा गर्न प्रस्ताव गरेको छ तर बैठकको मिति र स्थानबारे भारतले जवाफ दिएको छैन। यो विषयमा अब प्रधानमन्त्रीकै तहबाट जानकारी लिने तयारी रहेको स्रोतले जनाएको छ ।

सीमा विवादले सडकसमेत तात्न थालेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै छिटो समाधान गर्न ‘ट्र्याक टु’ का रूपमा विशेष दूत पठाउने मनस्थिति बनाएका थिए । चार महिना लामो व्यक्तिगत संवादहीनता तोड्दै कात्तिक २८ गते बालुवाटारमा गरिएको डिनर वार्तामा प्रधानमन्त्री ओलीले वरिष्ठ नेता नेपाललाई सीमा समस्या समाधानका लागि सरकारको विशेष दूत बनेर जान प्रस्ताव गरेका थिए । नेता नेपालले आफू निकटहरूसँगको छलफलपछि भारत जान सक्ने सन्देश दिए । त्यसपछि उनी विशेष दूत बनेर जाने हल्ला चलेको हो ।

नेपाल निकट एक नेताका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीको आग्रहपछि उनले नेपालस्थित भारतीय राजदूतसँग टेलिफोन संवाद गरेका थिए । भारतीय राजदूतले पनि कुरा अघि बढाउने आश्वासन दिएपछि नेता नेपालले तयारी थाले । टर्की र मेसेडोनियाको एक साताको भ्रमणबाट फर्केर उनले गत १६ गते यही विषयमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली, पूर्वपरराष्ट्रमन्त्रीहरू भेखबहादुर थापा, नारायणकाजी श्रेष्ठ, भीम रावल, रमेशनाथ पाण्डे, भारतका लागि नेपाली राजदूत नीलाम्बर आचार्यलगायतसँग छलफल गरे ।

‘भारत र नेपाल दुवैतर्फ यो समस्या समाधान गर्ने राजनीतिक तागत भएका सरकार छन् । त्यसैले अहिले अनुकूलता छ तर यो विषयमा केही प्रतिकूलता पनि छ भन्ने सुझाव छलफलको थियो,’ पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री पाण्डेले भने । त्यहाँ संलग्नहरूले यो विषयलाई शान्त कूटनीतिबाट समाधान गर्न सुझाव दिएका थिए । आफ्नोतर्फबाट भारतीय पक्षलाई बुझाउने प्रस्ताव तयार गर्नका लागि नेता नेपालले उक्त भेला गरेका थिए ।

‘डकुमेन्टहरू पनि उहाँले संकलन गरिसक्नुभएको छ,’ नेपाल निकट नेताले भने, ‘तर सरकारको तर्फबाटै पहल भएन। त्यसैले उहाँलाई पनि अन्योल भएको छ।’ नेता नेपालले आफूलाई विशेष दूतका रूपमा ‘प्रोजेक्सन’ गरेर सरकारले प्रक्रिया अघि नबढाएकामा निकटस्थसँग गुनासो गर्न थालेका छन्।

परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले दुवै पक्षले सहमति जनाएको सचिवस्तरीय संयन्त्रमार्फत समस्या समाधानको पहल भइरहेको बताए। उनले अनौपचारिक तह र विभिन्न उपायबाट छलफल अघि बढाउने निर्णयअनुसार विशेष दूतलाई विकल्पका रूपमा हेरिएको बताए। ‘यससम्बन्धी ठोस निर्णय भएको छैन,’ उनले भने। भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले भने प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भेट्न नचाहेकाले नेपालका प्रधानमन्त्री ओलीका विशेष दूतका रूपमा नेता नेपालको भ्रमण रोकिएको खबर आइतबार प्रकाशन गरेका छन्।

नेता नेपाल भारतसँग कुरा गर्न जान उत्सुक थिए । राष्ट्रियताको मुद्दा बोकेर जाँदा विशेष महत्त्व हुने उनको बुझाइ छ। त्यहाँ गएर आफ्नो ‘पोजिसन’ मात्र राख्दा पनि सकारात्मक हुने र समस्या समाधान भइहाल्यो भने त्यसको जस पनि पाइने बुझाइ नेता नेपालको छ। तर भारतीय पक्षबाट आएको संकेतका कारण सरकारले विशेष दूत पठाउने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेन।

स्रोतका अनुसार सचिवस्तरीय संयन्त्रबाट समाधान नभए मन्त्री, त्यसबाट पनि नभए प्रधानमन्त्री तहमा छलफल गर्नु उपयुक्त हुने सुझाव परराष्ट्रविद्हरूबाट पनि आयो । त्यहीअनुसार सरकारले सचिवस्तरीय संयन्त्रलाई नै जोड दिने गरी बैठकको प्रस्ताव भारतलाई पठाएको थियो। नेता नेपाल भने अझै छलफल चलाइरहेका छन् । उनी निकट स्रोतका अनुसार मंगलबार उनको भारतीय राजदूतसँग छुट्टै छलफल हुने सम्भावना छ । कान्तिपुरमा यो समाचार प्रकाशित छ।