काठमाडौँ । भारतले गत शनिबार आफ्नो नयाँ राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गरेपछि कालापानी र लिपुलेकको सीमा विवाद पुनः उत्कर्षमा पुगेको छ। ५७ वर्षअघि लिपुलेक र कालापानीलाई आफ्नो भनी अतिक्रमण गरेको सो भूमिलाई भारतले आफ्नो नक्सामा समेटेर औपचारिकता दिएको छ।
नेपाल र भारतबीच हुने सीमा बैठकमा अपराध र सीमा सुरक्षाको विषयमा कुरा उठ्ने गरे पनि भारतले अतिक्रमण गरेको भूमिको विषयमा कुरा उठाउन सकेको देखिँदैन।
नेपालको कमजोर कूटनीतिका कारण भारतले नेपालको भूमि अतिक्रमण गर्दै आइरहेको छ। दार्चुलाको सीमा विवाद मात्रै होइन, नेपालको तराई क्षेत्रमा हुने भूमि अतिक्रमण विस्तारमा समेत नेपाल मौन छ। मिचिएको नेपाली भूमि फिर्ता गर्ने विषयमा कूटनीतिक पहल हुन सकेको देखिँदैन।
भारतबाट अतिक्रमित सो क्षेत्रमा अहिले पनि नेपालको उपस्थिति छैन। भारतीय सेनाले क्याम्प खडा गरेर बसेको सो क्षेत्रबाट नेपाल आउन भारतको स्वीकृत लिनुपर्ने बाध्यता छ। तर, नेपाल सरकार सो ठाउँमा आफ्नो उपस्थिति कायम गर्न असफल रहँदै आएको छ। नेपालको कमजोर कूटनीतिक फाइदा उठाउँदै भारतले एक पक्षीय ढंगबाट आफ्नो राजनीतिक नक्सामा नेपालको भूमि पारेको हो।
सीमा विवादको विषयमा दुई देशको परराष्ट्रमन्त्री स्तरीय बैठक बसेर हल गर्नुपर्नेमा भारतले एक पक्षीय रूपमा नक्सा सार्वजनिक गरेको हो। लिपुलेक र कालापानीको विषयमा पटक–पटक विरोध हुँदै आएको भए पनि भारतले गत शनिबार आफ्नो नक्सामा उल्लेख गरेपछि सो विवाद उत्कर्षमा पुगेको हो।
