सम्पादकीय:
‘कर्णाली प्रदेश प्रमुख पनि आयात? कर्णालीलाई हेप्ने? कर्णाली प्रदेशमा प्रदेश प्रमुख बन्ने क्षमताका मानिस छैनन्? कि केन्द्रमा रहेका कर्णालीका नेताको पहुँच पुगेन ? ’ उल्लेखित प्रश्नहरू हिजो सोमबार सरकारले नियुक्त गरेका प्रदेश प्रमुखको विषयसँग सम्बन्धित छन्। गत शनिबार सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ०७४ माघ ३ गते तत्कालीन पधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले नियुक्त गरेका प्रदेश प्रमुखहरूको पदमुक्त गर्दै ०७६ कात्तिक १८ गते आइतबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले सिफारिस गरेका नयाँ प्रदेश प्रमुखलाई नियुक्त गरिन्। संविधानको धारा १६३ (२) बमोजिम प्रदेश १ को प्रदेश प्रमुखमा सोमनाथ अधिकारी ‘प्यासी’ (कास्की), प्रदेश २ मा तिलक परियार, (बाँके) प्रदेश ३ मा विष्णु प्रसाईं (झापा), गण्डकी प्रदेशमा अमिक शेरचन (चितवन), प्रदेश ५ मा धर्मनाथ यादव (सिरहा), कर्णाली प्रदेशमा गोविन्द कलौनी (डलेल्धुरा र सुदुरपश्चिममा शर्मिलाकुमारी पन्त (काठमाडौँ) नियुक्त भएका छन्।
कर्णाली प्रदेशका मानिसहरूले स्थानीय व्यक्तिलाई प्रदेश प्रमुख नबनाइएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा अभिव्यक्त गरेका माथि उल्लेखित प्रश्नहरूमा आक्रोश झल्किन्छ। तर, यि प्रश्नहरूलाई आक्रोशका रूपमा मात्रै सिमित राखिनु हुँदैन। ति प्रश्नहरूसँग संघीयता जोडिएको छ। पहिचान र अधिकार जोडिएको छ। सरकार र सरकारको नेतृत्व गर्ने दलका मुख्य नेताहरूलाई सजक बन्ने अवसर र्सिजना गर्नुका साथै अबका दिनमा कर्णाली आत्मनिर्भर बन्न चाहन्छ भन्ने आवाजहरू जोडिएका छन्।
त्यतिमात्रै होइन नव नियुक्त प्रदेश प्रमुख कलौनीलाई समेत नैतिक प्रश्न खडा भएको छ। उनले कर्णाली प्रदेशमा आउँनु पूर्व उठेका आवाजलाई निष्ठाका कानले सुन्नुपर्छ र राजनीतिक कोर्णबाट उचित निर्णय लिनुपर्छ भन्ने सन्देश पाइन्छ। कर्णाली प्रदेश आफैमा एउटा आन्दोलनको नाम हो। तत्कालिन समयका ६ वटा प्रदेशबाट नयाँ प्रदेशको रूपमा स्थापित प्रदेशले राज्यबाट सदियौंदेखि आजका दिनसम्म कठैबरा र बिचराको उपमाले सम्बोधन पाउँदै आएको छ। प्रदेश राजधानी र नामाकरणको काम समयमै टुङ्ग्याएर शोक, भोक र रोगको भकारीका रूपमा चिनिएको कर्णाली प्रदेशले विद्यमान संघीय संविधानलाई कार्यन्वय गर्ने इमान्दारिता देखायो। कर्णाली हिजोका दिनमा भिराइएका उपमाबाट मुक्त हुन चाहन्छ। ‘समृद्ध कर्णाली प्रदेश र खुशी कर्णालीबासी’को नारालाई आत्मसात गर्दै कर्णाली प्रदेशबासीले जायज र आवश्यक परिर्वतनका लागि उदार बन्न तयार रहनुपर्छ।
अन्ततः कर्णालीबासीले संघीय सरकारको निर्णयलाई आलोचनात्मक रूपमा ग्रहण गर्दै प्रदेश प्रमुख कलौनीलाई न्यानो स्वागत गर्न कुनै कसर बाँकी राख्नु हुँदैन। कर्णालीबासीले प्रदेश प्रमुखको विषय आन्दोलन र अनुसाशनसँग जोडिएको कुरा भन्नु हुँदैन। कलौनीसँग कर्णालीको कुनै आक्रोश छैन्, रहुनु हुँदैन। साथै अन्य प्रदेशका प्रदेश प्रमुख पनि सम्बन्धित प्रदेशका नभएर अन्यत्र जिल्लाका हुन् भन्ने कुरा कर्णालीबासीले जान्नुपर्छ। राज्यको निर्णयलाई प्रतिकार गर्नुपर्ने सामथ्र्य कर्णालीबासीले मजाले राख्न सक्छन्। त्यो विगतले देखाएको छ। अर्को कुरा कर्णालीबासीले पदको लागि मात्रै नभएर अन्य कुरामासमेत आत्मनिर्भर बन्नुपर्छ भन्ने चेतना जागृत हुनुपर्छ।
