काठमाडौँ। राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्ले आगामी मंसिर १४ गते हुने उपनिर्वाचनमा सेना परिचालन गर्न स्वीकृति दिएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको परिषद् बैठकले उपनिर्वाचनमा सेना परिचालन गर्न अनुमति दिएको हो। चुनावका लागि स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ अनुसार प्रमुख जिल्ला अधिकारीको प्रत्यक्ष नेतृत्व र नियन्त्रणमा रहने गरी सेना परिचालन हुने छ।
‘प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा सोमबार बसेको बैठकले उपनिर्वाचन सुरक्षामा सेना परिचालन र राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्न स्वीकृति दिएको छ। नेपालको संविधान २०७२ अनुसार सुरक्षापरिषद्बाट निर्णय र मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भई प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले सेना परिचालन गर्न सक्ने व्यवस्था छ।
परिषद्को स्वीकृति मन्त्रिपरिषद्बाट अनुमोदन भएपछि गृह मन्त्रालयले सेनाको नेतृत्वमा ३७ जिल्लामा उपनिर्वाचन संयुक्त सुरक्षा फौज तैनाथ गर्ने छ। आइतबार मात्रै निर्वाचन आयोगले उपनिर्वाचन सुरक्षा रणनीति अपुरो भन्दै संसोधनका लागि गृह मन्त्रालयमै फिर्ता पठाइदिएको थियो। त्यसको भोलिपल्टै सुरक्षा परिषद्ले सेना परिचालनका लागि मन्त्रिपरिषद् बैठकमा सिफारिस गरेको हो।
३७ जिल्लामा प्रतिनिधि सभा सदस्य १, प्रदेश सभा सदस्य ३, स्थानीय तह प्रमुख ४, उपप्रमुख १ र वडाअध्यक्ष ४३ गरी ५३ पदका लागि मंसिर १४ गते निर्वाचन हुँदैछ।
यसै विषयका बारेमा सुरक्षा मामिलाका जानकारहरूका अनुसार सरकारले आफ्नो तर्फबाट सुरक्षाको व्यवस्था गर्नु स्वभाविक हो। साथै सरकारले प्रतिबन्धित नेकपा (विप्लव) को बाट केही सुरक्षा चुनौती देख्नुलाई अन्यथा लिन नहुने जानकारहरूको भनाई छ।
