श्रम इजाजतपत्रमा राजनीतिक चलखेल


प्रतिक्षा योगी,

काठमाडौँ। श्रम तथा व्यावसायजन्य सुरक्षा विभागले श्रम एजाजत पत्र प्रदान गर्दा राजनीतिक पावरका आधारमा दिएको पाइएको छ।बाँकेको नेपालगंज उपमहानगरपालिकाको मुख्य सडक सरसफाई कार्यका लागि जनशक्ति (श्रमीक) माग गरी बोलपत्र आह्वान गरेको विषयमा श्रम तथा व्यावसायजन्य सुरक्षा विभाग चुकेको भेटिएको छ।

श्रम कार्यालय काठमाडौँ र बुटवल कार्यक्षेत्र रहेको देव सरसफाई सेवा प्रा.लिले आफ्नो कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर रहेको नेपालगंज उपमहानगरपालिले २ भदौ २०७६ मा निकालेको ठेक्का आफ्नो नाममा पारेको थियो।

त्यसपछि उपमहानगरले उक्त सेवा कम्पनिलाई २४ असोज २०७६ मा नयाँ पत्रिका दैनिकमा आसयपत्र पाएको सूचना निकालिएको थियो। त्यस लगत्तै उपमहानगरले उक्त कम्पनिलाई सम्झौता गर्न आउँदा सम्बन्धित क्षेत्रको श्रम इजाजत पत्र लिएर आउन भनेको थियो।

तर, नयाँ पत्रिकामा प्रकाशित सूचनाका आधारमा काठमाडौं, बनस्थलीका २९ वर्षीय कृष्णबहादुर श्रेष्ठले श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभाग काठमाडौँमा पुगेर उक्त कम्पनिमाथि छानविन र आवश्यक कारबाही गर्नको लागि निवेदन दिएका थिए।

आफ्नो निवेदनमाथि कुनै छानविन, आवश्यक कारबाही र निवेदनको जवाफ नदिएर विभागले देव सरसफार्ई सेवा प्रा.लिको कार्यक्षेत्र थप्ने प्रक्रिया सुरू गरेको उजुरी कर्ता श्रेष्ठको भनाई छ।

श्रम तथा रोजगार कार्यालय काठमाडौँबाट इजाजतपत्र लिएको रोजगारदाता कम्पनिले का.भ.ल, काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक, नुवाकोट र रसुवा जिल्लाभित्र काम गर्न पाउने व्यवस्था छ। त्यस्तै श्रम तथा रोजगार कार्यालय रूपन्देही बुटवलबाट इजाजतपत्र लिएको रोजगारदाता कम्पनिले गुल्मी, पाल्पा, अर्घाखाँची, कपिलवस्तु, रुपन्देही, नवलपरासी, वर्दघाट, सुस्ता, रोल्पा र प्युठानमा काम गर्न पाउने व्यवस्था छ।

संविधानको धारा २९६ को उपधारा (१) बमोजिम व्यवस्थापिक सांसदले बनाएको श्रम ऐन २०७४ र नियमावली २०७५ अनुसार नेपाल सरकारले मिति २०७५ मंसिर १० गते नेपाल राजपत्र भाग (५) खण्ड ६८, संख्या ४२ मा व्यवस्था गरेको श्रम तथा रोजगार कार्यालयहरूको कार्यक्षेत्र र श्रमीक आपूर्ति सम्बन्धि कार्यको कार्यक्षेत्रको व्यवस्था निर्धारण गरेको छ।

सोहीअनूसार श्रमीक आपूर्ति सम्बन्धि कार्यको लागि श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभाग र कार्यालयहरूबाट सम्बन्धित काम र स्थान कार्यक्षेत्रको लागि रोजगार दाता कम्पनिले इजाजत पत्र लिनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था छ।

उक्त रोजगारदाता कम्पनिले श्रम ऐन २०७४ को दफा ६१को (१) र श्रम नियमावली २०७५ को नियम २८ को उपनियम (३) विपरित कार्य गरेको र सोही कार्यलाई टेवा पुग्नेगरी रोजगारदाता कम्पनिले उक्त क्षेत्रको कार्यक्षेत्र थप गरिपाउ भनि उक्त विभागमा निवेदन दिएको श्रेष्ठ बताउछन्।

श्रेष्ठले भने, ‘श्रम ऐन २०७४को दफा ६२ नियमावली २०७५ को नियम ३२ अनुसार विभागले आवश्यक कारबाही गर्नुको साटो उक्त कम्पनिको कार्यक्षेत्र थपसहित इजाजत पत्र नविकरण गर्न लागेको छ। यसरी ऐन, नियम विपरित र राजनीतिक पावरको आधारमा गलत काम हुनुले अन्य व्यवसायी कम्पनिहरू मर्कामा पर्नसक्ने र श्रम ऐन २०७४ र नियमावली २०७५ को कार्यान्वयनमा समेत चुनौती हुनसक्ने देखिन्छ। यस्ता गैर कानूनी र राजनीतिक पहुँचका आधारमा हुने आपत्तिजन्य क्रियाकलापलाई प्रसय दिनु निन्दनीय छ। यस विषयमा बारेमा नेपाल सरकार गम्भिर हुनुपर्छ।’

हामीले यस विषयका बारेमा विभागका महानिर्देशक शान्त केसीलाई सम्पर्क गर्न खोज्य उनको मोबाइलमा सम्पर्क हुन सकेन। निवेदक श्रेष्ठका अनुसार महानिर्देशक केसीले मन्त्रालयले दिएको निर्देशनका आफूले काम गर्ने बताएका छन्।