काठमाडौँ। अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, सम्झौता र अभ्यासअनुसार १५ वर्षभन्दा मुनिका बालबालिकालाई युद्धमा सामेल गर्नु हुँदैन। कथाकथित युद्धमा प्रयोग गरिएको खण्डमा उक्त कार्य अपराधसहर हुन्छ।
नेपालमा १० वर्षे जनयुद्धमा हजारौं बालबालिका सामेल भएका थिए। युद्धमा बालबालिका सामेल मात्रै भएनन्, हजारौंले परिर्वतनका लागि बलिदानसमेत दिए।
२०६२/०६३ को वृहत शान्ति सम्झौतापछि क्यान्टोनमेन्टमा रहेका बालसेनालाई नेपालका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय मिसन ‘अनमिन’ को सहजीकरणमा अयोग्य करार गर्ने काम भयो।
त्यति बेलादेखि पूर्व बालसेना आफ्नो अधिकार र जीविकोपार्जनका लागि निरन्तर संघर्ष गरिरहेका छन्। ४ हजार ९ जना बहिर्गमित बालसेनाको संरक्षण गर्नु राज्यको दायित्व हो।
यसै विषयमा गत बिहिबार पूर्व बालसेना नेपाल, केन्द्रीय संघर्ष समितिले राजधानीमा एक अन्तरक्रिया कार्यक्रमको आयोजना गरेर हक अधिकारको बारेमा आफ्ना अभिमत अघि सारेकाे छ। ‘युद्धमा बाल सेनाको प्रयोग अन्तरास्ट्रिय अभ्यास र घरेलु समाधान’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरेको हो।
कार्यक्रममा छलफल गरिएका विषयहरु यस प्रकार छन्ः
१ बालबालिका भविष्यका दिनहरूमा युद्धमा प्रयोग नहुने कुराको सुनिश्चितता कसरी गर्न सकिन्छ ?
२ अहिले घरेलु कानूनले यो मुद्दामा के भन्छ ? हामी यस्लाई सुल्झाउन के गर्न सक्छौं ?
३ सर्वोच्च अदालतमा सार्वजनिक मुद्दा उठाउन सकिन्छ कि सकिन्न ? यदि सकिन्छ भने कसरी सकिन्छ ?
४ के कानूनी व्यवस्था यसको लागि उपयुक्त होला ?
५ यस्को बारेमा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास के छ ?
६ यसको उद्देश्य कानूनी र मानवअधिकार कस्तो होला ? अवधारणहरु के कस्ता छन् ?
पूर्व बालसेना नेपाल केन्द्रीय संघर्ष समितिका उपाध्यक्ष तथा प्रवक्ता योग्य बहादुर कार्की ‘प्रदिप’ले उल्लेखित विषयमा गम्भीर बहस गरिएको कर्णाली सन्देशलाई जानकारी दिएका छन्। साथै उनले यो समास्यालाई घरेलु उपाय बाटनै समाधान गरिनुपर्छ भन्ने मान्यता रहेको स्मरण गराएका छन्।
प्रवक्ता प्रदीपका अनुसार कानुनमै समावेश र टिआरसीमा समाबेश गरेरै भएपनि यस्को तत्कालिन बालसेनाको बारेमा समाधान गर्नुपर्नेछ। उक्त अन्तरक्रिया कार्यक्रममा घरेलु समाधान नखोजिए अन्तर्राष्ट्रिय कानून आकर्षित हुने निष्कार्ष निकालिएको प्रवक्ता कार्कीको भनाई छ। उक्त कार्यक्रममा प्रा.कपिल श्रेष्ठ, डा.सुन्दरमणी दिक्षित, चरण प्रसाईलगायत मानवअधिकारवादीहरूको उपस्थिति रहेको थियो।