काठमाडौँ-केरूङ रेलमार्ग: विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन अगाडि बढाइने


हिमा विक,

काठमाडौँ। नेपालले निकै महत्त्व दिएको काठमाडौं–केरूङ अन्तरदेशीय रेलमार्गको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन अगाडि बढाइने भएको छ । काठमाडौंमा मंगलवार भएको नेपाली र चिनियाँ अधिकारीबीचको बैठकमा सो सहमति भएको हो।

असोजको अन्तिम साता नेपालको राजकीय भ्रमणमा आएका चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङले सीमा वारपार रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने बताएका थिए । साथै दुवै देशबीच त्यसका लागि समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर पनि भएको थियो । त्यसकै कार्यान्वयनका लागि २१ सदस्यीय चिनियाँ टोली सोमवार काठमाडौं आएको हो ।

मंगलवार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा भएको बैठकमा मन्त्रालयका अधिकारी तथा चीनको नेशनल रेलवे एडमिनिस्ट्रेशनको पाँचौं बैठकमा दुवै मुलुकले गर्नुपर्ने जिम्मेवारी बाँडफाँटबारे सहमति गरेको छ । मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार, चिनियाँ पक्षले आफ्नै खर्चमा एरियल म्यापिङ, भौगर्भिक अध्ययनको काम गर्नेछ भने नेपाली पक्षले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन तथा चिनियाँ टोलीलाई सुरक्षा लगायतको सहयोग गर्नेछ ।

रेल विभागका महानिर्देशक बलराम मिश्रका अनुसार चिनियाँ अनुदानमा सो रेलमार्गको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गरिने भएको छ । यसमा फिल्डका सम्पूर्ण अध्ययन गरिने उनले बताए । संसारका जटिलमध्येको एक भएकाले यो रेलमार्गमा धेरै अध्ययन गर्नुपर्ने चिनियाँ पक्षको बुझाइ छ ।

मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता राजेश्वर ज्ञवालीले काठमाडौं–केरूङ रेलमार्गको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने गरी चिनियाँसँगको वार्ता सम्पन्न भएको बताए । तर, सो अध्ययन कहिले शुरू गर्ने भन्ने मिति भने तय भएको छैन । ‘रेलमार्ग निर्माणका लागि दुवै पक्ष नियमित सम्पर्कमा हुने भएकाले मिति आपसी सहमतिमा तय गरिने निष्कर्ष निकालिएको छ,’ उनले बताए ।

चिनियाँ परामर्शदाताले गरेको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययनले काठमाडौं–केरूङ रेलमार्ग निर्माणको प्रारम्भिक लागत रू। २ खर्ब ५७ अर्ब आकलन गरेको थियो । रेल विभागका अनुसार सो अध्ययनले रेलमार्ग निर्माणका लागि सरकारले वार्षिक रू। २८ अर्ब ५५ करोड लगानी गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको थियो । पूर्वसम्भाव्यता अध्ययनले भौगोलिक जटिलता व्यापक देखिए पनि उच्चतम प्रविधिको प्रयोगबाट उक्त रेलमार्ग निर्माण गर्न सकिने उल्लेख गरेको थियो ।

करीब ८० किलोमीटर लामो रेलमार्गमा ९८।५ प्रतिशत पुल र सुरूङमार्ग हुने र निर्माण सम्पन्न हुन ९ वर्ष लाग्ने प्रारम्भिक अध्ययनले देखाएको छ । नेपालले अनुदानमा सो रेलमार्ग बनाइदिन चीनलाई आग्रह गरे पनि लगानीको मोडालिटी भने टुंगिएको छैन ।

चिनियाँ टोलीले काठमाडौं–पोखरा–लुम्बिनी रेलमार्गको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययनसमेत मन्त्रालयलाई मंगलवार नै बुझाएको छ । गतवर्ष कात्तिकमा यी दुवै रेलमार्गका विषयमा चिनियाँ र नेपालको रेल विभागका प्राविधिक टोलीले संयुक्त रूपमा स्थलगत अध्ययन गरिसकेका थिए । साथै, चिनियाँ टोलीले रेलसम्बन्धी तालीम दिने विषयलाई निरन्तरता दिने समाचार अभियान दैनिकले छापेको छ।