काठमाडौं। सरकारलाई निजी मेडिकल कलेजहरूले अतिरिक्त शुल्क फिर्ता गर्न नसक्ने जवाफ दिएका छन्। मंगलबार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेललाई भेटेर एमबीबीएस पढाइका लागि विद्यार्थीबाट उठाएको अतिरिक्त शुल्क फिर्ता नगर्ने जानकारी गराएका हुन्।
मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूले शैक्षिक सत्र २०७४/७५ र २०७५/७६ मा लिएको अतिरिक्त शुल्क फिर्ता नगर्ने जानकारी गराउँदै शिक्षामन्त्री पोखरेललाई पत्र बुझाएका छन्। आफूहरुले विद्यार्थी भर्ना गरिसकेपछि सरकारले नयाँ शुल्क निर्धारण गरेको र गत आर्थिक वर्षमा विद्यार्थीले तिरेको शुल्कमध्येबाटै सरकारलाई राजस्व, विश्वविद्यालय र मेडिकल काउन्सिललाई तिर्नुपर्ने शुल्क तिरेकाले अतिरिक्त शुल्क फिर्ता गर्न नसक्ने अडान राखेका छन्।
सरकारले एमबीबीएस अध्ययनका लागि उपत्यकाबाहिर ४२ लाख ५० हजार र उपत्यकाभित्र ३८ लाख ५० हजार शैक्षिक शुल्क तोके पनि मेडिकल कलेजहरुले बढी लिएको भन्दै धेरै कलेजका विद्यार्थी अहिले आन्दोलनमा छन्। शिक्षामन्त्रीलाई पत्र बुझाएर बाहिरिएपछि पत्रकारसँग कुरा गर्दै नेपालगञ्ज मेडिकल कलेजका सञ्चालक सुरेश कनोडियाले व्यवहारिक कुरामा सरकारसँग सहमति हुन नसकेकाले शुल्क फिर्ता नगर्ने बताए।
रजिष्ट्रेशन शुल्क, सम्बन्धन शुल्क, परीक्षा शुल्क र इन्टर्नसिप शुल्क कलेजले विश्वविद्यालयलाई दिनुपर्ने भएकाले त्यो शुल्क फिर्ता नगर्ने उनीहरुको अडान छ। यी बाहेकका अन्य शुल्क समायोजन गर्न आफूहरु तयार रहे पनि सरकारसँग के कसरी अघि बढ्ने कुनै समाधान नभएको भन्दै उनले भने, ‘हामी निर्णय मान्न तयार छौँ, तर व्यवहारिक समाधान त हुनुपर्यो नि।’
गृहमन्त्रालयले सोमबार २४ घण्टे अल्टिमेटम दिदै मेडिकल कलेजहरुलाई शुल्क फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको थियो। नभए एक्सनमा उत्रने चेतावनी दिएको थियो। सरकारले दिएको समय सिमा घर्किएको छ। मेडिकल कलेज सञ्चालकहरू आफ्नो अडानबाट पछि हटेनन्। अब सरकारले ठगी मुद्धा चलाउन सक्ला? यो आम प्रश्न बनेको छ।
