कुन–कुन मन्त्री हटे ? को–को आफ्नै स्थानमा रहे ? को नयाँ आए ? यी प्रश्न महत्वपूर्ण होइनन्। प्रधानमन्त्रीले जसलाई रूचाए (बिभिन्न तरिकाले निकट) उनीहरू पुनर्गठन भएको मन्त्रिपरिषदमा अटाए।
त्यसमा पनि बढी रुचाइएकाले भनेकै मन्त्रालय पाए । कम रुचाइएकाले नपाउनुभन्दा पाए। यसमा अनौठो मान्नु पर्ने केही रहेन। स्वभाविक हो। कि त संसदीय व्यवस्था मान्दिन भन्नु प¥यो। बरु यसलाई मिठाई देखाएर ‘गू’ का डल्ला बेच्चे पद्धति मान्न सकिन्छ।
मूल कुरो –
मुख्य कुरो मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन हो। खड्कप्रसाद ओली (केपी) ०७४ फागुन ३ गते प्रधानमन्त्री नियुक्त भए। उनी नियुक्त भएको फागुनमा मात्रै २ वर्ष हुन्छ। तर, उनी १३र१४ महिनामै हायल कायल भइसकेको रैछन्।
अर्को अर्थमा भन्ने हो भने केपी ओली नेतृत्वको मण्डल पूर्णरुपमा असफल भएकोे हो। तसर्थ, पुनर्गठनको आवश्यक भयो। केपी ओलीको नजरमा मन्त्री असफल भए। कसैले काम गर्न सकेनन्, परिणाम निकालेनन्।
तर, जनताको नजरमा केपी ओली असफल हुन, उनले काम गर्न सकेनन् किनभने उनी ‘क्याप्टन’ छन्। केपी प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि पहिलो चरणमा मातृका यादव, लालबाबु पण्डित र थममाया थापालाई साथामा लिएर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरे। उनीहरुलाई आशा लाग्दा अनुहार मानिएको थियो। केही हदसम्म हो पनि, यादव र पण्डितलाई त्यसअघिको कार्यकालमा जनताले पनि रुचाएका थिए। तर, पहिलो चरणमै नियुक्त भएका यी मन्त्री पुनर्गठनमा बाँकी रहेनन्।
यसअघि सफल मानिएका र केपीले रुचाएका मन्त्री असफल किन भए त ? अब प्रधानमन्त्रीले रुचाएका नयाँ पात्र सफल हुन्छन् भन्ने ग्यारेण्टी के छ?
फर्वाड आवश्यक, डिफेन्डर नियुक्त
केपी नेतृत्वको सरकार पूर्ण रुपमा असफल भएको अर्को उदाहरण सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटा हुन्। उनी यो सरकारका प्रमुख डिफेन्डर हुन्। र, केपीका प्रिय पात्र छन्। उनले पत्रकार र जनतासँग डिफेन्स गर्छन्। यहाँबाट के प्रस्ट हुन्छ भने सरकार रक्षात्मक मात्रै छ। कमजोर र असफल भएपछि न रक्षात्मक हुने हो। यही हो सरकार असफल भएको प्रमाण।
तत्कालीन मन्त्रिपरिषद परिणाममुी हुन नसकेकै हो भने दुई तिहाई मानिएको सरकार रक्षात्मक हुनुभन्दा परिणामको खोजीमा लाग्नु पथ्र्यौ। केपीले मन्त्रिपरिषद्लाई जागरुक बनाउनु पथ्र्यौ।
जनतालाई आश्वस्थ पार्न सक्नु पथ्र्यौ। त्यसकै क्रममा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरिएको भए राम्रै हुन्थ्यो। तर, त्यस होइन। यदि त्यसो हुँदो त मण्डलभित्रका बाँस्कोटा जस्ता डिफेन्डर हटेका हुन्थे। अहिले सबै फर्वार्ड नियुक्त हुन्थे। थाहा छ नि डिफेन्डरले टिम९मन्त्रिपरिषद्०को मात्रै रक्षा गर्छ।
स्थिर सरकार, अस्थिर चाल
स्थिर सरकारको नारा बेस्सरी लाग्यो। अहिले पनि नेकपाले भन्छ–वातावरण बनेको छ। सरकार स्थिर छ, अहिले नगरे कहिले गर्ने रु हामीले नगरे कसैले गर्दैन। कांग्रेसले बिगारेको हामी बनाउँछौं। तर, यो नेकपाको सबैभन्दा ठूलो मज्जाक हो। मन्त्रालयका सचिवहरु र कर्मचारी मनलाग्दी सरुवा भइरन्छन्। हुँदाहुँदा मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन भयो। यसलाई स्थिर भन्न सकिदैन।
प्रधानमन्त्री ५ वर्ष स्थायी हुँदैमा सरकारै स्थिर मान्न सकिन्न। किन भने काम छ मन्त्री र सचिवहरुबाटै हुने हो। सचिव र मन्त्रीले योजना अध्ययन गरेर काम सुरु गरेका हुन्छन् सचिवको सरुवा हुन्छ।
अर्को सचिव आएर योजना बुझ्न र बनाउनै समय लाग्छ। त्यतिबेला मन्त्री नै फेरिसक्छ। अब मन्त्रीलाई बुझ्न समय लाग्छ। भर्खर काम लयमा आउँदै हुन्छ तर कार्यकाल सकिन्छ। अनि स्थिर प्रशासन र सरकार कसरी ? सरकार सफल हुन्छ कसरी ?
साभार-sabdayatra.blogspot.com
