सुर्खेत। कर्णाली प्रदेश सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने धम्की सत्तारूढ नेकपाकै नेताहरूले दिँदै आएका छन् । तत्कालीन माओवादी नेता महेन्द्रबहादुर शाही मुख्यमन्त्रीमा निर्वाचित भएदेखि नै असन्तुष्ट रहेका पूर्वएमाले नेता एवं प्रदेश सांसद यामलाल कँडेल पक्षधरले अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने धम्की दिँदै आएका हुन् ।
प्रदेश सरकार गठनकै सन्दर्भमा कँडेल र शाहीबीच चिसिएको सम्बन्ध अझै सुमधुर बन्न नसकेको हो । मुख्यमन्त्री बन्न नपाउँदाको रिस कँडेल पक्षले सरकारमाथि निरन्तर फेर्ने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ । कँडेल पक्षले भने मुख्यमन्त्री शाही एकलौटी रूपमा चलेको भनेर आलोचना गर्दै आएको छ । ‘उहाँ ‘कँडेल’को सरकारलाई हेर्ने दृष्टिकोण र गर्ने व्यवहार अहिले पनि प्रतिपक्षीको भन्दा कडा छ,’ मुख्यमन्त्री शाहीनिकट एक सांसदले भने, ‘सत्ताधारी दलकै एक जना वरिष्ठ र प्रमुख नेताले रचनात्मक सल्लाह–सुझाव दिनुको साटो आलोचना मात्र गरिरहँदा सरकारलाई कहिलेकाहीँ संकट पर्दोरहेछ ।’ नेकपाका केन्द्रीय नेतृत्वले भने कँडेल पक्षलाई आगामी दिनमा ‘सहमति गर्न सकिने’ भन्दै संयम रहन भनेको छ ।
वाम गठबन्धनले कर्णाली प्रदेश सरकारको नेतृत्व तत्कालीन माओवादीलाई दिने निर्णय गर्दा तत्कालीन एमाले संसदीय दलका नेता कँडेलले मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरिरहेका थिए । सरकार गठनका लागि प्रदेश प्रमुखलाई हस्ताक्षर बुझाउने आखिरी दिनसम्म पनि कँडेल दाबीमा अडिग थिए । केन्द्रीय नेतृत्वको निर्देशनपछि मात्र कँडेलकै प्रस्तावमा २०७४ फागुन ३ गते तत्कालीन माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता शाही मुख्यमन्त्री बनेका थिए ।
एमाले–माओवादी एकीकरण भएर नेकपा बनेको करिब डेढ वर्ष बितिसक्दा पनि शाही र कँडेलबीच मतैक्य हुन नसकेको विभिन्न घटनाक्रमले देखाउँछन् । मुख्यमन्त्री शाही र कँडेलले दाबी गरिरहँदा ७ महिनासम्म नेकपा संसदीय दलको नेता चयन हुन सकेन । अन्ततस् मुख्यमन्त्री नै संसदीय दलको नेता बन्ने केन्द्रको निर्देशनपछि कँडेलकै प्रस्तावमा २०७५ पुस २ गते शाही दलको नेता चुनिए । संसदीय दलकी सचेतक सीता नेपाली नेतृत्व छनोटपछि भने केही सहज भएको बताउँछिन् । ‘दुवै जनाले आकांक्षा राख्दा केही समय गतिरोध भएको साँचो हो,’ उनले भनिन्, ‘पछिल्लो समय संसदीय दलभित्र सौहार्द रूपमा छलफल र निर्णय हुने गरेका छन् ।’ कान्तिपुरबाट साभार।
