कुनै पनि देशको अस्तित्व तबसम्म रहिरहनसक्छ, जबसम्म त्यो देश सार्वभौम सत्ता सम्पन्न राष्ट्रको रूपमा रहन सक्छ। कुनै पनि राष्ट्रको आत्मा भनेकै सार्वभौमिकता हो। जुन राज्यको आफ्नो सार्वभौमिकता हुन्छ वा ऊ सार्वभौम सत्ता सम्पन्न हुन्छ, त्यो राष्ट्र भनेको जीवन्त राष्ट्र हो। सार्वभौमिकता बिनाको राष्ट्र भनेको आत्मा बिनाको शरीर जस्तै हो।
जसलाई जो सुकैले जे गरे पनि उसले प्रतिक्रिया जनाउन सक्दैन। उ मृत शरीर सरह हुन्छ। कुनै पनि राष्ट्रको सार्वभौमिकता अटल, अमर, अबिभाज्य, अदेय र आफ्नो सिमाभित्र व्यापक हुन्छ। यस्तो देशको सिमाभित्र रहेको सर्वोच्च शक्तिमाथि यदि कसैले हस्तक्षेप गर्दछ भने त्यसको प्रतिकार गर्नु कुनै पनि राष्ट्रको मुख्य काम हो। जब राष्ट्रले आफ्नो सार्वभौमिकतालाई जोगाउन सक्दैन तब त्यो राष्ट्रले आफ्नो अस्तित्वलाई पनि बचाएर राख्न सक्दैन भन्ने कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ।
कुनै पनि सार्वभौम राष्ट्रको आन्तरिक सिमानामा अन्तर्राष्ट्रिय कानूनअनुसार अर्को राष्ट्रले हस्तक्षेप गर्न पाउँदैन भन्ने रहेको छ। यस्तो हुँदाहुँदै पनि हाम्रो छिमेकी मुलुक भारतले सार्वजनिक गरेको भारतको नयाँ नक्सामा नेपालको सिमानाभित्र पर्ने कालापानी र लिपुलेक भन्ज्याङसमेत समावेश गरेकाले यसको धोर बिरोध सम्पूर्ण नेपालीले गर्नैपर्छ। भारतीय तर्फबाट यो दृष्टता हुनुको पछाडि नेपाली तर्फ कै कमजोरी देखिएको छ।
सन १९६२ देखि नै नेपाली सार्वभौम सत्ता सम्पन्न राष्ट्रको भूमी लिपुलेक र कालापानीमा चीन, भारत र तिब्बती व्यापारीक प्रयोजनका क्षेत्र भन्दै सुरक्षाको लागि भारतीय सेना प्रवेश गरि शैन्य क्याम्प खोल्दा सार्वभौम सत्ता सम्पन्न राष्ट्रको तत्कालीन पंचायती व्यवस्थाका सरकारले किन आपत्ति जनाउन सकेन ? यो प्रश्न तत्कालीन शासकलाई सोधिने प्रश्न हो। जसको कमजोरीले आज क्षेत्रमा भारतीय पक्षको दाबी रह्यो।
सन २०१५ को मे महिनामा भारत र चीन दुबैबीच नेपाल राष्ट्रलाई जानकारी बिना नै नेपाली भूमि लिपुलेक भन्ज्याङलाई व्यापारीक प्रयोजनका निम्ति दुवै पक्षको ब्यापारीक नाका भनि भारतीय पक्ष र चिनीया पक्षले सम्झौता गरिरहँदा तत्कालीन नेपाली कांगेसको सरकार र कम्युनिष्टहरूको प्रतिपक्षले किन यो विषयमा प्रतिकार गर्न सकेन ? प्रश्नको गहिराइलाई विचार गर्ने हो भने प्रारम्भदेखि भारतीय हस्तक्षेपको मौन स्बिकृती पञ्ंचायती व्यवस्थादेखि आज गणतन्त्रको समयसम्म नेपाल सरकारले स्विकार गर्दै आएको देखिएको छ।
यहाँ साशन व्यवस्था परिवर्तन भएको छ। तर, शासकको स्वरूप परिवर्तन भएको देखिएन जसकोेकारण भारतीय पक्षले नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्दै आइरहेको छ। नेपालको आन्तरिक मामिलामा कहिल्यै पनि हस्तक्षेप नगरेको देखिएको चिनीया पक्षलेसमेत भारतसंग नेपाल सरकारले कुटनीकि वार्ता मार्फत नेपालको भुमि प्रयोग गर्न लागि परेका देख्दा नेपाल अवस्य पनि दुई छिमेकी मुलुकको चेपाईमा पर्दैछ।
कुनै पनि सार्वभौम राष्ट्रको मूमीभित्र अरू राष्ट्रले आफ्नो सैनिक क्याम्प खोली शैनिक गतिविधि सञ्चालन गर्छ भने त्यो राष्ट्रको सार्वभौमिकता खतरामा पर्यो भन्ने बुझ्नुपर्छ। भारतीय पक्षले चीनको समर्थनमा हाम्रो भूमीमाथि एकपक्षीय अधिकार एकातर्फ लिपुलेक भन्ज्याङमाथि कायम गरेको छ भने अर्कोतर्फ विकाश निर्माणको क्षेत्रमा सहयोग भन्दै चिनियाँ पक्षले सगरमाथा क्षेत्रमा विकाशभन्दै जुन सम्झौता गरेको छ।
त्यसले भोलि हाम्रो उत्तरको भूमि पनि खतरामा पर्ने त होइन ? भन्ने प्रश्न पनि उब्जेको छ। यसरी लिपुलेक भन्ज्याङबारे दुई छिमेकी मित्रराष्ट्रहरूले नेपालको स्वतन्त्रता सार्वभौमिकता र अखण्डता आच आउने किसिमको जुन सम्झौता गरेको छ त्यसको खूलेरै विरोध र खारेजीको माग अविलम्ब नेपाल सरकारले गर्नैपर्छ। साथै भारतीय पक्षले नेपाली भूमि आफ्नो सिमाना भित्र नक्सा मार्फत हाल्ने जुन दृस्टता गरेको छ त्यसको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाटै बिरोधको लागि पहल गर्नैपर्ने हुन्छ।
काश्मिरको विवादित विषयमा भारतले आफ्नो स्वतन्त्र सार्वभौम सत्ता सम्पन्न राष्ट्रको कारण भारतीय संबिघानको विशेष व्यवस्था आर्टिकल ३७० खारेज गरि विवादित भूमिलाई आफ्नो अधिकार प्रयोग गरि आफ्नो बनाउन सफल हुँदा पाकिस्तान पक्षको बिरोध हुँदा काश्मिरको भूमि आफ्नो आन्तरिक मामिला हो। यसमा पाकिस्तानले प्रश्न गर्न पाउदैन भन्ने जुन आवाज उसले अन्तर्राष्ट्रय संघ संगठनमा उठाइरहेको छ भारतीय पक्षलाई नेपालीको प्रश्न ‘के तिम्रो भूमि मात्र सार्वभौम सत्तासम्पन्न राष्ट्रको भूिम हो ? लिपुलेक कालापानी क्षेत्र चै के हामी सार्वभौम सत्ता सम्पन्न राष्ट्र नेपालको भूमि होइन ? किन कब्जा गरिरहेको छांै तिमीलाई चिथोर्दा दुःख्छ भने हाम्रो त तिमीले घाटी रेटिसक्यौ’
यो बिषयमा अब स्वतन्त्र सार्वभौम सत्ता सम्पन्न नेपाल राष्ट्रले आफ्नो स्वतन्त्र अस्तित्वलाई जोगाउन अविलम्ब भारतीय पक्षसँग वार्ता गरि समस्या समाधानको प्रयासमा लाग्नुपर्छ होइन भने अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको उल्लंघनकै आरोपमा संयुक्त राष्ट्रसंघको अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा कारबाहीको लागि रिट दायर गर्नैपर्ने हुन्छ। राष्ट्रियताको नै कुनै पनि स्वतन्त्र सार्वभौम राष्ट्रको लागि महत्वपूर्ण कुरा हो।
राष्ट्रियताको नाम भजेर खानेहरू राजतन्त्रदेखि गणतन्त्रसम्मका सबै हुन्। लम्पसारबाद सबैको रगरगमा छ। भारतमा बिजेपीले सरकार बनाउँदा कुनै बादीहरूको हड्डी नै खुशीले गदगद भएको पनि देखेकै हो। सबैले आफ्नो स्वार्थमा देशलाई बेचेकै हुन्। लिपुलेक र कालापानीमा भारतीय शैनिक प्रवेश गराई आजको अवस्थाको बिउँ रोप्ने राजतन्त्र हो। जसमा मलजल र गोडमेल गर्ने काम अहिलेको दलहरूले गरेका हुन्। जसको फल नेपाल र नेपाली जनताले भोग्नुपर्ने अवस्था श्रीजना भै सकेको छ।
कसैले आफूलाई चोखो भन्न पाउने छैनन्। अबको नेपालको अवस्थाको दोषि सबै हुनेछन्। कोही आफूलाई चोखो भन्न पाउने छैनन्। १९६२ मा लिपुलेक भन्ज्याङमा नेपाली सेनाको प्रवेशबाट सुरू भएको यो काण्ड अब गणतन्त्रको सबैभन्दा राष्ट्रवादी भनिने व्यक्तित्वको सरकारको समयमा नेपालको भू-भागलाई भारतको नक्सामा हाल्ने कामसमेत हुँदासम्म कसैले यो विषयमा उठान गर्न सकेनन्।
सबै भारतको हात आफ्नो शिरमा होस् भन्दै तछाड मछाडमा लागि परे। सबैले आफ्नो स्वार्थलाई प्राथमिकता दिए देशको सिमा मिचेकोमा कसैले चुइँक्क पनि बोल्न सकेनन्। राजा महेन्द्रको दोष भनेको तत्कालीन समयमा लिपुलेक भन्ज्याङमा चीनसँग युद्धमा पराजित भएर फर्केका भारतीय सेनाले क्याम्प बनाई बसिसके पश्चात सेना फिर्ता गराउन कुनै पनि कुटनितीक पहल नगर्नु नै हो।
जसको कारण भारतले हामो भूमिमा शैनिक क्याम्प बनाएर बस्न सफल भयो। पैसामा बेचेको भन्ने भनाई पूर्ण असत्य हो। तर, तत्कालीन नेपालको राजनीतिक अवस्था २०१७ मा बहुदलीय व्यवस्था हटाई पंचायती व्यवस्था आइसके पश्चात पञ्चायती व्यवस्थालाई कायम राखि राख्नकै लागि भए पनि यो विषयमा भारतसँग बोल्न नसक्नु चै सबैभन्दा ठूलो गल्ती महेन्द्रको हो। जति प्रमाण राजतन्त्रलाई चोखो बनाउन पेस गरे पनि यो कुरा चै ध्रर्वसत्य नै हो।
भारतको गुलामी उक्त समयदेखि आजसम्म नेपाल राष्ट्रको राजनीतिक नेतृत्वले गरीरहेकै छन्। भारतीय पक्ष प्रति मात्र नभएर चीनसंग पनि आर्थिक सहयोगको नाममा हामी आर्थिक ऋणको भारले थिचिदै छौं। हाम्रो दुई छिमेकी मुलुकको बीचमा रहेको दुई ढुंगाबीचको तरूल नेपाल भन्नु भन्दा पनि ‘दुई तरुलबीचको ढुङ्गा नेपाल’ सावित हुँदैछ। हाम्रो छिमेकीहरू तरूल झै विकाश निर्माणदेखि आर्थिक रूपमा फैलिएको पाउँछौ भने हामी अब ढुंगाझै अझै जस्ताको त्यस्तै छाै।
यति मात्र नभएर ति तरूल रूपी हाम्रो छिमेकी मुलुक भारतले हाम्रो सिमाना नै नाघ्ने दुस्साहस गरिसकेको कारणले नेपालले तरूल रूपी भारत र चीन दुबै तर्फबाट फैलाईको चेपाईलाई सहनु परिरहेको छ। अब नेपाल दुई ढुंगाबीचको तरूल होइन दुई तरूलबीचको ढुङ्गाझंै अटल अमर र अजर भै आफ्नो शक्ति समयमै प्रदर्शन गर्ने छ। यो विषयमा कुटनीतिक मर्यादाभित्र रही पहल सरकारले गरोस् र जनताले पनि सभ्य र सुसंस्कृत तवरले बिरोध गरिनै रहनुपर्छ। उत्तेजना र आबेगले कुनै पनि काम पूरा हुन्छ भन्ने सोच्नु गलत हो।
यो राष्ट्रको सबैभन्दा संवेदनशील विषय हो। तसर्थ यो विषयमा गहिरिएर विचार गर्ने र सबै एकजुट भएर छलफल गर्नुको विकल्प छैन। आवेग र उत्तेजनालाई नियन्त्रणमा राखि अब यो निरन्तर छलफल र कुटनीतिक पहलद्वारा निष्कर्ष निकाल्नको लागि दवाव मूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरौं। छलफल र वार्ता नै विवाद समाधानको अन्तिम निष्कर्ष हो युद्धले क्षति पुर्याउँछ। तर, नियमित रूपमा दवाव दिन र विराध गर्न नछोडौं सकारात्मक हलको पक्षमा लागेर समस्या समाधानको प्रयास गराै।
(लेखिका राजनीतिक विश्लेषक एवं पाटन संयुक्त क्याम्पस राजनीति शास्त्रको प्राध्यापक हुन्।)
